अशोक शोकी
सरकार विकासको बोलीमा खरायो दौडाउँछ भने व्यवहारमा कछुवा कुदाउँछ। देशलाई सिंगापुर बनाउनेहरू पनि अब डाँडापारिका जून भइसके। गरिबी निवारण गर्छु भनेर विगुल फुक्नेको घाँटी सुकेको देखिन्छ। सरकार चलाउनेहरू केवल ठूला जमघटमा कुशलतापूर्वक वक्तृत्व कला प्रदर्शन गरें भन्ठान्छन्, तर तल धोती खुस्केको चाल पाउँदैनन्। अखबारहरूमा गरिबका हृदयविदारक चित्र देखिन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा हिउँ र वर्षामा पनि बालबालिकाको खुट्टामा जुत्ता हुँदैन, छानाविनाको टहरामा बसी पढ्न बाध्य भएका छन्। यहाँ नहुनेहरू नाङ्गै छन् तर हुनेलाई सिमेन्टीको ढलानले पुगेको छैन, सुनको गजुर नै चाहिएको छ।
मितव्ययी हुन अगुवाहरूले नै शुरु गर्ने र आफ्ना लागि तोकिएको खर्च बचाएर नाङ्गा नागरिकलाई प्रदान गर्ने हो भने मुलुकको विकास सजिलै हुने सम्भावना छ। उदाहरणका लागि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकै खर्च हेरौं। उनलाई बस्नको लागि मात्र प्रतिमहिना घर भाडाबापत राज्यले २ लाख रुपियाँ प्रदान गर्छ। उता गाउँमा दीन दुःखीले सिटामोल पाउन सकिरहेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले उपचारको लागि ५० लाख लिइरहँदा राजधानीको छिमेकी जिल्ला जोगीमाराका गरिबहरू नाङ्गा खुट्टाले जंगल चहार्दै गिठ्ठा–भ्याकुर खोजिरहेका थिए। यी दृश्यहरू नकचरोपनका उदाहरण हुन्। कुनै भ्रष्ट शिक्षकले विद्यार्थीलाई तिमी चिट चोर्नू, म नदेखेभैmँ गरौंला भनेझैँ निकै अपेक्षा गरिएका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि यस विषयलाई थाहा नपाएझैँ गरे। उनी ‘चिट चोरेको देखिनँ’ भनेर शिक्षक जोगिएझैँ चोखिए।
ज्ञानीहरू भन्ने गर्छन्, ‘मानिस विवेकशील प्राणी भएकाले उसले उच्च व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ। सबै प्राणीमा सम्यक दृष्टि राख्नु उसको सभ्यताको पहिचान हो। अरुको दुःखको घाउमा शीतलताको मलहम लगाउन सक्ने व्यक्ति मात्र विवेकी कहलाउँछ।’ तर आज परिस्थिति विपरीत छ। विवेकहीन शासकहरू जनताको काँधमा चढेर जनतालाई नै ऋण बोकाउँदै छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूमा अन्य विभिन्न पक्षमा मत–मतान्तर हुन्छ, तर सुविधा बढाउने र राजस्वमा मोज गर्ने विषयमा मुस्कानपूर्ण एकता देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपचार खर्चबापत १७ करोड ६६ लाख ६७ हजार ४ सय २ रुपियाँ चप्काएको श्रमिक जनताले बिर्सने कुरो भएन।
यहाँ राजनीति जनता र देशलाई पैतालाको धूलो बनाउने वैधानिक आधार बनेको छ। सेवाको बहानामा आपूmले मोजमस्ती गर्ने र अरुलाई धरापमा पार्ने अभ्यास भएको छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको उपल्लो स्थानमा पुग्न सबै तँछाड–मछाड गरिरहेका हुन्छन्। बढी महत्वाकांक्षाले नेतालाई कहिल्यै छोड्दैन भने जनतालाई भोको पेटले। आफ्नै मुहारमा आपैmंले हिलो छ्यापेका नेताहरूलाई इतिहासले मुक्त भने गर्नेछैन। जहाजमा भारी धेरै भयो भने समुद्रले तैराइराख्न सक्दैन। भ्रष्ट व्यतिm यस भवसागरमा उत्रिरहन सक्दैन, एक दिन अवश्य पतन हुन्छ।
मानिसहरू धर्मका नाममा व्रत बस्छन्, तँछाड–मछाड गर्दै मन्दिर धाउँछन्। ठूलो आवाज निकालेर पाठपूजा गर्छन्। तर मानिस महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यात्री कवितामा भनेजस्तै ‘मानिसको बुई चढेर कुन मन्दिरमा गइरहेछ’ थाहा छैन। किनभने धर्मका लागि मन्दिर होइन मानिसको मनमा प्रवेश गर्नु आवश्यक छ। मन्दिर जान बस चढेका पुरुषहरू सँगैकी महिलालाई चिमट्दा पाप लाग्छ भनेर चिन्तन गर्न सक्दैनन्। नजिकै हिँडिरहेको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हात समाएर सडक पार गर्दा हुने धर्मलाई पहिचान गर्न सक्दैनन्। मानिस पुण्य गर्न जन्मेको थियो, दुनियाको श्राप बोकेर मर्दै छ।
आज देश यथास्थितिमा मात्र पनि अडिएको छैन, अझ पातालतिर धसिएको छ, धमाधम धसिँदै छ। यसका लागि दोष कसको भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। प्रस्ट छ, राष्ट्रनिर्माणका विधि र पद्धति पछ्याउँछु, राज्य संरचना गर्छु भनेर लम्केका हस्तीहरू नै देशका कीटाणु भएकाले यस अवस्थाको सिर्जना भएको हो। राजनीति भनेको ठूलो ओहदामा पुग्ने भर्याङ मात्र बनाइएकाले एकपछि अर्को समस्या सिर्जना भएको हो। पैसा र नाताको भरमा अयोग्य व्यक्ति ओहदामा पुगेकाले समस्या थपिएका छन्। स्वार्थ र छलकपटको वृद्धिले सकारात्मक चिन्तनका व्यक्तिलाई पनि निराश बनाएको छ। राजनीतिको अस्थिरताले अराष्ट्रिय तत्वहरू मौलाइरहेका छन्। क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिलाई राष्ट्रले ठाउँ दिन नसकेर भ्रष्टको बोलवाला बढेको छ। प्रशासनमा अनुशासन नभएकाले सेवाग्राहीहरू निराशाको भूमरीमा छन्।
राजनीतिमा कार्यकर्तालाई भागवण्डा पुर्याउन अनावश्यक स्थान तय गर्नाले राजस्वमा बोझ बढेको बढ्यै छ। अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा ३२१ करोड जनसंख्यामा ४ सय ३० प्रतिनिधि रहेका छन्। बेलायतमा १३१ करोड जनसंख्यामा ५ सय ४५ जना लोकसभामा रहेका छन्। नेपालमा ३ करोड मात्र जनसंख्या त्यो पनि सानो मुलुकमा ६ सय १ सभासद छन्। हाम्रो देशमा सानो मुलुक भईकन बढी सभासद चाहिने भौगोलिक कारणले हो वा जनसंख्याको आधारमा हो ? उनै नेताहरू जानून्। संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक भयो भने देश तीव्ररूपमा अगाडि बढ्न सक्छ।
यदि देशमा अनुशासन र लगनशीलतालाई ध्यानमा राखी नीति–नियमलाई सुचारुरूपले लागू गर्न सकियो भने सेना र प्रहरी आवश्यक नहुन सक्छ। वास्तवमा बुद्धको हाम्रो देशमा सकारात्मक नीति–नियम वाचनमा मात्र नभई शासनमा पनि कायम हुनुपर्छ। आचारसंहिता, अनुशासन र लगनशीलता भएमा सुरक्षाका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नु आवश्यक छैन। विश्वमा प्रहरी–सेनाविना चलेका देश नभएका होइनन्। कोस्टारिकामा सन् १९४८ देखि र डोमानिक रिपब्लिकनमा सन् १९८१ देखि आन्तरिक सुरक्षाको लागि सानो प्रहरी बल मात्र राखिएको छ। पानामा दक्षिण अमेरिकी देश हो, सन् १९९० देखि सेना छैन, सिमाना हेर्न सानो सुरुक्षा बल छ। आइसल्यान्डमा सन् १९६९ देखि सेना छैन।
त्यसको सुरक्षा जिम्मा अमेरिकाले लिएको छ। मोरिससमा सन् १९६८ देखि सेना हरायो, त्यहाँ केवल १० हजार प्रहरी बल छ। नीति नियमको कार्यान्वयनमा सकारात्मक दृष्टि र इमानदारीका साथ समाजको सञ्चालन भए हाम्रो देशमा पनि हतियार र हतियारधारीका लागि धनराशि छुट्याउनुपर्दैन। अनैतिकता, अत्याचार र छलकपटबाट मुक्त हुन सके किन चाहियो घातक हतियार ? यी सबै राजनीतिक नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हुन्। त्यसैले हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व लिनेहरू नै सुध्रनुपर्छ।