मधुसूदन रायमाझी
रामकृष्ण चापागार्इं, काठमाडौं
सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै संशोधन प्रस्तावमा थप संशोधन दर्ता गराएका छन्। ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई अलग गराउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले नै थप संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसदहरू अमरसिंह पुन, चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङ तथा माओवादीका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले संशोधन प्रस्ताव नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आइतबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकसँगै चारै जना सांसदहरूले प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई टुक्रइउन नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहितका ५ दलले संविधान संशोधन प्रस्तावमा थप संशोधन दर्ता गराएका छन्। ८औं प्रदेशका रूपमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिरहा राखेर बनाउनुपर्ने र चितवनलाई टुक्रइएर नवलपरासी टुक्रइउन नहुने प्रस्ताव राखेका छन्।
थरुहट तराई पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), दलित जनजाति पार्टी नेपाल, खम्बुवान् राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, मजदुर किसान पार्टीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्तासाझेदार राप्रपाले भने संशोधन दर्ता नगराएको संसद् सचिवालयले बताएको छ। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएसँगै छलफल गर्न नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चालिस दिन संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। तर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै एमालेले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न दिन सहमति जनाएको थियो।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरत गौतमले ३६ जना सांसदले सामूहिक र छुट्टाछुट्टै गरी १५ वटा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रस्तावलाई एकीकृत गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो। सचिवालयले तयार पारेको एकीकृत प्रस्तावमाथि दफावार छलफल हुनेछ।
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लचिलो हुँदै लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन अनुमति दिएको थियो। संविधान संशोधन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका लागि आइतबारसम्मका लागि समय दिइएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले सरकार र विपक्षी दललाई मान्य हुने गरी मध्यमार्गी प्रस्ताव दर्ता गराएको बताउनुभयो। संसद्मा भोटिङ भएको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले केही भन्न
मिल्दैन, हाल्ने नहाल्ने अहिले कसरी भन्ने देश कता जान्छ, मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएको छौ हेरौं न।
यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार नै मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई डाकेर अहिलेकै संशोधन पर्याप्त भएको र यसमा संशोधन जरुरी नभएको बताउनुभएकामा उहाँकै दलका सांसदले भने विद्रोह गरेका हुन्। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद्हरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभए मधेसमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नरहने भन्दै जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएपछि सभापति देउवाले जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराउने आश्वासन दिनुभएको थियो।
आइतबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदहरूसँग छलफलपछि सभापति देउवाले भन्नुभयो– ‘एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिनेछ।
कांग्रेस सांसदहरूसँगको छलफलमा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि कुनै पनि संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताउनुहुँदै प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव ठीक छ यसलाई पास गराउन अन्य दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन कांग्रेस अग्रसर भएर लाग्नेछ।‘
सरकारले परिमार्जनसहित संविधान प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग मधेसी मोर्चाले गरेको छ भने प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ।
सत्ता पक्षमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिने भएको छ।
राप्रपाले यथास्थितिमा यो विधेयक पारित हुन नसक्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामले चुनावको वातावरणसमेत धमिलिने भन्दै विधेयकलाई निर्णायक अवस्थामा पुर्याउनुअघि सबै पक्षसँग समझदारी कायम गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
आइतबार बसेको राप्रपा संसदीय दलको बैठकले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकले कसैलाई पनि सन्तुष्ट पार्न नसकेको भन्दै यो विधेयकलाई यथास्थितिमा राखी संसद्मा रहेका
सबै दलहरूबीच समझदारी कायम गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले जानकारी दिएअनुसार संसदीय दलको बैठकले यो विधेयकमा समझदारी कायम नभएसम्म राप्रपाले संशोधन प्रस्ताव पनि नराख्ने र यथास्थितिमा संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकको समर्थन पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ।
संसदीय दलका नेता एवं राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललगायत सबै पक्षलाई विश्वासमा लिई चुनावमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने राप्रपाको धारणालाई पुनः दोहोराएको थियो। चौथो शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपाको तर्फबाट संसद्मा ३७ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन्।