काठमाडौं, (नेस)
निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू अधिकांश मन्त्रीहरूले चित्त नबुझाएको पाइएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले निर्वाचन आउन ७३ दिन बाँकी रहदा निर्वाचन आचारसहिंता जारी गरेको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारका मन्त्रीहरू उम्मेदवारको चुनाव प्रचार–प्रसारसंगै निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी कुनै कार्यक्रमको उद्घाटन, शिलान्यास कार्यक्रममा जान नहुने, कुनै नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा गर्न नहुने प्रावधान रहेको छ। ुनिर्वाचन आचारसंहिता लागू भयो। निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी कसैले पनि कुनै काम गर्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ुप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो आचारसंहिता लागू गरिएको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको घोषणा गर्नुपूर्व बुधबार आयोगमा आयोजित छलफलमा मन्त्रीहरूले व्यावहारिकतालाई हेरर आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनीहरूले संक्रमणकालीन अवस्थामा निर्वाचन गर्नुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवसहित आयुक्तहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा मन्त्रीहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धतासमेत कतिपय विषयमा चित्त नबुझेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनीहरूले अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा नियुक्ति गर्ने पर्ने अवस्था आए त्यसमा रोक लगाउने प्रावधान नराख्न पनि आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। सो अवसरमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेट निकासा हुने जानकारी दिँदै नियमित कार्यक्रममा परेका विकासका योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिता बाधक हुन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो।
त्यसै गरी सहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले नियमित प्रक्रियामा परेका पूर्वाधार विकास योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिताले रोक्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र, गाउँमा गई शिलान्यास, उद्घाटन गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन नहुने जिकिर गर्नुभयो।
मन्त्री केसीले सो भनाइ राख्नुभएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने अब हुने निर्वाचन राष्ट्रिय नभइ स्थानीय तहको भएकाले मन्त्रीले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले शिलान्यास र उद्घाटन गर्न नपाउने बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यस्तो जवाफप्रति मन्त्रीहरूले यसबाट सामूहिक रूपमा नै जनताको विकासमा अवरोध हुने बताएको जिकिर गरेका थिए।
त्यसको प्रत्युत्तरमा ुदुई महिना शिलान्यास, उद्घाटनका काम रोकिँदा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन मन्त्रालयले गराउने नभइ आयोगले गराउने धारणा राख्नुभयो। छलफलमा निर्वाचन संक्रमणकालीन अवस्थामा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले कतिपय प्रावधानमा निर्वाचन आयोग लचिलो हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो।
त्यसै गरी स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय नियुक्ति प्रक्रिया कुनै पनि बेला गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा विचार गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मन्त्री थापाले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोग तयार हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो।
त्यसै गरी पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हेलिकप्टर चढ्न लगाइएको प्रतिबन्ध प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै दुर्गम क्षेत्रमा संसदीय निर्वाचनहरूमा हेलिकप्टर चढेको स्मरण गराउँदै त्यसमा पुनर्विचार गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
ुदुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टर नचढिकन चुनाव प्रचार गर्न जानै सक्दैन। यो नियम कसरी व्यावहारिक हुन्छ ? यसलाई आयोगले कसरी मूल्याकंन गर्ने ? मन्त्री शाहीले भन्नुभयो। निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिताको अनुगमन गर्दा व्यवहारिक पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने पनि मन्त्री शाहीको भनाइ रहेको छ।