स्थानीय निर्वाचनः अवसर र चुनौती

डा. डीआर उपाध्याय

स्थानीय तहको चुनाव आउन अब डेढ महिना मात्र बाँकी छ। तर उक्त समयावधिभित्र निर्वाचन गराउन चाहिने राजनीतिक वातावरण अझैसम्म निर्माण हुन सकिरहेको छैन। निर्वाचनका लागि उचित वातावरण निर्माण हुन जरुरी छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनाव हुन नदिने अडान लिएर बसिरहेका छन्। सरकारको आयु लम्ब्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दक्षिणपन्थी कमल थापालाई सरकारमा सामेल गराएका छन्। संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्याउन कमल थापालाई सरकारमा सामेल गराएको कुरा स्पस्ट देखिन्छ। यदि सरकारको त्यो सोच हो भने समस्या समाधान हुनेछैन। किनभने सरकार टिकाउनका लागि मात्रै गणतन्त्र विरोधीहरूसँग सहकार्य गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन सकिँदैन। परिवर्तनकारी शक्तिहरूका बीच सहमति र सहकार्य नगरीकन समस्या कुनै हालतमा पनि समाधान हुन सक्दैन।

२०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। २० वर्षपछि हुन थालेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनको अवसरलाई कुनै हालतमा पनि गुम्न दिनुहुँदैन। लोकतन्त्रका लागि आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो। निर्वाचनलाई टारेर वा बिथोलेर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन।

लोकतन्त्रलाई बलियो र मजबुत बनाउन निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचनका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तोकिएको समय सीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन दलहरूले गर्न सकेनन् भने त्यो भन्दा ठूलो गल्ती इतिहासमा अरु केही हुनेछैन। यो कुरा दलहरूले बुझ्न जरुरी छ। सबै राजनीतिक दलहरूले इमानदारीका साथ यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ। स्थानीय तहको चुनाव सफल बनाउन दलहरू गम्भीर भएर लागेनन् भने नयाँ संविधान संकटमा पर्ने निश्चित छ। लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी गरिएको यो संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने के हुन्छ ? यो विषयमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ। यदि यो संविधान असफल भयो भने त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थिति साचेभन्दा भयावह हुनेछ। त्यसैले तोकिएको समयभित्रै तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ।

संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि निर्वाचन अनिवार्य र अपरिहार्य छ। अहिलेको व्यवस्थापिका संसद् संविधानसभाको रुपान्तरण हो। यसको काम संविधान कार्यान्वयन गराउनु मात्रै हो। संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि सबै दलहरू इमानदारीका साथ लाग्नुपर्छ। यो नयाँ सविधान जारी गर्दा थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू आएका थिए। ती सबैलाई चिरेर दलहरू संविधान जारी गर्न सफल भएका थिए। यो संविधान निर्माण गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी जसरी एक भएर लागेका थिए त्यसै गरी संविधान कार्यान्वयनमा पनि लाग्न जरुरी छ। यो संविधान जारी गर्दा सबै दलहरूका आ–आफ्ना मतभेदहरू थिए र अझै पनि छन्। त्यसैले यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो। करिब सात दशकपछि नेपाली जनताले चाहेको संविधान जारी हुनु सबैको लागि खुशीको कुरा हो। त्यसैले यसलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

मुलुकमा जम्मा तीनवटा सरकार केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार लागेको छ। स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो। सिंहदरबारमा रहेको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्याउने अभियान हो यो। यो अभियानलाई रोक्नु भनेको जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो।

जति बेला यो गठबन्धन सरकार गठन भयो, त्यति बेला मधेसी मोर्चासँग जुन किसिमको सम्झौता भयो, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए सरकारमा जानकै लागि असम्भव सम्झौता गर्न दलहरू किन लागिपर्छन्। सत्तामा जानकै लागि दलहरू जे कुरा पनि सहमति गर्दै जान्छन्, सरकारमा गएपछि कार्यान्वयन नै गर्दैनन्। अहिले राजनीतिक दलहरूले झुटको राजनीति बढी गरिरहेका छन्। यो झुटको राजनीति धेरै लामो समय भने टिक्दैन। ३१ वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै हालतमा पनि कुनै बहाना बनाएर रोक्नुहुँदैन। मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराएरै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बाटोतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ। मधेसी मोर्चा पनि चुनावमा सहभागी हुने कामतिर लाग्नुपर्छ।
साँच्चिकै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न जरुरी छ। जनता चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने प्रतीक्षामा बसेका छन्। यदि प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने हो भने नेपाली जनताको चाहनामा ठेस लाग्ने काम कोही कसैले पनि गर्न हुँदैन। अन्तरिम संविधान २०६३ मा टेकेर विभिन्न आरोह–अवरोहका बीच दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। र, दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्यो। अब अहिले आएर संविधान कार्यान्वयनको कुरो पेचिलो बन्दै गएको छ।

प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएको अवस्थामा बाहेक स्थानीय तहको चुनाव हुन कठिन देखिन्छ। निर्वाचन हुने वा नहुने कुरामा मतमतान्तर जारी छ। राजनीतिक दलहरूले यस समयमा निर्वाचनलाई जुन महत्व दिनुपर्ने थियो, त्यो दिन सकिरहेका छैनन्। संविधानप्रति विमति जनाउने मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। सरकारले समस्या समाधानका उपायहरू अझै निकाल्न सकिरहेको छैन। सरकारले जसरी हुन्छ आफ्नो आयु लम्ब्याउने खेलतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यो गठबन्धन सरकारप्रति मधेसी मोर्चाको समर्थन फिर्ता अनि राप्रपाचाहिँ सरकारमा सहभागी भएका कुराले गम्भीर आशंका निम्त्याएको छ। अहिले एमालेले आफूलाई निर्वाचन पक्षधर देखाइरहेको छ तर संविधान संशोधन गर्न भने मानिरहेको छैन। अबको डेढ महिनामा हुने स्थानीय तहको मतदान कार्यातालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। तर निर्वाचनका लागि दलीय सहमति अझै हुन सकिरहेको छैन। चुनावी वातावरण बनाउने काम भनेको सरकारको हो। अहिलेसम्म सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन। अब सरकारले तीव्र गतिका साथ निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा लाग्नुपर्छ।