निर्वाचनमा नेतृत्व चयनको चुनौती



पविता मुडभरी पुडासैनी

संविधान कागजको खोस्टो हो, जसलाई चुनावमार्फत् शक्ति प्रदान गरिन्छ भन्ने अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको भनाइ हो। केही व्यक्तिबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको विरोध भइरहेको वर्तमान नेपाली राजनीतिमा ओबामाको भनाइ निकै मननीय बनेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नियमित निर्वाचन आवश्यक हुन्छ। जनताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार भनेको नै भोट हाल्न पाउनु हो। त्यस्तै राज्यबाट प्रदत्त अधिकार स्थानीय निकायबाटै प्राप्त गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको संविधानमा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरी स्थानीय तहलाई नेपालको एक आधारभूत राज्य तहका रूपमा स्थापित गरेर राज्यको शक्ति विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय सरकार पाउनु जनताको आवश्यकता र अधिकारको विषय भएकाले जनताको शासन खडा गर्न स्थानीय तहको चुनाव अपरिहार्य छ। राजनीतिकरूपमा जनतालाई सबल बनाउन, विकासका लक्ष हासिल गर्न र सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न स्थानीय राज्य संरचना सबल र सशक्त हुनुपर्छ।

आउँदो वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदै छ। जनताले मतदान गरी नेता चयन गर्न पाउने भएका छन्। तर, राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक अकर्मण्यता बढ्दै जाँदा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने परिस्थिति भने अत्यन्त असहज बन्दै गएको छ। राजनीतिक आस्था एउटा पार्टीसँग र भोट अर्को पार्टीका नेतालाई हाल्ने मनसाय कतिपय मतदातामा नहोला भन्न सकिन्न। अब राजनीतिक आस्थाभन्दा नेतृत्वमा रहँदा कुनै पार्टी तथा तिनका नेताले देश र जनताका लागि गरेका कार्यको मूल्यांकन गरी उसैलाई मतदान गर्ने मनसाय जनतामा उर्लने निश्चित छ।

नेतृत्व भएर पनि केही नेतालाई परिवर्तनको तीव्र चाहना भएका जनताले नपत्याउने यथार्थ अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावले देखाइसकेको छ। अमेरिकी राजनीतिको केन्द्रविन्दुमै रहेकी डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेतृ हिलारी क्लिन्टनलाई हराउँदै व्यावसायिक पृष्ठभूमिका ट्रम्प राष्ट्रपतिमा चयन भएर विश्व अनुमानलाई चकित तुल्याएको छ। चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा कुनै पनि नेताले जनताका सामु विभिन्न वाचा गर्ने गर्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आतंकवाद अन्त्य गर्ने र आप्रबासीलाई रोक्ने उद्घोष गरेका थिए। आफ्नो पहिलो भाषणमै विदेश नीतिमा कडाइ, आर्थिक मजबुती र अमेरिकीलाई रोजगारीका अधिक व्यवस्था गरिने ट्रम्पको भाषणले अमेरिकीलाई लोभ्याएको हुन सक्छ। चुनावी अभियानका क्रममा निकै आक्रामक र उत्तेजक भाषण गरेर हिलारीको विजयलाई बल पुर्याएको मानिए पनि अन्ततः जित उनकै हुनु अमेरिकी जनताले परिवर्तन तथा नयाँ व्यक्ति, नयाँपन खोजेको प्रस्ट हुन्छ। राष्ट्रपतिको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेसँगै जाति, धर्म र लिंगका आधारमा विश्वका नागरिकप्रति आफ्नो भिन्न दृष्टि र व्यवहार हुने अभिव्यक्ति दिएका कारण खतरनाक र सन्की व्यक्ति भन्दै उनी निकै आलोचित बन्न पुगे। कट्टरपन्थी मुसलमानलाई अमेरिकाबाट धपाउने र इसाई धर्मावलम्बीलाई अमेरिका प्रवेशमा स्वागत गर्ने उनको अभिव्यक्ति विश्वभर चर्चा र आलोचनाको विषय बन्यो।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव चयन भएपछि आफूले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर गल्ती गरेको कुरा उनको मृत्युपश्चात् माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक व्यक्त गरे। संसदीय व्यवस्थामा जनतालाई मात्र होइन, नेतालाई समेत नेतृत्व चयनको अवसर प्राप्त हुन्छ तर सही नेतृत्व चयन गर्न नसकेका गुनासा नेताहरूबाटै बाहिर आउने गरेका छन्।

प्रजातन्त्र र परिवर्तनको हिमायती पाको पार्टी कांग्रेसको आगामी राजनीतिक कार्यदिशा सबैको चासोको विषय बनेको छ। विगतमा कांगे्रसले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर कुर्लिएका भरमा अब कांग्रेसले भोट पाउँदैन। हाल कांगे्रसको निस्क्रियता र अकर्मण्यता हेर्ने हो भने कांग्रेसलाई भोट हाल्ने आधार के भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। अझ विडम्बना त ऊ अहिले योजना र उद्देश्यविहीन बनेको छ। दशकौंदेखि कांग्रेस पार्टीको सिद्धान्तमा अडिग कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरू पार्टीको क्रियाकलाप र गतिविधिबाट निराश भएर भोट हाल्न पार्टीको विकल्प खोज्दै छन्। विगतमा पटक–पटक जिताएर कांग्रेस पार्टीले देश र जनताका लागि के गर्यो त भन्ने प्रश्नले तिनलाई घोचेको छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी दर्जन नाघिसकेका छन्। त्यसमध्ये नेकपा एमाले राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा उदीयमान हुँदै छ। कसरी जनातालाई प्रभावित पारेर भोट बढाउने भन्ने ध्याउन्नमा छ एमाले। मेची–महाकाली अभियानको दौडानमा छ। परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने खुबी भएका कोही नेता छन् भने एमाले नेता केपी ओलीबाहेक अरूको नाम अगाडि नआउने अवस्था छ।

माओवादी पार्टीमा त नेतृत्वप्रति अविश्वास ह्वात्तै घटेको छ। डा. बाबुराम भट्टराईको सडक विस्तार कार्यक्रमबाहेक माओवादी पार्टीको उदाहरणीय कार्य नाम लिन नसकिने अवस्था छ। टुक्रैटुक्रामा विभाजित माओवादी पार्टीको स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको खस्कँदो नतिजा आँकलन कठिन छैन। दशवर्षे जनयुद्धका नाइके पुष्पकमल दाहालको बालुवाटारको राजनीतिक यात्रा उति सुखद र सफल बन्न सकेको देखिँदैन।

नेपाली नेताहरू दुई भागमा विभाजित रहँदै आएका छन्। टाढा रहँदा भारतको विरोध गर्ने र सम्मुख पर्दा लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। भारतसँग राष्ट्रिय हितको दाबी गर्न भन्दा हाम्रो संसद्मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो भनी बोल्दा नेताहरूले ताली बजाएर आफ्नो लाचारी र पछौटेपनको आफैंले उछित्तो काढेका छन्। अझ विडम्बना त भारतमा एक प्रधानमन्त्री मोदीको शासनकालभित्र तीन प्रधानमन्त्रीलाई उनले बधाई दिन भ्याइसकेका छन् भने नेपालको कमजोर राजनीतिक चिन्तन र चरित्र त्यहीं छर्लंग हुन्न र ?

झन्डै दुई दशक अघिदेखि स्थानीय तहको चुनाव नहुँदा अर्थात् जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाबाट स्थानीय निकाय सञ्चालित हुँदा जनताले सहजरूपमा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधिका अभावमा हिंसा र अपराध बढेका र जनताले आफ्ना कार्य स्थानीय तहबाटै सम्पन्न गर्न नसकेका पीडा हटाउन स्थानीय तहको चुनावलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्नैपर्छ। राणा शासन र शाह शासन नभई जनताको शासनको समय हो यो। त्यसैले अब कसैलाई दोष दिएर उम्किने अवस्था वर्तमान नेता–नेतृलाई नभएकाले जनताको विकास र परिवर्तनको चाहना पूरा गर्न सबैको सक्रियता एवं ऐक्यबद्धता जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्