डा. देवीप्रसाद आचार्य
राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत आवश्यकताहरू पनि प्राप्त गर्न नसकेको वर्गलाई सुविधाविहीन समुदाय भनिएको हो। पहुँचको आधारमा नेपाली समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक स्तरमा निकै विविधता पाइन्छ। समाजमा उच्च र निम्नवर्गको बीचमा ठूलो अन्तर छ। हुने–खाने वर्गले भौतिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिकलगायतका सुविधाहरूको उपभोग गरेका छन् भने हुँदा खाने वर्गले राज्यबाट जीवनयापनका न्यूनतम सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो छ।
माक्र्सवादी दृष्टिकोणमा समाजमा वर्गीय सीमाको अन्तर बढी भएमा सामाजिक द्वन्द्व, कलह र जनअसन्तुष्टि बढ्र्ने सम्भावना रहन्छ। साथै राज्यको सुविधाबाट लाभान्वित समुदाय र सुविधाविहीन समुदायका बीचमा सामाजिक द्वन्द्व हुर्कन्छ। नेपालमा अहिले अल्पसंख्याका सम्पन्न वर्गले राज्यको सुविधाको उपयोग गरेको बहस छ। आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गले मात्र सहजरूपमा राज्यको शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, प्रशासनिक सेवालगायतका सुविधाहरू प्राप्त गरेको अवस्था छ। विपन्न वर्गमा यी सुविधाहरू सर्वसुलभ छैनन्।
राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाली जनता बारम्बार संघर्षको अग्रमोर्चामा सक्रिय भए। मुलुकमा तीव्र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भयो। तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन। विशेषतः सुविधाविहीन नागरिकका अवस्था जहाँको त्यहीँ रह्यो। जनताको संघर्षका बलमा राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण यी परिवर्तनहरू संस्थापन हुन सकेका छैनन्। मुलुक अहिले पनि राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिइरहेको छ। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन, तस्करी, कालोबजारीजस्ता बेथितिहरूमा सुविधा सम्पन्न वर्गकै वर्चश्व छ।
सुविधाविहीन समुदायका लागि देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् भनेझैँ भएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो मौलिक अधिकारका सेवाहरू सबैको पहुँचमा नहुनु सामाजिक अन्याय हो। बेरोजगारीको कारणले लाखौंको संख्यामा शिक्षित युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। महँगी आकाशिएको छ। नागरिकहरू महँगी र अभावमा कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य छन्। राज्य नागरिकका दुःख र कष्टप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको गुनासो छ।
मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ। लोकतन्त्रको विकल्प विधिको शासनसहितको लोकतन्त्र नै हो। सात दशकको अवधिमा बनेका ७ वटा संविधानहरूमध्ये अहिलेको संविधान जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्माण भएको हो। सङ्घीयतासहितको यस संविधानमा जनताका अधिकारहरू सुनिश्चत गरिएको छ। समाजमा पछाडि परेका समुदाय, महिला, दलित, सीमान्तकृतलगायतका सुविधाविहीन वर्गको अधिकारलाई संविधानमार्फत सम्बोधन गरिएको छ। समाजमा पछाडि परेका समुदायहरूको न्याय र उत्थानका लागि संविधानमा विभिन्न आयोगहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
सुविधाविहीन नागरिकको उत्थानका लागि संविधानमा समावेशी आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यको यस प्रकारको पहललाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्दछ। तर पनि कानुनी दस्तावेजमा अधिकार र आरक्षणको प्रबन्ध मात्र गरेर सुविधाविहीन वर्गको जीवनस्तर माथि उठ्न नसक्ने यो वर्गको बुझाइ छ। सुविधाविहीनहरूलाई राज्यले सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनका लागि अवसर बाँड्नुपर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्दछ। र, यसको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्दछ भन्ने अपिल छ।
मुलुकमा अल्पसंख्यक सुविधा सम्पन्न जनसंख्याले बहुसंख्यक सुविधाविहीनलाई शासन गरेको यो वर्गको बुझाइ छ। जनआक्रोश छ। एउटै मुलुकमा बसोबास गर्ने सुविधाविहीन वर्गको आवाजलाई अहिले राज्यले सम्बोधन गर्ने पहल गरेको छ। सुविधाविहीन जनसंख्या र सम्पन्न वर्गको दूरीलाई सामञ्जस्य गराउन राज्यले संवैधानिक व्यवस्थामार्फत सामाजिक न्यायको अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार, समावेशी राजनीतिक प्रणाली, पढाइमा छात्रवृत्ति, सरकारी जागिरलगायतका सुविधाहरूको आरक्षणको शुरुआत गरेको छ। तथापि राज्यको यस प्रकारको पहलले आमरूपमा समस्याको समाधान हुन नसक्ने सुविधाविहीनहरूको गुनासो छ। यस पद्घतिले सम्बन्धित समुदायका टाठाबाठाहरूले मात्र राज्यको सुविधा लिन सक्ने र समानान्तर समुदायका बीचमा नै विभेदका सीमाहरू देखा पर्ने बुझाइ छ।
शिक्षामा पहुँचका लागि राज्यले लक्षित वर्गका सीमित जनसंख्यालाई छात्रवृत्तिको आरक्षण गरेर मात्र आमसमुदाय लाभान्वित हुन सक्दैनन्। राज्यले समाजमा पछाडि पेरका समुदायहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनका अवसरहरूको उपलब्धता गराउन आवश्यक हुन्छ। शिक्षाको पहुँचमार्फत आयआर्जन, सामाजिक न्यायलगायतका सुविधाहरूको प्राप्ति सम्भव हुने भएकाले शिक्षाको पहुँच अनिवार्य सर्त हो।
नागरिक सशक्तीकरण र चेतनाको संवाहक शिक्षा भएकाले यसको बाटोबाट सुविधाविहीनहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने काम राज्यले गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा लक्षित वर्गका लागि विशेष प्रकारका निःशुल्क विद्यालयहरू खोलिदिनुपर्दछ। लक्षित समूहका पुख्र्याैली व्यवसायहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्ने ज्ञान र सीपसहितका ऐच्छिक विषयहरूमार्फत व्यावसायिक शिक्षालाई पठनपाठनमा समावेश गर्नुपर्दछ। व्यावसायिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। शिक्षाको बाटोबाट जातीय पेसा, सीप र दक्षतालाई आर्थिक समृद्घिमा जोडेर आयआर्जनका क्षेत्रहरूसँगै समृद्घि बाँड्नुपर्दछ। बोकेर खोलो तराउनुभन्दा आफैं खोलो तर्न सक्ने उपायहरू सिकाउनुपर्दछ। अर्थात् आत्मनिर्भर हुने उपायहरूको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ।
नागरिक समृद्घिको आधार देशको विकास हो। हाम्रो देशको हिमाल, पहाड, उपत्यका र तराई क्षेत्रको विकास सँगसँगै नागरिकहरूमा अवसरहरू प्राप्त हुँदै जान्छन्। सामाजका विभेदहरू कम गर्दै जानका लागि राज्यले बाटोघाटो, उद्योगधन्दा, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्दछ। आर्थिक र शैक्षिक रूपले पछाडि परेका समुदायहरूलाई विशेष किसिमले रोजगारीका अवसरहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
शिक्षा समाजमा रहेका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका विभेदहरूको निराकरणको प्रभावकारी माध्यम हो। शिक्षाको चेतनाद्वारा नै गरिबी, अभाव र सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गर्न सकिन्छ। आयआर्जनका बाटाहरू पहिल्याउन सकिन्छ। शिक्षा चेतना विकासको सशक्त माध्यम, समाज परिवर्तनको संवाहक, सोचान्तरणको शक्ति, ज्ञान, सीप र क्षमता विकासको स्रोत तथा सामाजिक न्यायमा समानताको वकालत गर्ने माध्यम पनि हो। जब व्यक्ति शिक्षित हुन्छ, उसलाई सामाजिकीकरण हुन सहज हुन्छ। राज्यको पहुँचमा पुग्नका लागि बाटाहरू निर्माण हुन्छन्। आर्थिक समृद्घिका अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छन्।
सामाजिक न्यायको ढोका खुल्न सक्छ। सुविधाको पहुँचमा वृद्घि हुन सक्छ। देश विकासमा नागरिक सहभागिता बढ्न सक्छ। तसर्थ राज्यले सुविधाविहीन नागरिकलाई शिक्षाको पहुँचमार्फत आर्थिक, समाजिक, राजनीतिकलगायतका समृद्घि खोज्नुपर्दछ। यी सुविधाविहीन नागरिकहरूका प्रतिनिधि आवाजलाई सिंहदरबारले सुनिदिनुपर्दछ। राज्य बहिरो हुनुहुँदैन।