सुनील महर्जन, काठमाडौं
नीय तहको कार्यालय सञ्चालनमा आएलगत्तै सरकारले स्थानीय तहमा निहीत अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन तर्जुमा गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानको अनुसूचीमा ८ र ९ मा उल्लेखित २२ वटा अधिकार सूची कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची १५ वटा रहेका छन्। स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मात्रै अहिलेको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई आधार मानेर विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले स्थानीय तह कार्य सञ्चालन गरे पनि ऐनको अभावमा स्थानीय तहले साविकको स्थानीय निकायले गर्ने कार्यहरू मात्र गर्दै आएका छन्।
निर्वाचन अघिसम्मका लागि सरकार आदेश जारी गरेकाले र सोहीअनुसार काम अघि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तथापि स्थानीय तहले पुरानै गाविस र वडा संरचनाको अधिकार मात्र प्रयोग गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।
मस्यौदालाई कानुनी रूप दिएर स्थानीय विकास मन्त्रालय पठाएपछि मन्त्रालयले सो विधयेकलाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउँछ। विधेयक समितिले छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराउने प्रक्रिया रहेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई सरकारको प्रमुख अंगका रूपमा राखिएको छ। विगतमा स्थानीय निकायलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसारको अधिकार दिइएको थियो भने अहिले बनेका स्थानीय तहलाई सरकारको एउटा अंगको हैंसियत दिइएको छ।
संविधानको अनुसूचीलाई खण्डीकरण गरेर सरकारले स्थानीय तहको ३ सय ५७ वटा अधिकार पहिचान गरिएको छ। संविधानअनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरीको गठन, सहकारी संस्थाको सञ्चालन र एफएम सञ्चालन गर्न पाउने छन्। सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, पर्यटन करलगायतका १२ वटा विषयमा स्थानीय कर उठाउन पाउनेछन्।
स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरूको निर्माण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइलगायतका कामहरू स्थानीय तहले गर्न पाउनेछन्। खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा र विपद व्यवस्थापनको काम पनि स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ।
प्रस्तावित ऐनले स्थानीय सरकारअन्र्तगतका वडा कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकारको सूची प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ ऐन बनेपछि वडा अध्यक्षले आफ्नो वडा कार्यालयभित्रका नागरिकलाई एक सयभन्दा बढी प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
सोहीअनुरुप वडा अध्यक्षले सिफारिस मात्र ३७ प्रकारको गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित ऐनअनुसार वडा कार्यालयले घर बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्नें, कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कट्टा सिफारिस गर्ने, घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने र जन्म मिति प्रमाणित गर्ने काम गर्नेछ।
यस्तै वडा कार्यालयले व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्नेछ। विवाह दर्ता, निःशुल्क उपचार सिफारिस, विषय प्रमाणीकरण, नक्सापास प्रमाणितको काम पनि वडा कार्यालयले गर्नेछ।
यसैगरी व्यक्तिगत विवरण दर्ता, पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस, नाता प्रमाणित, जग्गाधनी पुर्जा हराएको सिफारिस, कागज र मञ्जुरीनामा प्रमाणित गर्ने, कित्ताकाट सिफारिस गर्ने, हकवाला र हकदार प्रमाणित, नामसारी सिफारिस गर्ने काम काम पनि वडा कार्यालयले आफैँ गर्नेछ।