अनिवार्य डिम्याट खाताका समस्या



रूपनारायण खतिवडा

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारको आधुनिकीकरण गर्ने अभिष्टका साथ गतसालको माघदेखि पूर्णरूपमा अभौतिक (डिम्याट) शेयरको मात्र कारोबार गर्न थालेको एक वर्ष बितेको छ। हालसम्म आइपुग्दा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरिने शेयरबाहेक अन्य सार्वजनिक निष्कासनमा दरखास्त दिनसमेत डिम्याट खाता अनिवार्य भइसकेको छ। शेयर बजारमा भएको यस किसिमको प्रविधिगत सुधारको कदम स्वागतयोग्य नै भए पनि विगत एक वर्षको अभ्यास हेर्दा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या पनि उत्तिकै देखिएका छन्।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार डिम्याट खाता खोलेका लगानीकर्ताहरूको संख्या ७ लाख १७ हजार ७ सय २५ पुगेको छ। आ.व. २०७१⁄७२ मा यस्ता लगानीकर्ताको संख्या ४० हजार रहेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ लाख ५१ हजार पुगेको थियो। यो संख्या उल्लेख्यरूपमा बढिरहेको भए पनि अझै आमलगानीकर्तासम्म डिम्याट खाताका बारेमा राम्रोसँग सन्देश प्रवाह हुनसकेको छैन। कहाँ गएर कसरी डिम्याट खाता खोल्ने भन्ने अन्योलता लगानीकर्तामा अहिले पनि व्याप्त रहेको पाइन्छ। विगतमा शेयर खरिद गरेका दूरदराजका लगानीकर्ताहरूसम्म अनिवार्य डिम्याट कारोबारको सन्देश प्रवाह हुन नसक्दा अझै पनि भौतिक प्रमाणपत्र सिरानी हालेर बसिरहेको स्थिति छ। अर्कोतर्फ, डिम्याट खाता खोल्ने र भौतिक शेयरको अभौतिकीकरण गर्ने कार्यका लागि सीडीएससीमा दर्ता भएका निक्षेप सदस्यहरूको संख्या ६० रहेको छ भने यी निक्षेप सदस्यहरूको सञ्जाल पनि ६० जिल्लामा नै रहेको तथ्यांक छ। यस हिसाबले निक्षेप सदस्यहरूको पहुँच अझ ैपनि देशका सबै जिल्लामा पुग्न सकेको छैन। ती जिल्लामा बसोबास गर्ने र शेयरमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू डिम्याट खाता खोल्नकै लागि अनेक कठिनाइ बेहोरेर अर्को जिल्लासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ।

डिम्याट खाता खोलिसकेका लगानीकर्ताले शेयर किनबेचमा समेत हैरानी बेहोर्नुपरिरहेको स्थिति छ। सीडीएससीबाट स्वीकृति प्राप्त कुनै पनि निक्षेप सदस्यकहाँ डिम्याट खाता खोलेर आफूसँग भएको शेयरलाई डिम्याट गराई आफ्नो खातामा जम्मा गर्न सकिए पनि उक्त शेयर बिक्रीका लागि ब्रोकरकहाँ नै पुग्नुपर्ने हुन्छ। ब्रोकर कम्पनीले नै निक्षेप सदस्यको सुविधा लिएको र उक्त कम्पनीमा खाता खोलिएको अवस्थामा बाहेक शेयर बिक्रीका क्रममा पहिला निक्षेप सदस्यको कार्यालयमा बिक्री गर्न चाहेको कम्पनीको शेयर संख्या रुजु गरिसकेपछि मात्रै ब्रोकरकहाँ गएर बिक्री गर्न सकिन्छ। निक्षेप सदस्य र ब्रोकरबीचमा चेक क्लियरिङ प्रणालीको विकास हुन नसक्दा लगानीकर्ताले दुवैतिर दौडधुप गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तै, भौतिक शेयरलाई डिम्याट गराउनका लागि लाग्ने समयमा पनि अपेक्षित शीघ्रता कायम हुनसकेको छैन। शुरुवाती चरणमा भन्दा केही छिटो गरी डिम्याट हुने गरेको भए पनि अझै भौतिक शेयर प्रमाणपत्र बुझाएर डिम्याट खातामा शेयर जम्मा हुनका लागि महिनौंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।

डिम्याट खाता खोलिसकेका लगानीकर्तासँग शेयर रहेको कम्पनीले जारी गर्ने बोनस तथा हकप्रद शेयर डिम्याट खातामा नै पठाइने भनिए पनि व्यवहारमा सबै कम्पनीले यसको परिपालना गरेको पाइँदैन। डिम्याट खाताको विवरण सम्बन्धित कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रारलाई जानकारी गराए पनि कतिपय शेयरधनीले लाइन लागेर भौतिक प्रमाणपत्र लिनुपर्ने कठिनाइ झेलिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, अनिवार्य डिम्याट कारोबारको थालनीसँगै लगानीकर्ताले त्यसअघि कागजी कारोबारका क्रममा शेयर किन्दा तिर्नुपर्ने नामसारी शुल्कमा ५ गुणा बढोत्तरी गरिएको छ। विगतमा रु. ५ रहेको नामसारी शुल्क हाल रु. २५ बनाइएको छ। जुनसुकै कम्पनीको जतिसुकै कित्ता शेयर किनबेच भए पनि यो शुल्क समान रहन्छ। यसबाट विशेष गरी थोरै संख्यामा शेयर कारोबार गर्ने साना लगानीकर्ता कारोबारको लागत बढ्न गई मारमा परिरहेका छन्। यसै गरी, डिम्याट कारोबारको कार्यान्वयनसँगै शेयर धितो कर्जा लिनुपर्दा गरिने रोक्का र फुकुवाको शुल्कमा समेत ५० रुपियाँ बढाइएको छ। यसरी हेर्दा कागजी काममा कटौती भई प्रविधिको उपयोग भएसँगै कारोबार लागतमा कमी आउनुपर्नेमा उल्टै बढोत्तरी भई लगानीकर्तालाई मार पारिएको छ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि सूचीकृत भएका कम्पनीको संख्या २ सय ३० वटा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को तथ्यांक छ। अर्कोतर्फ, धितोपत्रको अभौतिक कारोबारका लागि सीडीएससीमा हालसम्म दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २ सय १३ मात्र रहेको देखिन्छ। यस हिसाबले दोस्रो बजारमा अभौतिक शेयरको कारोबार अनिवार्य भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत नेप्सेमा सूचीकृत भएका १७ वटा कम्पनी सीडीएससीमा दर्ता भएका छैनन्। यसबाट, दोस्रो बजारमा ती कम्पनीको शेयर किन्न पाउने अवस्था त छैन नै, सँगसँगै ती कम्पनीको शेयर भएका लगानीकर्ताले चाहेर पनि शेयर बेच्न सकिरहेका छैनन्।
एक्काइसौं शताब्दीको पुँजीबजार अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्नुपर्ने तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन। डिम्याट कारोबार पनि यसकै कडी भएकोले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका यावत् समस्यालाई समाधान गरी पुँजीबजारको कारोबारलाई अझ सहज, शीघ्र, लगानीकर्ता–मैत्री एवं स्तरीय तुल्याउन जरुरी छ। अतः धितोपत्र बोर्ड, सीडीएससी, नेप्सेलगायत सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान यसतर्फ पुग्न सके मात्रै आमलगानीकर्ताको हित सुनिश्चित हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्