न्याय परिषद्को सुधार कि खारेजी !



सन्तोष भण्डारी

२०४७ सालको संविधानले न्याय परिषद् जन्माएपछि केही समय एउटा सकारात्मक अपेक्षा गरिएको थियो। राजनीति र अपारदर्शिताको कालो बादल न्यायिक आकाशमा छाउनेछैन भन्ने कुरामा सबै आशावादी थिए। तर यसको प्रथम नियुक्तिदेखि नै मेरिटभन्दा राजनीति हाबी हुँदै गयो। २०४८ सालको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको नियुक्तिदेखि नै कानुनमन्त्रीमार्फत राजनीति हाबी हुँदै गयो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय बिस्तारै राजनीतिक हुण्डरीसँग लाचार हुँदै गए। उनले न्याय परिषद् गठन गरेर प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व क्षमता कमजोर पारेको ग्लानियुक्त पश्चात्ताप पत्रकार अनन्त लुइँटेलसँग पोखे, जो नेपाल बारको स्वर्णमहोत्सव स्मारिकामा छापिएको छ।

यस्तो अभिव्यक्ति र अनुभूतिका बीच न्याय परिषद्मा अझै सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको बलियो ढाल सृजना गर्दै जानुपर्नेमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा झन् न्याय परिषद्बाट एकजना न्यायाधीश झिकी प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भनेर कानुनविद् सदस्य थप गरियो। परिषद्को संरचनामा पहिलादेखि नै कानुनमन्त्रीको प्रतिनिधित्व रहँदारहँदै फेरि प्रधानमन्त्रीको दोहोरो प्रतिनिधि किन चाहियो ? यसको चित्त बुझ्दो जवाफ नखोजी त्यसै लहैलहैको भरमा यस्तो व्यवस्था गरियो। यसको परिणाम हामी देख्दै र भोग्दै छौं।

न्याय परिषद्को यस्तो हालत र अपारदर्शी तथा अस्वच्छ निर्णयरुपी स्वार्थी खेलबाट वाक्क भई न्यायमूर्ति बलराम के.सी.बाट २०७१ सालमा नै न्याय परिषद् खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति कान्तिपुर दैनिकमा आएको हो। त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि यस्तै हुने हो भने न्याय परिषद् हुनुभन्दा नहुनु बेस भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सोही कालखण्डमा कान्तिपुर दैनिकमार्फत दिएकै हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि न्याय परिषद्ले सभ्य समाज र लोकतन्त्रको विशेषतालाई आत्मसात् गरेन।

हालैको न्याय परिषद्को उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अंशवण्डा प्रणालीबाट मूच्र्छित र बमित हुँदै ख्यातिप्राप्त कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. शंकरकुमार श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई राहत दिन न्याय परिषद् खारेज नै गर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनी भन्छन्– ‘अयोग्य र विवादित व्यक्तिबाट न्याय सम्पादन गराइरहनु र आर्थिक दृष्टिले पनि देशले थेग्न नसक्ने न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन गर्नु तथा न्याय परिषद्लाई खारेज गर्नु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि राहत हुनेछ।’ के न्याय परिषद् खारेज नै गर्नुपर्ने हो त ?

भारतमा नेपालको न्याय परिषद्सँग मिल्दोजुल्दो ‘न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम २०१४’ नामक विधायक भारतीय संसद्ले पारित गरी संविधान संशोधनमार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा यसको संवैधानिकतामा चुनौती दिई परेको रिट निवेदनमा यस्ता व्यवस्थाले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका जो भारतीय संविधानको आधारभूत संरचनासमेत हो त्यसको विरुद्ध हुने भई असंवैधानिक भएकोले खारेज गरिदिएको छ। अदालतले न्यायिक आयोग खडा गर्ने प्रयास खारेज गरी पुनः कलेजियम प्रथालाई नै स्थापना गरेको छ।

नेपालमा भारतको जस्तै कलेजियम प्रथा स्थापना गर्न आवश्यक नभए पनि कम्तीमा न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरुको बहुमत कायम गरी प्रधान न्यायाधीशलाई निर्णायक भूमिका प्रदान गरिनुपर्दछ। यससम्बन्धमा युवा एमिनन्ट जुरिस्ट विनोद कार्कीले सर्वोच्च बार जर्नलमा दिएको विकल्प एउटा बहसको विषय हुन सक्छ। जसअनुसार न्याय परिषद्बाट प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि कानुनविद् हटाई त्यसको ठाउँमा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसको कुनै एउटा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राखिनुपर्दछ र कानुनमन्त्रीजस्तो पूर्ण राजनीतिक व्यक्तिको स्थानमा व्यावसायिक प्रकृतिको महान्यायाधिवक्तालाई राखिनुपर्दछ। यसो गर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्व पनि स्थापित हुन पुग्छ र सरकार तथा बारको पनि प्रतिनिधित्व हुन जान्छ। यस्ता गैरराजनीतिक वा कम राजनीतिक संरचनाबाट मात्र माधव बस्नेत, भीमाजुर्न आचार्य, मेघराज पोखरेल, विजय मिश्र, डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पवन जयसवाल, हरि फुयाल, गोविन्द बन्दी, सुनिल पोखरेल र दिनमणि पोखरेललगायत अन्य योग्य, इमानदार र ख्यातिप्राप्त युवा कानुनविद्लाई बेन्चमा स–सम्मान लान सकिने वातावरण बन्दछ। अन्यथा अहिलेको विकृतिमा योग्य, इमानदार र बेस्ट लिगल माइन्ड बाहिरै पर्ने र रिजेक्टेड माइन्डहरु राजनीतिक भर्याङ प्रयोग गरी बेन्चमा जाने अवस्था रहिरहन्छ।

यही सिलसिलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सम्बन्धित अधिकृत कर्मचारी तथा नेपाल बारले पनि आन्दोलन गर्यो र भविष्यमा सुधार गरिने उधारो बाचाबन्धनसँगै आन्दोलनको पनि सफल अवतरण गर्यो। तर बार तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दुवै निकायले आफ्नोतर्फबाट न्यायाधीश पदमा प्रतिनिधित्व बढाउन मात्र सौदाबाजी गरेको देखियो। जो व्यक्ति जुनसुकै निकाय वा क्षेत्रबाट न्यायाधीश नियुक्त भए पनि उसको योग्यता, क्षमता र ख्यातिजस्ता गुणहरुको परीक्षण गरी निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले नियुक्तिको सिफारिस गरिनुपर्दछ भनी किन कोही निकाय पनि बोलेनन् ? जबसम्म यो प्रश्नको सही र चित्त बुझ्दो उत्तर बार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिन सक्दैनन् तबसम्म उनीहरुको आन्दोलन पनि विधि, प्रक्रिया र स्वच्छताको लागि भन्दा आफ्नो कित्ताको प्रतिनिधित्व बढाउने र त्यसमा आफूले चाहेको मान्छे पार्ने सौदाबाजीभन्दा अर्को अर्थ र महत्वको विषय हुनेछैन।

यसै सम्बन्धमा हाल मधेस (२ नं. प्रदेश विशेष) का बार एकाइ सम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलन जारी राख्दै केन्द्र अर्थात् नेपाल बारलाई धोकेबाजको उपमा दिएर केन्द्र घेराउसमेत गर्दै सामूहिक राजीनामासमेत बुझाएका छन्। तर उनीहरुको मागमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल प्राथमिक र मेरिट टेस्ट गरी योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई निष्पक्षरुपमा छानिनुपर्दछ भन्ने सवाल गौण हुन गएको छ। यस्तो व्यक्तिगत स्वार्थको सवाल प्रधान र विधि, प्रक्रिया तथा निष्पक्षताको सवाल गौण भएको आन्दोलनले सफलता प्राप्त नगर्ने तथा कथंकदाचित सफलता प्राप्त गरी समानुपातिक सहभागिता बढ्न गए पनि न्याय परिषद्को संरचनागत तथा कार्यशैलीको त्रुटिको कारण फेरि पनि बढ्न गएको सहभागितामा अहिलेकै जस्तो अपारदर्शी ढंगले नेता तथा निर्णयकर्ताको आसेपासे छानिन्छन् तथा योग्य, इमानदार र व्यवसायमा ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्ति पछाडि पर्दछन्।

डा. शंकरकुमार श्रेष्ठलगायतले भनेजस्तो न्याय परिषद्को खारेजी मात्रै पनि समस्याको समाधान होइन। न त यसको सुधार नै नगरी समानुपातिक सहभागिताको आन्दोलनले मात्रै न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनामा रहेर स्वच्छ तथा निष्पक्ष व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्न सकिन्छ ? त्यसकारण न्याय परिषद्को खारेजी नै होइन कि यसको ‘स्ट्रक्चरल र फङ्क्सनल’ सुधारको जरुरी छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि कलेजियम प्रणालीमा पनि केही कमजोरी रहेको स्वीकार गरी अझ बढी पारदर्शी तथा भरोसायोग्य बनाउँदै लग्नु जरुरी भएको बताएको सन्दर्भमा नेपालको व्यवस्थालाई पूरै इन्कार नगरी सुधार र परिमार्जन गर्नु जरुरी छ। यही नै समस्या समाधानको उत्तम विकल्प हुनेछ।
(लेखक भण्डारी अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्