रुपनारायण खतिवडा
यति बेला नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०७४⁄०७५ को बजेट तर्जुमा गर्नमा जुटेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ११ खर्ब ५६ अर्ब हाराहारीको रहने बताइएको छ, जुन चालू वर्षको भन्दा १ खर्ब ८ अर्ब रुपियाँले बढी हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यस हिसाबले अबको करिब अढाई महिनापछि संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसबीचमा, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७३’ प्रस्तुत गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माणलाई मार्गनिर्देशन गरेको छ।
चौधौं आवधिक योजनाको पूर्ण दस्तावेज हालैमात्र स्वीकृत भएको स्थितिमा वर्तमान योजनालाई सफल वा असफल कुन बाटोतर्फ हिँडाउने भन्ने सन्दर्भमा आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिने कार्यक्रमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।
यसका साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा पनि आगामी बजेटले महत्त्व राख्दछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको निरन्तरता, संविधानको व्यवस्थाअनुरूप सम्पन्न गर्नुपर्ने तहगत निर्वाचन जस्ता विषयहरूले पनि आगामी वर्षको बजेटमा स्थान पाउनैपर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधान र यसले मार्गनिर्देश गरेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई मार्गप्रसस्त गर्ने हैसियतसमेत आगामी बजेटले राख्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयद्वारा जारी गरिएको मार्गदर्शनमा आगामी आवका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा चौधौं योजनामा उल्लेखित रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ। यसै गरी आगामी आवभित्र नै सम्पन्न गर्न सकिने, उच्च प्रतिफल दिने र तत्काल आर्थिक–सामाजिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिईनुपर्ने उल्लेख छ। मुलुकको नयाँ संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी तथा कम्तीमा प्रस्तावित संरचना प्रतिकूल नहुने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ। वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्दा चालू र क्रमागत आयोजनाका लागि पर्याप्त विनियोजन प्रस्ताव गरेर मात्र नयाँ आयोजना समावेश गर्न भनिएको छ। खर्च गर्ने क्षमता तथा कार्यान्वयन क्षमता सुदृढीकरण जस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर बजेट प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमार्फत् आयोगले जोड दिएको छ।
आयोजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनका सम्बन्धमा पनि उक्त मार्गदर्शनमा स्पष्ट पारिएको छ। अर्को मन्त्रालय वा निकायका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत पुर्याउने, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी–निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई सहयोग गर्ने एवं सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई आगामी वर्ष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। पूर्वसम्भाव्यता एवं सम्भाव्यता अध्ययन नभएका, विस्तृत डिजाइन नगरिएका, जग्गा प्राप्त भइनसकेका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइनसकेका, रेखांकन, नक्सांकन नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न आयोगले निर्देशन गरेको छ। आयोजनाको संख्या धेरै भए आवश्यकताको आधारमा धेरै आयोजना, कार्यक्रमलाई एक आपसमा गाभी साधनको पर्याप्तता र सुनिश्चितता हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनले सबै निकायलाई निर्देशित गरेको छ। हाल राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्य अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यगत संरचना स्पष्ट भएपछि सोहीअनुरूप हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन हुनेसमेत मार्गदर्शनमा प्रस्ट पारिएको छ।
बजेट तर्जुमा बजेट चक्रको शुरुआती चरणभित्र पर्ने अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हो। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तर्जुमा गरिरहँदा विगत वर्षहरूका बजेट र तिनको प्रभावकारीता मूल्यांकन आवश्यक पर्दछ। विगतमा बजेटले समेटेका के–कति कार्यक्रम सफल भए, तिनले राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यमा के–कस्तो योगदान पुर्याउन सके, कार्यान्वयन हुन नसकेको भए किन हुन सकेनजस्ता पक्षहरूमाथि गम्भीर छलफल गरि त्यसबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई ग्रहण गरिन आवश्यक छ। तर, विगत वर्षका बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा औपचारिकतामा नै पूरा गर्ने, गरिहाले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने प्रचलनले मुलुकलाई न्याय गर्न सकेको छैन।
बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित यी गम्भीर पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरिएकै कारण वर्षौंदेखि सरकारी निकायहरू बजेट कार्यान्वयनमा अत्यन्त कमजोर सावित भइरहेका छन्। योजना आयोगको निर्देशन र बजेट तर्जुमालाई एउटा नियमित औपचारिकताका रूपमा मात्र लिई कर्मकाण्डी ढंगले तर्जुमा गरिने परिपाटीले यसको कार्यान्वयनलाई जटिल बनाइरहेको मात्र हैन, मुलुकलाई नै पछाडि धकेलिरहेको स्थितिसमेत विद्यमान छ।
हरेक वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक वजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी गर्ने र निकायगत बजेट सीमा निर्धारण गर्ने तर व्यवहारमा प्रायः सबै मन्त्रालय र निकायहरूले मार्गदर्शनको अक्षरशः पालना नगर्ने एवं निर्धारित सीमामा नबस्ने प्रवृत्ति दोहोरिने गर्दछ। तर्जुमा चरणमा देखिने गरेका यस किसिमका यावत समस्याहरूलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्द बजेट तर्जुमा गर्दै जाने हो भने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि ठूलो आशा गर्न सकिन्न। अतः बजेट तर्जुमाको कर्मकाण्डी अभ्यासलाई त्यागेर बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकी अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई चिर्दै राष्ट्रिय हितको उच्चतम सम्वद्र्धन हुने गरी यथार्थपरक कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्दछ। अनि मात्र कार्यान्वयनशील बजेट तर्जुमा भई देश विकासको लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।