इमानदारिताको खाँचो

आउँदो वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दललाई समेत सामेल गराउने सरकारी प्रयासले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । मधेसी मोर्चा र सरकारबीच पटक–पटक भएको छलफललमा मधेसी मोर्चाले विभिन्न बहाना बनाएर सहमतिबाट पछि हट्न खोजिरहेको छ । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग लिन नसक्ने आफ्नो पुरानो अडानबाट पछि नहट्नु नै सहमतिका लागि व्यवधान उत्पन्न भएको छ । मुलुक र जनताभन्दा पनि आफ्ना निहित स्वार्थ तथा बाह्य शक्तिका कारण पनि मोर्चा वार्तामा बस्ने तर सहमति नगर्ने मनस्थितिमा रहनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यसिबाय केही होइन । मधेस विभाजनसम्मका कुरालाई अघि सारेर मोर्चाले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु पक्कै राम्रो विषय होइन ।

आफ्नो घोषित नीति र सिद्धान्तबाट टाढा पुगिसकेको मोर्चा मधेसका जिल्लाहरूलाई छुट्याएर आफ्नो मनोमानी गर्ने र अन्य दललाई मधेस छिर्न नदिने रणनीति अख्तियार गरी अगाडि बढेका कारण समस्याले निकास पाउन सकेको छैन । अहिलेको २ नम्बर प्रदेशमा जस्तो गतिविधि गरिरहेको छ, मोर्चाले अन्य तराईका जिल्लामा पनि त्यही रणनीति अख्तियार गर्न तराई मधेस प्रदेशको कुरालाई जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ ।

सरकारले पनि आफ्नो पूर्ववर्ती अडानबाट एक कदम पछाडि हटेर मोर्चासँग सहमतिको प्रयासमा रहे पनि वार्ता बसेपिच्छे नयाँ–नयाँ सर्त ल्याउनु पक्कै राम्रो कुरा होइन । जे गर्दा पनि मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआउनुको पछाडिको रहस्य के छ, यसको कारण पत्ता लगाउनेतिर सरकार लाग्नुपर्छ कि पर्दैन ? अहिले आमनागरिकको चासो पनि यही हो । सरकार स्थानीय निकायको चुनाव एकै चरणमा हुने भन्दै जनतालाई भ्रम बाँडिरहने अनि मोर्चासँग वार्तामा बस्दा भने चुनाव दुई चरणमा गर्ने प्रस्ताव राख्ने, सरकारको यो रबैयाका कारण जनता अझै चुनाव हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । मोर्चा यदि राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार छ भने उसले संविधान संशोधनमा जति सहमति हुन्छ त्यसमा सहमति गर्दै चुनावमा भाग लिने र आफ्ना मागका बारेमा सरकारलाई तिरन्तर दबाब दिएर अगाडि बढ्ने गरे मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ, होइन भने मुलुकमा अस्थिरताले सधैँ बास गरिरहन्छ । यसतर्फ इमानदारिताका साथ मोर्चाको पनि ध्यान जान जरुरी छ ।