नागरिक–मैत्री स्थानीय तहको अपेक्षा



नरेन्द्र केसी

सरकारले पुराना स्थानीय निकाय भंग भएको र नयाँ स्थानीय तह लागू भएको घोषणा गरेपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। संविधानले गतवर्ष नै परिकल्पना गरिसकेको स्थानीय तहको अवधारणा अहिले आएर कार्यान्वयनमा आएको छ। यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आएसँगै पुराना गाविस, जिविस आदिको अवधारणा खारेज गरिएको छ भने ७४४ स्थानीय तहको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ। अब नेपालमा महानगर ४, उपमहानगर १३, नगरपालिका २ सय ४६, गाउँपालिका ४ सय ८१ भित्र ६ हजार ६ सय ८० वटा वडा रहनेछन्। हिजोसम्म केन्द्र र जिल्ला सरकारका तालुकदार कार्यालयको रूपमा रहेका स्थानीय निकायहरू अब माथिल्लो तहका अंग होइन, स्वयं स्थानीय तहको रूपमा स्थापित हुनेछन्। संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार राज्यका सबै अंगहरू स्थानीय तहसम्म पुग्न केही समय लाग्नेछ तर पनि अहिले नमुनाकै रूपमा जुन प्रयोगमा आउनेछन्, यसको ठूलो अर्थ छ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा राज्यका संरचनाहरू राज्यसत्तालाई बलियो बनाउने उद्देश्यबाट निर्माण गरिएका हुन्छन्। राज्य अविक्षिन्न रहे पनि राज्यसत्ताको स्वरुप राज्य सञ्चालकको दृष्टिकोणअनुरूप फरक–फरक हुने गर्दछन्। हिजो राणाहरूले राज्य बलियो नै बनाउन चाहन्थे, पञ्चायतले पनि राज्य बलियो नै बनाउन चाहन्थ्यो, त्यसपछिको प्रजातन्त्र र अहिलेको गणतन्त्रले राज्य बलियो नै बनाउन चाहन्छ। राज्य बलियो बनाउने भन्नुको अर्थ आफ्नो व्यवस्था बलियो बनाउने भन्ने नै हो। यसरी हेर्दा नेपालमा राज्यका विभिन्न संरचना सिर्जना गरिएको पाइन्छ। त्यसको मूल उद्देश्य तत्कालीन राज्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउने हुन्छ भन्ने कुरामा सबै स्पष्ट हुने हो भने राज्य पुनर्संरचना र त्यसअन्तर्गत बन्ने सहायक संरचनाको औचित्य बुझ्न गाह्रो हुँदैन।

अहिलेको राज्य पुनर्संरचना निकै लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको प्रतिफल हो। समाज विकासक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा योभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था र तद्अनुरूपका संरचना पनि आउनेछन् तर अहिलेसम्मको व्यवस्थामा गणतन्त्र नै सबैभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था हो र यसलाई बलियो बनाउन नै अहिलेका सबै संरचना तयार पारिएका हुन्। खास गरी अहिले गणतन्त्र, संघीयता र सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्त नेपालले अबलम्बन गरेका नितान्त नौला र प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था हुन्। सिंगो मुलुकसहित राज्यका कुनै पनि संरचनाका सञ्चालकहरू जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने, राज्यले प्राप्त गर्ने सबै प्रतिफलको वितरण सबै जनतामा बराबरी हुनुपर्ने र राज्य सञ्चालनसहित सार्वजनिक सरोकारमा सबै जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायको उत्तिकै हिस्सा कायम हुनुपर्ने नै यो उपलब्धिको मर्म हो।
अहिले कार्यान्वायनमा ल्याइएका स्थानीय तह गणतन्त्र, संघीयता र सामाजिक सवावेशीकरणको सिद्धान्त लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। नेपाललाई ३५ त कहिले ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो। कहिले चार त कहिले पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। यी सबै तत्कालीन राज्यव्यवस्थाका विशेषता तलसम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित गरिएका थिए। केही सुधारका काम भए पनि तर सिंगो राज्यसत्ताको चरित्र एकात्मक र त्यसको नेतृत्व एउटा वंशमा आधारित राजतन्त्र हुँदासम्म स्थानीयस्तरमा जतिसुकै सुधारका काम गरे पनि जनताले राज्यसत्ता आफूसँग भएको महसुस गर्न सकेनन् भनेर नै नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा उठेको हो। यही मुद्दाका लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन भए। यसैका लागि हजारौंले रगत पनि बगाए। त्यसमध्येका कतिपय एजन्डा अहिले पूरा हुने क्रममा छन्, तर कुनै नीतिगत व्यवस्थाले मात्रै जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्दैन, जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन नीति मात्र होइन सिंगो सोंच, संयन्त्र र व्यवहारमै परिवर्तन आउनुपर्छ।

देशभरिका गाविस कार्यालयहरू वडा कार्यालयमा परिणत भएका छन् भने नयाँ वडा बनेका ठाउँमा वडा कार्यालय खुल्ने प्रक्रियामा छन्। त्यसो त विभिन्न जिल्लामा स्थानीय चुनाव नहुँदासम्मका लागि भनेर अन्तरिमकालीन कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ। स्थानीय निकायहरू स्थानीय तह बनेपछि नागरिकको सहज सेवाप्राप्तिको चाहना बढेको बेला कुनै पनि बहानामा सेवा प्रवाहमा समस्या ल्याउनुहुँदैन, थोरै र सांकेतिक किन नहोस्, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनुपर्छ। नेपालमा स्थानीय तहको यति ठूलो मात्रामा पुनर्संरचना गरिएको यो पहिलोपटक हो। त्यसैले यो एक ऐतिहासिक कार्य हो। त्यसो त यो समग्र राज्य पुनर्संरचनाभन्दा भिन्नरूपमा आएको कार्यक्रम भने होइन। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुको मुख्य मर्म नै राज्यपुनर्संरचना थियो। पुरानो एकात्मक राज्यसंरचनाले नेपालको विविधतालाई सम्वोधन गर्न सकेन र नागरिकका समस्या जस्ताका तस्तै रहे भनेर नेपालमा राज्यपुनर्संरचनाको कुरा उठेको हो। यो बहस संघीयतामा गएर अभिव्यक्त भयो। यसको सोझो अर्थ राज्यसत्तामा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्ने भन्ने नै हो। त्यसैले स्थानीय तहको पुनर्संरचना पनि संघीयताको स्थानीयकरण हो भन्ने कसैले पनि बिर्सनुहुँदैन। यो हिसाबले हेर्दा अब राजनीतिकरूपमा प्राप्त उपलब्धिबाट जनताले के पाए भनेर मापन गर्ने तह नै स्थानीय तह बनेको छ। जनताका दैनिक दिनका समस्यादेखि विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष जनताको सहभागिता र निगरानी जति धेरै बढाउन सकियो, त्यति धेरै स्थानीय तहबाट जनताले लाभ लिनसक्नेछन्।
सिंहदरबारमा निहित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिको अधिकार गाउँसम्म पुग्ने भनेको चानचुने परिवर्तन हुँदै होइन, तर यो परिवर्तनले जनताको मन छुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको र अबको अहं सवाल हो। यसका लागि स्थानीय तहको संरचना मात्र होइन, सोच र शैली पनि बदलिनुपर्छ। नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देश चलाउने कर्मचारीतन्त्र पुरानै छ। कर्मचारीहरूको सोच्ने क्षमता र काम गर्ने शैली पुरानै छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूलाई सेवक होइन शासकका रूपमा हेर्ने अनि सेवाग्राहीलाई चाहिँ शासितका रूपमा हेर्ने सोचले निरन्तरता पायो भने स्थानीय तह नयाँ भए पनि जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न सक्नेछैनन्। अबको स्थानीय तहको सफलता मापन त्यहाँ हुनेछ, जहाँ सेवाग्राही नागरिकले नयाँपनको अनुभूति गर्नेछन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नागरिकको सेवाभन्दा पनि कसरी हुन्छ आफ्नो निजी लाभहानीका हिसाबले काम गर्न थाले भने फेरि पनि नयाँपन हुनेछैन। त्यसैले स्थानीय तहको थालनीसँगै नयाँ सोच र शैलीको विकास गर्नु जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्