पुराना सवारी निषेधपछि व्यवसायीको विरोध



नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
जधानीभित्र बुधबारदेखि २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन चलाउन निषेध गरिएपछि यातायात व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ गाडी खरिदका लागि सरकारबाट राहत माग गरेका छन्।

पुराना सवारी चलाउन निषेध गरिएपछि यसको असर देशका यातायात व्यवसायीको पुरानो र ठूलो संस्था नारायणी यातायात व्यवसायी संघलाई पनि परेको छ। संघ महासचिव सरोज खनालका अनुसार संघआवद्ध करिब १ सय ५० वटा ट्रक २० वर्षमाथिका छन्। २०३६ सालअघि देशमा पहिलोपटक ट्रक चलाउने श्रेय पाएको संघमा करिब ५ हजार वटा ट्रकआवद्ध छन्।

उनले आफूहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम भएको भन्दै विरोध गरे। उनले आफूहरूको माग सुनवाइ गर्न आग्रह गरेका छन्। पुराना गाडीले वातावरण प्रदूषण र सडक दुर्घटना बढाएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन चलाउन बन्देज लगाएको हो। पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र कालो नम्बर प्लेटका २० वर्ष पुराना बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ट्रक, पिकअप, ट्याक्सीलगायत सवारीसाधन चल्न सरकारले रोक लगाएको हो।

संघले यस क्षेत्रका कवाडीमा बिक्री हुने अवस्थामा पुगेका ट्रक विस्थापनको योजना जारी राखेको छ। ती ट्रकको साटो नयाँ ट्रकलाई दर्ता गरिनेछ। करिब १० हजार सवारी दर्ता रहेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघले पुराना ट्रक विस्थापनका लागि निवेदन माग गरेको छ।

लामो समयदेखि ती पुराना ट्रकले वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न गर्दै आएको, बाटोमा बिग्रेर सवारी आवागमन र व्यवसायीलाई हैरान पार्दै आएको हुँदा सरकारी नीतिलाई सहयोग गर्न संघले विस्थापित उपसमिति नै गठन गरी पुराना ट्रक सदाका लागि सडकबाट हटाउने प्रयास थालेको हो। संघका महासचिव सरोजकुमार खनालका अनुसार वर्तमान बजारअनुसार चल्नै नसक्ने र दर्ता खारेजी प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेका ट्रकलाई हटाउन लागिएको हो। सोको बदला संघका सदस्य व्यवसायीलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने छ। संघले विस्थापित सुविधामध्ये छ चक्के ट्रकलाई ५० हजार र दश चक्के ट्रकलाई एक लाख रुपियाँ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो।

राज्यबाट नै ती ट्रक विस्थापित हुनेहुँदा व्यवसायी संरक्षणका लागि संघले यस्तो नीति लिएको महासचिव खनालले बताए। यस क्षेत्रबाट वार्षिक करिब एक सयवटा ट्रक काम थोत्रिँदै आए पनि संघले आफ्नो आर्थिक क्षमताले भ्याएअनुसार संख्यामा पुराना ट्रकलाई विस्थापित सुविधा उपलब्ध गराउने महासचिव खनालले बताए। संघको वार्षिक बजेटले भ्याएसम्म वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र व्यवसायी संरक्षणका लागि यस्तो नीतिलाई जारी राख्ने उनको भनाइ छ।
संघले दशवटा नयाँ ट्रक दर्ता भएपछि एउटा पुरानो ट्रक विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। संघले विस्थापन शुल्कबापत प्रतिट्रक दशहजार रुपियाँ लिँदै आएको छ। दश वटा ट्रक विस्थापनबापत संकलन हुने एकलाख रुपियाँ नयाँ ट्रकका लागि संघले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको हो।

उपत्यकामा २० वर्ष नाघेका करिब २ हजार ५ सय गाडी रहेको विभागको अनुमान छ। कसैले पुराना र थोत्रा गाडी चलाएको देखे गाडी जफत गरी कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ। पहिलो चरणमा सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीसाधनका हकमा यो नियम लागु गरिएको छ। यो नियम निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा भने लागू हुनेछैन। विभागका अनुसार उपत्यकामा २० वर्षे गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने कार्य सफल भएपछि मुलुकभरका पुराना गाडी गुड्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ। विभागले ३० फागुन २०७४ बाट मुलुकभर २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने जानकारी दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्