मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित

काठमाडौँ, १८ फागुन । विधायन समितिले मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै देवानी र फौज्दारी कानुनलाई संशोधन गरी संहिताकरण गर्न बनेको विधेयकलाई आज पारित गरेको छ ।

उक्त विधेयकमा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, मुलुकी फौज्दारी संहिता, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता र फौदारी कसुरमा दण्ड सजाय निर्धारण ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन समेटिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा केही दिनभित्रै छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने उक्त विधेयक परित भएपछि ऐनका रुपमा २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

सो ऐन लागू भएपछि एक सय ६५ वर्ष पुरानो ‘मुलुकी ऐन’का साथै अन्य १३ ऐन खारेज हुने समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । ऐन प्रारम्भ भएपछि देवानीतर्फ अहिलेसम्म नभएको दुष्कीर्ति, अनुचित आर्थिक समृद्धि, विवाहवारी, सम्बन्ध बिच्छेदजस्ता विषयमा नयाँ व्यवस्था कायम हुने छ ।

त्यस्तै फौज्दारीतर्फ खासगरी दण्ड सजायमा फेरबदल भई बाँचुन्जेल कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने छ । अपहरण र जबर्जस्ती करणीपछि कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा वा वायुयान अपहरण तथा पेय पदार्थमा विष मिसाएर धेरैको ज्यान लिनेलाई पनि आजीवन कारावासको सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संहिताकरण लागू भएपछि फौज्दारी कसुरमा एउटा फैसलाबाट कसुरको निर्धारण गर्ने तथा अर्काे फैसलाबाट जरिवानाको अङ्क र सजायको अवधि तोकिने छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको ४३ सदस्यीय विधायन समितिले डेढ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा काम गरी विधेयकलाई आज अन्तिम रुप दिएको हो । रासस