निषेधको राजनीति समस्याको जड



दामोदर पौडेल

ट्टसुरक्षाकर्मीहरुलाई उक्साउने पुरानो राजनीतिक रोग बारम्बार देखिने गरेको छ। एमालेको मेची–काली अभियानमा ठूलो दुर्घटना भयो। पाँचजना नेपालीको सहादत भएकोमा दोष जसलाई दिए पनि हुन्छ होला तर ती नागरिक मारिनुको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन। एमालेले मधेसमा स्थिति सामान्य छैन भन्दाभन्दै किन आगोमा हात हालेको हो ? मधेसवादी हुँ भन्नेहरुले पनि आफूबाहेक अरुका कुरै जनताले सुन्न नपाउने अवस्थाको सृजना गर्न हुने हो कि होइन ? यसको समीक्षा गर्न आवश्यक छ। सुरक्षाकर्मीहरु दुईवटा अतिवादको बीचमा जे गरे पनि विवादमा आउनु दुःखद हो। सुरक्षाकर्मीहरु संयमित हुनुपर्दछ र उनीहरुले अशान्तिका कारकहरुलाई रोक्नुपर्दछ। तर त्यस घटनामा त्यो अवस्था के कारणले आएको हो भन्नेमा विशेषतः मधेसका जनता प्रस्ट हुन आवश्यक छ।

कुनै विचार मात्र जनताको हितको लागि अमृत नै हो भन्ने सोच जनताले राख्नुहुँदैन। सोभियत रुस कुनै बेला कम्युनिस्ट मित्रहरुको मक्का मदिनाजस्तै थियो। धनी पनि मानिन्थ्यो। तर त्यहाँ यसभन्दा पहिलेका रुसी राष्ट्रपति मेदेनेदेभ कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदा किशोर थिए। उनका बाबुआमा कुचिकार थिए। उनीहरुलाई त्यो कमाइले खान पनि मुस्किल पर्दथ्यो। तर मेदेनेदेभलाई पढ्न साह्रै रहर भए पनि बाबुआमा पढाउन सक्ने अवस्थामा नहुँदा उनले किशोर अवस्थामा आफैं पनि कुचिकारको काम गर्दै पढेका थिए। स्नातक पूरा गरेपछि उनले भनेका थिए– कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदासम्म जिन्सको पाइन्ट लगाउनु आफ्नो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो। तर पछि उनी त्यहाँको ग्यास कम्पनीको प्रमुखमा नियुक्त भए। उनको क्षमताले गर्दा घाटामा गएको त्यो कम्पनी फाइदामा जान थाल्यो। पछि उनी देशको राष्ट्रपति पनि बन्न सके। उनका अनुसार कम्युनिस्ट शासन भएको भए कुचिकारको छोराले त्यो अवसर पाउने थिएन।
रुसजस्तो देशमा जनतालाई जिन्स पाइन्ट लगाउन असम्भव हुने तर त्यहाँका नेताहरु सम्पन्न हुने, बरु नेपालजस्ता देशमा गरिबले पनि जिन्स पाइन्ट लगाउन पाउने वा सक्ने अवस्थाले कम्युनिस्ट व्यवस्थाको भनाइ र व्यवहारमा भिन्नता देखाएकै हो।

गलत विचार र बाटोबाट नयाँ गतिको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ। विदेशीलाई चिढ्याउने मात्र होइन, जनतालाई मानवअधिकारको मर्म विपरीत दुःख दिने, सत्ताको लागि जनतालाई बलि चढाउन तयार हुने, लोकतन्त्र भनेको आफ्नो परिभाषाको आधारमा मात्र हुनेजस्ता माओवादी क्रियाकलापबाट हामी पहिला पीडित थियौं अब त्यही अवस्था अर्कै किसिमले आउनुहुँदैन भन्नेमा हामी समयमा नै सजग हुन आवश्यक छ।

अब कतै कसैले पनि अरुलाई निषेध गर्ने होइन भन्ने बुझौं। जनताको मन नै जितेर मतबाट पाउने सत्तालाई छोडी किन अर्को दुःखद बाटो खोज्ने ? भन्नेतर्फ ध्यान दिएर देश निर्माण र जनहितको बाटोमा लाग्नुपर्दछ। अरुलाई शत्रु नमानी अशिक्षा, गरिबी, भोकमरी, पछौटेपनलाई सबै वर्गका शत्रु मान्न सकेमा हामीले देशलाई सजिलैसँग उचाल्न सक्छौं। विकसित देशहरुले अरु विचारलाई निषेध गरी कुनै एक दल वा क्षेत्रको सर्वोच्चतालाई मात्र अंगिकार गरेर त्यो विकास हासिल गरेका होइनन्। लोकतन्त्रको माध्यमबाट विचार, विवाद, एकता, छलफल र उपयुक्तताको छनोट एवं व्यवहारमा लागू गर्ने कार्यबाट नै उनीहरुमा सफलता प्राप्त भएको हो।

राजनीतिक सहमति र सहकार्यका बारेमा छलफल आवश्यक पनि भएको छ। किनभने हिंसा र हत्याको लहरपछि त्यसमा संलग्नलाई मूलप्रवाह नल्याई वा त्यो शक्तिलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्नु मूर्खताबाहेक अरु केही हुन सक्दैन।

रुसमा चल्ने ठट्टाका बारेमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग जनता प्रस्ट भए पनि धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन्। रुसमा भनिने गरिन्छ– साम्यवाद जस्तो हुन्छ भनिने गरिन्थ्यो त्यस्तो हुँदोरहेनछ वा थिएन तर पुँजीवाद जस्तो हुन्छ भनिन्थ्यो त्यस्तै हुँदोरहेछ। साम्यवादको नाममा चलाइएको एकदलीय तानाशाहीले गरिबको अहित गर्दछ, नेताहरु भ्रष्ट हुन्छन्, देशको बजेटको ठूलो हिस्सा नेताहरुको मोजमस्तीमा खर्च हुन्छ। रुसमा कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदा ८० प्रतिशत बजेट राजधानी मास्कोमा मात्र खर्च हुन्थ्यो। बाँकी ९९ प्रतिबतभन्दा बढी भूमिमा २० प्रतिशत खर्च हुनु तर त्यही ९९ प्रतिबतभन्दा बढी भूमिका जनताले नै करिब शतप्रतिशत राजस्व निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्दथ्यो। त्यस्तै पुँजीवादमा पुँजीपति र धनीको हित हुन्छ भनिने गरेकोमा पुँजीवादलाई अमेरिका र युरोपसमेतमा लोककल्याणका लागि प्रयोग गर्न नसेकोले पुँजीवादले पनि जनताको मन जित्न सकेको छैन। तर लोकतन्त्रले पुँजीवाद भए पनि लोककल्याणकारी र समाजवादी बाटोमा जाने बाटो भने खुला गरिदिएको छ। यो तथ्य महत्वपूर्ण छ। यो अवसरलाई लोकतन्त्रको माध्यमबाट जायज माग पूरा गर्ने मौकाको रुपमा लिन सक्नुपर्दछ। जनतालाई त्रसित पारेर वा भ्रम दिएर राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा पार्ने हो भने यो पनि सत्तालाई कब्जा गर्ने साधन बन्दछ र लोकतन्त्रमा त्यो स्वीकार्य हुँदैन।

नागरिक सर्वोच्चता र राजनीतिक अधिकारका बारेमा विश्वव्यापी मान्यतालाई अनुसरण गर्नु महत्वपूर्ण छ। नागरिक सर्वोच्चता भनेको उनीहरुका अधिकारहरु कटौती गर्ने होइन, बरु उनीहरुलाई सबै जानकारीको लागि वातावरण दिनु हो। आवधिक चुनाव, कुनै पनि दलको संविधान र कानुनअनुसार अरुको भन्दा फरक हैसियत नहुने, न्यायालयको स्वतन्त्रता, सञ्चारको पूर्ण स्वतन्त्रताजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा टेकेर जनताको समानता र विकासको पथमा जानु नै नागरिक सर्वोच्चताको पूर्वाधार हो। कसैलाई निषेध नगर्नेमा हामी इमानदारीका साथ एक हुन सक्नुपर्दछ। सहिष्णु र लोकतन्त्रलाई आधार मानेर राजनीतिक निकास खोज्ने कार्यले नै समस्याको सुरक्षित अवतरण दिनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्