सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला
संसदीय दलका नेता,
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। वीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाले आम नागरिकमा नयाँ आशा र उत्साह जन्माएको छ। तर मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिन अडान कायमै राखेको छ। राजनीतिक दलहरूले जनमतको सम्मान गर्नका लागि निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने भए पनि विभिन्न माग राख्दै निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी मोर्चाले दिएको छ। तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय मधेसी मोर्चाले गरिसकेको छ। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाए पनि सहज रूपमा पास हुने अवस्था छैन। सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन, संविधान संशोधन, मोर्चाले अगामी दिनमा लिने नीतिलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग यसपालि हामीले कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधूसुदन रायमाझी र विपी साहले गरेको कुराकानीका महत्त्वपूर्ण अंशः
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै मोर्चाले आन्दोलन गर्ने बताएको छ। अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला ?
संविधानको सर्वस्वीकार्यता र संविधानको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य काम हो। संविधान सबैभन्दा बढी हामीलाई चाहिएको थियो। संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै हामीले मस्यौदा सच्याउनुपर्छ भनेर भनेका थियौं। आन्दोलन पनि गर्यौं। तर सच्याउने काम भएन। मधेसी जनतासँग जुन बाचा गरेर दलहरूले मत लिएर आएका थिए उनीहरूले बिर्सिए। सबै आ–आफ्नो दलको दबाबमा परेर मुख खोल्न सकेनन्। मधेसी मोर्चाले जनताको माग सम्बोधन गर्न आन्दोलनको बाटो रोज्यो।
संविधान जारी भएपछि तीन दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानमा रहेका कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बाचा पूरा गरेनन्। पहिलो संविधान संशोधन भए पनि संघीयताको माग पूरा हुन सकेन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनको समस्या समाधान गर्न लचकता देखाएर दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि पारित हुन सकेको छैन।
२० लाख मानिस एकैपटक मधेसमा उत्रिए। आन्दोलनमा आउने सबै मधेसको भोटर थिएनन्। मधेसी मोर्चाका कार्यकता २० लाख होइनन्। लोकतन्त्रमा जनताको विचार सम्बोधन भएन भने त्यो लोकतन्त्र सुरक्षित रहँदैन।अहिले मधेसमा अतिवादले टाउको उठाउने देखिन्छ। मध्यमार्गी बाटो सफल भयो भने मधेसमा अतिवाद जन्मिँदैन। जाजय माग पूरा गर्न सरकार सचेत भएर शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
एमालेले विगतमा आफैंले गरेको प्रस्तावबाट पछाडि फर्किंदा परिस्थिति उल्टो बन्न पुगेको छ। जिम्मेवार भएर यो संविधान सशोधनलाई परिमार्जनसहित पारित गराउनुपर्छ। प्रस्ताव पारित नभए निर्वाचन हुन सक्दैन। निर्वाचनले नयाँ द्वन्द्वको शुरूआत हुन्छ। त्यो द्वन्द्वले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यसको चिन्ता हामीलाई छैन। ठूलो नोक्सान र विध्वंस भए पनि हामी सहन तयार छौं। तर देश सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्नुपर्छ।
अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न बाधक को हो त ?
मुख्य समस्या समाधान गर्न तीन दल जिम्मेवार भएनन्। हाम्रो माग त धेरै थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसले हाम्रो माग जाजय छ भनेका छन्। ‘बहुमत भए त सबै माग पूरा गरिदिन्थें भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। मधेसको माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस सकारात्मक देखिन्छ। एमालेले न्यूनरूपमा मात्र मान्छ। अहिले सरकारले ल्याएको सीमाकंनसम्बन्धी प्रस्ताव केपी ओलीले नै प्रस्ताव गरेका हुन्। आफूले बोलेको, लेखेको र हस्ताक्षर गरेको कुरा विपरीत कुनै रानजीतिक दल जान्छ भने गैरजिम्मेवार र अनैतिकताको पराकाष्ठा हो।
एमालेका धेरै नेता मध्यमार्गी बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। एमालेमा मधेसबाट राजनीति गर्ने नेताहरू गम्भीर त छन् तर बोल्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। छलफल गर्न नदिने नियत देखिएको छ। एमालेभित्र विचलन देखिएको छ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। एमाले स्पष्ट हुनुपर्छ। यो संविधान कार्यान्वय गराउन चाहन्छ भने संविधानमा भएको त्रुटी हटाउनुपर्छ। त्रुटी नसच्याउने हो भने एमालेकै कारण संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। यो संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको छ। योबिना अब नेपालमा शान्ति रहन सक्दैन।
मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको सट्टा निर्वाचनमार्फत बहुमत ल्याएर आफू अनुकूलको संविधान निर्माण गर्दा के हुन्छ? जनताको बीचमा जान के को डर ?
जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा ठिकै कुरा हो। तर त्योभन्दा मधेस आन्दोलनमा २० लाख जनता सडकमा उत्रिनु जनमत होइन ? त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ कि पदैन ? यो देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको स्थापना संसद्मा भोट हालेर भएको होइन। २०६२⁄०६३ सालको आन्दोलनपछि पुर्नस्थापित भएको संसद्ले गणतन्त्र स्थापना गर्ने घोषणा गर्यो। जब कि त्यो संसद्को अधिकार थिएन। के–को आधारमा गर्यो ? त्यहीं आन्दोलनको आधारमा गर्यो। परिवर्तन जनआन्दोलनले निर्धारण गर्दै आएको इतिहास छ। अरु आन्दोलनले मान्यता पाएर परिवर्तन दिने अनि मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी कुनै पनि चुनावमा गयौं भने, चुनाव शान्तिपूर्ण तरिकाले हुन सक्दैन। मधेसमा ठूलो असन्तुष्टि छ। आशिंक रूपमा सम्बोधन गरिएन भने विद्रोहको सम्भावना बलियो भएर गएको छ।
मधेसमा अशान्ति नहोस् र जनजीवन कठिन नहोस् भनेर निर्वाचनमा जानुपर्छ। हामी निर्वाचन चाहन्छौं। तर त्यसका लागि न्यूनतम आधार तयार हुनुपर्छ। संविधान सशोधन विधेयक छोडेर निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन।
वीस वर्षदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो भने संविधान संस्थागत हुँदैन र ?
शून्यताका लागि यो निकै लामो अवधि हो। स्थानीय तहको निर्वाचन नहुनाले धेरै विकृति जन्मिएका छन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन दिनुअघि सरकारले टिओआर फेरिदियो। स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा सरकारले मधेसमाथि अन्याय गरेको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभामा भोटिङ राइट छ।
त्यहाँ मधेसको प्रतिनिधित्वलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ। यो प्रतिवेदन मधेसले स्वीकार गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले १ सय संख्या थप्ने कुरा गर्नुहुन्छ।
स्थानीय विकासमन्त्री २४ वटा थप्ने कुरा गर्नुहुन्छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्री र प्रधानमन्त्री वरिपरि घुमिरहेको छ। जुन दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। मधेसमा मात्र होइन पहाडमा पनि आन्दोलन शुरू हुन्छ। अमूक गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने कुरामा विवाद हुन्छ। वैशाख ३१ को परिकल्पना जनतालाई देखाउनका लागि मात्र हो। जनताको प्रतिनिधि नराखे जिविसमा बसेर बिनाधरातल कोरिएको संख्या मान्य हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा पनि सिंहदरबारमा बसेर संख्या निर्धारण गर्ने काम पञ्चायतकै मानसिकता हो। संविधान कार्यान्वयन गर्न तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्छ। तर पहिला संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ।
स्थानीय तहको चुनाव छोडेर किन संसद्को चुनाव ?
संसद्को चुनाव भएपछि स्थायित्व हुन्छ। नयाँ संविधानअुनसार १ सय ६५ निर्वाचित र १ सय १० जनाको समानुपातिक संसद् खडा भयो भने एउटा सर्वोच्च संस्था कायम हुन्छ। संसद्को निर्वाचनपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। यो भनेको संघीयताको वास्तविक अभ्यास हो। अहिलेको षड्यन्त्र प्रदेशको सीमांकन विवादमा छ। त्यसलाई देखाएर प्रदेश सभाको चुनाव नै पन्छाइदिने र स्थानीय निकाय र संसद्को चुनाव मात्र गराउने। यसबाट संघीयता अफापसिद्ध भयो। काम नलाग्ने भयो भनेर नारा लगाउने ठाउँ खडा गरेर यसलाई सिध्याउने षड्यन्त्र हो। यो सफल हुन सक्दैन।
स्थानीय पुनर्संरचनाका बारेमा छलफल गर्न बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्नुभयो नि त ?
यदि मोर्चा सहभागी हुने हो भने सरकारले आयोग गठन गर्नुअघि नै टिओआर बनाउन हामीसँग छलफल गर्नुपर्दथ्यो। ओली सरकारले गठन गरेको आयोगको टिओआर कांग्रेस र माओवादीले परिवर्तन गरे। मधेसमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको सीमाकंन बेमाइनी ढंगले गरियो। हामीलाई टिओआरमा सहभागी गराइएन भने किन सरकारले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने? हामी दोष लिन चाहदैनौं। जिल्ला विकास समितिमा बसेर एमालेको सहमतिमा मात्र गरिएको आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी मान्ने ?
तपाई भन्नुहुन्छ, अहिलेको संशोधनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ अनि मोर्चा चाहिँ आफ्नो अडानमा कायमै छ यसको अर्थ के त ?
मधेसीले हिजोदेखि नै यो संविधान त्रुटीपूर्ण छ भनेको थियो। आज पनि भन्दै छ। सीमाकंनको सवालमा आयोगअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ। तर अहिले चाहिँ एमालेले नै पेस गरेको सीमाकंनको खाकालाई नै पहिले पारित गराऊँ र त्यसपछि थपका लागि हामी संघर्ष गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
तत्कालका लागि अहिलेको संशोधनलाई स्वीकार गर्ने, यो पास भएपछि देशलाई एउटा निकास दिने। त्यसपछि जनताको बीचमा गएर जनमत लिएर आयोगको अनुसार सीमांकन गर्ने।
अहिले संशोधनमाथि संशोधन हाल्ने ७२ घण्टे समयावधि दिइएको छ। तपाईंहरूले संशोधन हाल्ने तयारी गर्नुभएको छ। तपाईंहरूले हाल्ने संशोधनमा के–के हुन सक्छ ?
हामीले संशोधनमाथि संशोधन हाल्नेछौं। त्यसका लागि हाम्रो कानुनविदहरूसँग छलफल चल्दै छ। उहाँहरूले तयार पार्नुभएको खाकामाथि मोर्चाले छलफल गर्छ र त्यसपछि संशोधनमाथि संशोधन लग्नेछौं। हाम्रो सोचाइ के थियो भने सरकारले नै परिमार्जन गरेर संशोधन ल्याओस्।तर ल्याइएन। सरकारले फिर्ता लिएर परिमार्जन गरेको भए एमालेले पुनः लफडा गर्ने थियो। तर अहिले हाम्रो सोचाइ के छ भने अहिले सबै संशोधनलाई जम्मा गरेर उपयुक्त कुरालाई पारित गरेर लग्ने पक्षमा हामी छौं।
अहिलेको संशोधनको परिणाम मोर्चाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ?
यो संविधानको त्रुटी नहटाइकन मधेसी जनताले स्वीकार गर्दैनन् भन्ने कुरा शुरुदेखि नै हामीले उठाउँदै आएका छौं। केही कुरा उहाँहरूले सच्याउनुभयो, केही कुरा सच्याउन बाँकी छ। त्यही सच्याउन बाँकी रहेको कुरा सच्याइयो भने हामी स्वीकार गछौं। सर्वस्वीकार्य भयो भने हामी संविधान कार्यन्वयन हुन दिन्छौं। भएन भने कार्यन्वयन हुन दिन्नौं। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जनताको दबाबलाई राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने स्थायित्व हुँदैन। जनताको दबाबलाई तीन दलले स्वीकार गर्दैनन् भने संसदको कुरालाई हामीले पनि स्वीकार गर्दैनौं।
तर, तपाईंहरू निर्वाचनमा गएर नयाँ जनमत लिएर बहुमतबाट आफ्नोअनुसार संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ नि ?
निर्वाचनमा जानुपर्छ, जनताको मत लिनुपर्छ । तर हिजोको जनमतलाई चाहीं बिर्सेर जान मिल्दैन नि। जनताको मागलाई लत्याएर जान मिल्दैन। हामीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिएको भए मिल्थ्यो। तर त्यो सडकबाट आएको माग हो नि। त्यसलाई पन्छाएर जान मिल्दैन। त्यसो गरियो भने सडकबाट आउने परिणामका लागि राज्य तयार हुनुपर्छ।
तपाईंले मधेसको जनमतको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंहरूमाथि आरोप के लाग्ने गरेको छ भने वातावरण असहज हुँदा मधेसी जनतालाई सडकमा ल्याउनुहुन्छ र वातावरण सहज भएपछि आफ्ना नातेदारलाई हेर्नुहुन्छ ?
यो विलकुलै गलत कुरा हो। परिवारको सदस्य भएकै नाताले योग्य व्यक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गरिनुहुँदैन। तर नातेदार भएकै कारण अयोग्य व्यक्तिहरूलाई अवसर दिनु गलत हो। अर्को कुरा के छ भने मधेसले तिलको गल्ती गर्यो भने पहाड बनाउने र अरुले पहाड जत्रो गल्ती गर्यो भने तिल बनाउने। यस्ता घटना मधसी दलमा मात्रै भएको हो र। हामीले मात्रै होइन ठूला दलहरूले पनि व्यापारी घरानालाई सांसद सिट बेचेकै हो। अरु दलले पनि आफ्ना नातेदारलाई सांसद वा मन्त्री वा पद दिएकै हो। तर यस्तो हुनुहुँदैन। मैले अहिलेसम्म ८ वटा मन्त्रालय चलाएँ। तर अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो नातागोताकालाई अवसर दिएको छैन।
तपाईंले आठवटा मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। त्यस अवधिमा तपाईंले आफ्ना क्षेत्रका लागि गर्नुभएका कामहरू के–के हुन् त ?
मैले धेरै काम गरेको छु। त्यही भएर त जनताले मलाई साथ दिएका हुन्। मेरो अनुहार देखेर होइन मेरो काम देखेर मेरा जनताले मलाई साथ दिएका हुन्। मेरो क्षेत्रको विद्युतीकरण मैले गराएको छु। मेरो क्षेत्रको सडक विभागको पुल मैले नै पहिलोपटक बनाएको हो। अहिले पनि विकासको क्षेत्रमा मैले आफ्नो क्षेत्रमा जति काम गरे त्यो काफी छ। अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै छु। अहिलेसम्म ममाथि कुनै पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन।
तपाईंको क्षेत्र मर्चवारमा हालसालै एउटा घटना भएको छ। प्रहरीको बन्दुक पनि लुटियो। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
त्यो घटनामा पहिलेदेखि सीके राउतका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरे। त्यो दिन उनका कार्यकर्ताहरूले भेला गरे। त्यो भेलाले सरकारले आत्तिनुपर्ने थिएन। तर सरकारले हस्तक्षेप गर्यो। त्यस क्रमका केही मान्छेहरूलाई लगेर प्रहरीले थुने।
तीन दिनपछि मात्र छुटे। जबकी त्यसमा जन्तीका मान्छेहरू पनि थिए। केही विद्यार्थीहरू भागेर जन्ती बसेको ठाउँमा गए। त्यहाँ प्रहरीले सबैलाई पक्राउ गरेर लगे । दोस्रो दिन विद्यार्थीहरूले जुलुस गर्दै थिए, प्रहरीले सम्झाइबुझाइ पठाउँदै थिए। तर सशस्त्र प्रहरीले पछाडिबाट अचानक आक्रमण गरेर कलिला विद्यार्थीहरूमाथि निर्मम लाठी प्रहार गरे। जसले त्यहाँको माहोल बिग्रिएको हो। सबभन्दा बढी प्रहरीले छात्राहरूमाथि बल प्रयोग गर्यो।
तपाईहरूले तीन बुँदे सहमति गरेर प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन दिनुभयो। अहिले तपाईंहरूकै समर्थनको सरकार छ तर पनि आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो ?
हामीले भोट हालेको हो। हामीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारको स्वास्थ्यमा कुनै असर पर्ने देखिँदैन। दोस्रो कुरा, हामीले समर्थन फिर्ता लियौं भने संशोधनमा हाम्रो स्थिति के रहने ? किनभने संशोधन प्रस्ताव त सरकारले ल्याएको छ। हामीले दबाब दिदै छौं त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न। हामीले समर्थन फिर्ता लियौं भने संशोधनको पक्षमा हामी जाने कि विपक्षमा जाने ? त्यो समस्या आउन सक्छ।
नेपालको राजनीतिसँगै मधेसको राजनीतिमा झन् बढी बाहिरी हस्तक्षेप भएको सुनिन्छ नि ? तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?
सहयोगी राष्ट्रहरूको चिन्ता र सुझावलाई पनि हामीले हस्तक्षेप भन्ने गरेका छौं। कतिपय राजनीतिक दलले जनताको ध्यान तान्न त्यो कुरा उठाउने गरेका छन्। समग्रमा मधेसलाई भारतसँग जोडिने कुरा हावादारी हो। कुनै पनि भेटघाटमा हामी राजनीतिकर्मीले राजनीतिकनै कुरा गर्ने हो। उहाँहरूले पनि सोध्नुहुन्छ हामीले पनि सोध्छौं। रर्यो भारतको कुरा। भारत सधैं हाम्रो सहयोगी राष्ट्र रहँदै आएको छ। हामी कहाँ चिया खाँदा ठूलो बबाल हुन्छ। तर यहाँबाट गएर भोज खाएर रातो कारपेटमा चढ्ेर निर्देशन बोकेर आउनेको कुरा कम उठ्छ। कसैको निर्देशनमा देश चल्नुहुँदैन। स्वविवेकले चल्नुपर्छ। तर शुभचिन्तकहरूको विचारलाई पनि सुन्नुपर्छ। जसले लोकतन्त्रका लागि सधैं सहयोग गर्छ उसको कुराको उच्च मूल्यांकन हुनुपर्छ।
मधेसी मोर्चा अल्पमतमा भएर बहुमतलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको छ। मोर्चाले बहुमत ल्याएर काम गरे हुन्छ नि ?
नेपालमा लोकतन्त्र पनि बहुमतले आएको होइन। ठूला–ठूला परिर्वतन पनि बहुमतले भएको होइन। सबै जनमतले भएको हो। हो, हामी अल्पमतमा छौं तर हाम्रो एजेण्डा बहुमतको छ। होइन भने एमालेले संशोधनमाथि छलफल किन हुन दिँदैन त सदनमा?