रमेश घिमिरे
नेपाल सरकारको २०७३ फागुन २२ गतेको निर्णयअनुसार देशभर ७४४ वटा स्थानीय तह किटान गरी त्यसलाई फागुन २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। योसँगै अब पुराना गाविस र जिविस संरचनाहरू खारेज भएका छन् भने नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू कार्यान्वयनमा गएका छन्। अब देशभर ४ महानगरपालिका, १३ उपनगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिकाहरू बनेका छन्। यो कदमले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा एउटा इँटा थपेको छ।
अब संघीयताले परिकल्पना गरेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत देशको शासन व्यवस्था सुसञ्चालन गरी जनतालाई आफ्नै घरदैलोमा सेवा–सुविधा पुर्याउने सपना साकार हुने भएको छ। योसँगै संघीयताको असली प्रयोग स्थानीय तहमार्फत हुने सेवाप्रवाहबाट जनताले आगामी दिनमा महसुस गर्ने नै छन्। यसले देशलाई नयाँ संरचनामा लग्नुका साथै जनतालाई प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्नेछ।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई आफैँले एकल प्रयोग गर्न सक्ने गरी २२ वटा अधिकारहरू दिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी १५ वटा साझा अधिकारहरू निर्धारण गरिदिएको छ। स्थानीय तहका २२ वटा अधिकारहरू प्रयोग भएपछि जनताले घरदैलोमै सरकार पुगेको आभास गर्नेछन्।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन गर्ने, स्थानीय स्तरमा विकास आयोजना र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय सडक, कृषिसडक, सिंचाइ आयोजना निर्माणजस्ता थुप्रै अधिकारहरू दिएको छ।
ती सबै अधिकारको प्रयोग सुशासनको सिद्धान्तमा आधारित भएर भयो भने देशको कायापलट हुन अब धेरै समय कुर्नुपर्नेछैन। त्यसको लागि राजनीतिक स्थिरता र इच्छाशक्ति तथा सेवामैत्री प्रशासनतन्त्रको खाँचो छ देशलाई। यसअघि देशमा रहेका ७५ वटा जिल्लालाई दिएको भन्दा धेरै अधिकार ७४४ स्थानीय तहलाई दिइएको छ संविधानमै किटान गरेर। गाविस, जिविसजस्ता यसअघिका स्थानीय निकायहरू कानुनमा मात्र सीमित थिए भने अहिले बनेको गाउँ र नगरपालिकाहरू संवैधानिक हैसियतमा स्थापित भएका छन्। यसले पनि गहिरो अर्थ राख्छ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। उक्त निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ। देशका अधिकांश जिल्लामा जनतामा उत्साह र उमंग छाएको छ। अब कर्मचारीतन्त्रको भरमा रहेको स्थानीय संरचना राजनीतिक नेतृत्वमा आउनेछ। स्थानीय तहमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ। स्थानीय तहको संरचनामा देश प्रवेश गरेसँगै देशको समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फको बाटोलाई अझ सुनौलो र मुखरित बनाइदिएको छ। यसबाट सबै नेपाली जनता उत्साहित भएका छन्।
तर, राजनीतिक दलहरूले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, देशको ५०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने तराई मधेस आज पनि अशान्त छ। त्यहाँको राजनीति तरल छ। नयाँ संविधान घोषणादेखि नै विरोधमा रहेको मधेसी मोर्चा आज पनि विरोधमै छ। उसले घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने धम्की दिइरहेको छ। संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुन सक्दैन भनिरहेको छ। उता प्रतिपक्षी एमालेसहितको प्रतिपक्षी गठबन्धन कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने धम्की दिइरहेको छ। यसबाट निर्वाचन हुने हो कि नहुने हो भन्ने संशय जनमानसमा उब्जिएको छ।
मधेसी मोर्चा लोकतन्त्रप्रति इमानदार हुनुपर्छ। प्रतिपक्षी एमालले पनि लचकताका साथ देशलाई निकास दिनको लागि अग्रसर हुनै पर्छ। गत साता सप्तरीमा जुन हिंस्रक घटना घट्यो नि, त्यसबाट मधेसी मोर्चा र सरकारले मात्र होइन एमालेले पनि पाठ सिक्नै पर्छ। तराई मधेसलाई निरन्तर उपेक्षा र घृणा मात्र गरिरहने हो भने नेपालको अति संवेदनशील त्यो क्षेत्र अतिवादीहरूको कब्जामा पर्ने खतरा छ। किनभने गरिबी र अशिक्षाको दबदबामा परेको जुन कुनै क्षेत्रमा निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि देशी–विदेशी तत्वहरू च्याँखेदाउ खोजिरहेका छन्। गरिब जनतालाई संवेदनामा बगाएर फाइदा उठाई देशलाई अधोगतिमा धकेल्ने तत्वहरू सल्बलाइरहेका छन्। त्यसतर्फ सबै दलहरूको ध्यान जानु जरुरी छ।
मधेसी मोर्चालाई छोडेर निर्वाचनमा जानुभन्दा उनीहरूलाई साथमा लिएर निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसको लागि वार्ता र संवादको थालनी गर्नुपर्छ। आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र देशमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन गर्न नसके जनताले ६ दशकको संघर्षपछि प्राप्त गरेको नयाँ संविधान धरापमा पर्ने त छ नै, साथै देश पनि अधोगति र अनिश्चयको गर्तमा भासिने हुँदा बेलैमा सबै राजनीतिक दलहरूको बुद्धि जाओस्।