मधेसी जनता भन्छन्– “चुनाव हुनैपर्छ”

सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि संसारभरिका सञ्चारमाध्यममा दुई दशकपछि नेपालमा यस खालको निर्वाचन हुन लागिरहेको भनेर चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि नेपालमा भने यो निर्वाचनका बारेमा कतिपय दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको समेत पाइएको छ। जनमत लिने कुरामा विश्वमा सायदै विवाद हुन्छ। तर, नेपालमा भने अहिले यही विवाद भइरहेको छ।

मधेसमा केन्द्रित कतिपय राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेका बेला त्यहा“का सर्वसाधारण जनताचाहि“ के भन्छन् त? नेपाल समाचारपत्रका स्थानीय संवाददाताहरूले सर्वसाधारण मधेसी जनतास“ग कुरा गर्दा उनीहरूको कुरा भने फरक पाइयो। उनीहरू भन्दै थिए– ‘कर्मचारीको शासन खेपेर हैरान भइयो। अब चुनाव त हुनैपर्छ। मधेसवादी दल पनि चुनावमा गएको अवस्थामा जित्ने सम्भावना पनि छ र जितेको अवस्थामा झन् गौरवका साथ आफ्ना कुरा राख्न बलसमेत प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैले उनीहरू पनि सहमतिमा आए जनमतको कदर गरेको ठहर्छ। अन्य दलहरूले पनि उनीहरूलाई सहमतिमा आउन प्रेरित गर्नुपर्दछ। तर, निर्वाचन नै नगर्ने वा हुन नदिने कुरा गलत छ।’ प्रस्तुत छ, हेमन्त पौडेल (कैलाली), कृष्णउदास खनाल (पर्सा), यमलाल भुसाल, (रुपन्देही),गोकुल घोरसाइने (बारा),कुमार श्रेष्ठ (बा“के) र शिवहरिप्रसाद भट्टराई (सप्तरी) को विशेष रिपोर्ट ः

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकामा त्यसलाई सुदूरपश्चिमका बासिन्दाहरूले स्वागत गरेका छन्। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी वैशाख ३१ गते एकैचरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियोे। लामो समयदेखि निर्वाचन नभएपछि निरास भएका स्थानीय बासिन्दामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणापछि खुसीयाली छाएको छ। स्थानीय निर्वाचन नभएका कारण विकास निर्माणदेखि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको कैलालीका स्थानीय नागरिक अगुवा रवीनकान्त पन्त बताउ“छन्। ‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहु“दा स्थानीयले निकै सास्ती भोग्नुपरेको अवस्था थियो तर गत सोमबार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणाले जनतामा केही आशा पलाएको छ।’ –उनी भन्छन्। निर्वाचनमा कसले हार्छ र कसले जित्छ भन्दा पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन निर्वाचनको आवश्यकता रहेको पन्तको भनाइ छ। स्थानीय सरकार नहु“दा जनताका सानातिना कामहरू पनि हुन नसकेको धनगढीका स्थानीय बासिन्दा महेश दाहालले बताए। जनप्रतिनिधि नहु“दा अनियमितता बढेको बताउ“दै दाहालले नियमन गर्ने निकाय नहु“दा भ्रष्टाचार मौलाएको औंल्याए।

जनताको लामो प्रतीक्षापछि सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य हो तर घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नु महŒवपूर्ण भएको इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीका प्रमुख खडकराज जोशी बताउ“छन्। निर्वाचनमा ढुक्कस“ग भाग लिने अवस्था बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्छ र त्यसलाई अन्य दलले सहयोग गर्नुपर्दछ। निर्वाचनका पक्षमा जनता भए पनि सरकारले त्यस्तो वातावरण बनाउन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको थियो तर निर्वाचनको मिति घोषणाले जनतामा उत्साह थपेको नेकपा एमाले कैलालीका सचिव रणबहादुर चन्दले बताए। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य छ यसका साथै मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, मतदातालाई उत्साही बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा नारायण उप्रेती बताउ“छन्।

यस्तै महिला अधिकारकर्मी चित्रा पनेरूका अनुसार पनि निर्वाचनको मिति घोषणाले सुदूरपश्चिमका बासिन्दाहरू खुसी छन्। त्यो खुसी कायम राख्न सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्नसक्छ भन्ने प्रत्याभूति दिन जरुरी छ। सकभर सबै शक्तिलाई मिलाएर लैजाने कुरामा लाग्नुपर्छ। यदि सहमति हुन सकेन भने पनि सरकारले आफ्नो गतिमा अघि बढ्नुपर्छ उनले भनिन्।

निर्वाचनको घोषणापछि मुलुकले गति लिनेमा व्यवसायी, मजदुर र पेसाकर्मी पनि आशावादी देखिएका छन्। दैनिक मजदुरी गरेर रिक्सा चलाउनेहरू पनि खुसी देखिन्छन्। ‘अब त केही हुन्छ कि भन्ने लागेको छ।’ –धनगढीका रिक्सा चालक अनिल कु“वर बताउ“छन्। ‘जनताका प्रतिनिधि नहु“दा सबैले समस्या भोग्नुपरेको छ। निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिले कर्मचारीले भन्दा जनताका पक्षमा बढी काम गर्ने भएकाले हामी पनि आशावादी भएका छौं।’ –उनले भने। निर्वाचनपछि विकास निर्माणले गति लिने र रोजगारीको अवसर बढ्ने भएकाले पनि निर्वाचन घोषणापछि आफूहरू खुसी भएको अर्का मजदुर भीम चौधरीले बताए। तर थारू कल्याणकारिणी समाज कैलालीका पूर्वअध्यक्ष प्रभातकुमार चौधरीले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन नगरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुलाई उचित नठानेको जनाए।

केही दलहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिए पनि स्थानीय जनताहरू भने निर्वाचनकै पक्षमा देखिएका छन्। विभिन्न चोक, चौतारा र चिया पसलमा हुने गरेका कुराकानीले पनि जनताहरू निर्वाचनप्रति आतुर रहेको देखाएको छ।

उता सरकारले स्थानीय तह चुनावको घोषणा गरेपछि पर्सामा पनि स्थानीय नागरिक खुसी छन्। यद्यपि मधेस केन्द्रित दलहरूको विरोध भने शुरू भएको छ। मधेसवादी दलहरूको अगुवाइमा वीरगन्जमा मंगलबार र बुधबार प्रदर्शनसमेत गरिएको थियो।

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणास“गै जनतामा पनि विगतको हैरानीबाट राहत मिल्ने अपेक्षा पलाएको छ। गाउ“को विकासका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अति आवश्यक रहेको पर्सा, भिष्वाका स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सुग्रिम साहले बताए। यसरी नै नागरिक समाज पर्साका अगुवा पन्नालाल साहले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले थप आशा पलाएको जनाए। मधेसमा स्थानीय तहको निर्वाचन झनै आवश्यक रहेकामा पनि उनले जोड दिए।

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा हुन नसकेका कारण तराई मधेसका समस्या झनै बल्झि“दै गएकाले निर्वाचन आवश्यक रहेको तर मधेसवादी दलहरूको भावनाको पनि सम्बोधन भने आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। प्राध्यापक हरेराम ठाकुरले चुनावको घोषणा स्वागतयोग्य कदम भएको भन्दै अब मधेस पनि निर्वाचनका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि मधेसवादी दलहरू पनि तयार रहनुको अब विकल्प नभएको महिला सामाजिक अगुवा सुष्मा तिवारीले बताइन्। यद्यपि मधेसवादीको जायज माग सम्बोधन गर्न भने आवश्यक रहकोमा पनि उनले सुझाव दिइन्। तर, मधेसवादी दलका स्थानीय नेताहरूले भने संविधान संशोधन नभई चुनाव घोषणा गरिनु धोका भएको बताएका छन्। कतिपय मधेसी जनताले भने आफ््नो नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गर्दै भने– ‘मधेसी दलले उठाएको मागमा आफूहरूको कुनै सरोकार छैन। हामीलाई दुई छाक खान र एकसरो लगाउन पाए हुने अरू मतलब छैन।’

अर्कातर्फ बा“केमा स्थानीय बेलभारका जंगबहादुर बेहनाको भनाइ थियो– ‘चुनाव हुनै पर्छ। चुनाव नहु“दा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन। न त विकासले नै गति लिन सक्यो। स्थानीय निकायको चुनाव हु“दा नै बेथिति रोकिन्छ।’

सरकारले स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि खुसी प्रकट गरेका बेहनाले चुनाव नभएको लामो समय भएकाले जनताले चुनाव चाहेको प्रतिक्रिया दिए। पूर्वप्रहरी हवल्दार बेहना गाउ“मा पसल थापेर बसेका छन्। ‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहु“दा कर्मचारीले केही नेतालाई समातेर हालीमुहाली गरेका छन्, विकास निर्माणमा कर्मचारीले मनलाग्दी गरेका छन्।’ बेहनाको भनाइ थियो। ‘चुनाव भएर जनप्रतिनिधि आउनेबित्तिकै वडा कमिटीदेखि गाविसमा पुग्दा थुपै्र चेक गर्ने ठाउ“हरू हुन्छन्। जथाभावी हुन सक्दैन। जनताले आफ्नो स्वामित्व लिन्छन्।’ –उनले भने।

बा“के फत्तेपुरका राजकुमार बुढाले चुनावको घोषणाले उत्साह थपेको बताए। स्थानीय सरस्वती माविको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुढाले सरकार अब चुनावबाट पछाडि हट्न नहुने सुझाव दि“दै चुनाव नभए जनताले बलिदानीपूर्वक ल्याएको व्यवस्था नै उल्टिने जनाए। नेपालगन्जका जयपाली कनौजियाले चुनाव अपरिहार्य भएको र मधेसी दलहरूलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने धारणा राखे।

उनले सरकारले संविधान संशोधनको विवाद टुंग्याएर जा“दा अझ उत्तम हुने बताए। ‘प्रदेशमा विवाद हुन्छ भने पा“च विकास क्षेत्रलाई पा“च प्रदेश गराएर अघि बढ्दा हुन्छ नि ? कनौजियाले भने– ‘नेपाली जनताले चुनाव चाहेकाले असन्तुष्ट भएकाहरूलाई पनि सहभागी गराउ“दा अझ राम्रो हुन्थ्यो।’
नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले चुनाव हुनैपर्ने र सरकारले सबैलाई समेट्नुपर्ने बताए। ‘सबै जनतालाई सन्तुष्ट बनाएर लैजानुपर्छ, अध्यक्ष बैश्यले भने– ‘फेरि पनि चुनाव त हुनैपर्छ।’

गैसस बा“केका अध्यक्ष प्रमोद रिजालले जवाफदेही स्थानीय सरकारका लागि मात्रै नभई राजनीतिक स्थिरता र संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि छिटो चुनाव गर्नुपर्ने बताए। ‘जनप्रतिनिधि हुने बित्तिकै जनताको पहु“च सहज हुन्छ। जनताको काम संस्थागत हुन्छ, रिजालले थपे– ‘आर्थिक क्रान्ति र विकासले फड्को मार्छ।’ संविधानले गाउ“पालिकादेखि नै समावेसी व्यवस्था गरेको छ। जसले सबैको स्थानीय सरकारमा पहु“च बढाएको छ। स्थानीय निकायको चुनाव वैशाख ३१ गते हुने घोषणापछि राजनीतिक दलमा आकांक्षीहरूको चाप बढ्न शुरु गरिसकेको छ। दलहरूले आ–आफ्नो संगठनलाई मजबुत गराउन गाउ“केन्द्रित बैठक, कमिटी गठनदेखि प्रचारप्रसारका अभियान चलाएका छन्।

दलका पार्टीका कार्यालयहरूमा वडा, गाउ“पालिकादेखि मेयर कसलाई बनाउने भन्ने बहस हुन थालेको छ। लामो समयदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नहु“दा स्कूल र सामुदायिक तथा टोल सुधार समिति गठन हु“दा राजनीतिक पहु“च देखाउने दलहरूमा आकांक्षीको चाप पनि बढ्दो छ। एमाले, बा“केका उपसचिव प्रमोद धितालले वैशाख ३१ गतेका ठाउ“मा जेठ ३१ गते भए पनि चुनाव नगरी सुखै नभएकाले दलहरू वडा, गाउ“, नगरप्रमुखको छनोटका चरणहरूमा पुगिसकेको बताउनुभयो।
बा“केमा दुई नगरसहित आठवटा गाउ“पालिका बनाइएको छ। मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई बुझाउन सरकारले गाउ“पालिकाको संख्या थप्नेदेखि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। मधेसीको बाहुल्य रहेको बेलभारका बेहनाले गाउ“मा चुनावको विरोध गर्नेहरू अति नै न्यून रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘चुनाव हुनुहु“दैन त कसले भन्छ र ? दुई दशकपछि चुनाव हु“दै छ, बेहनाको भनाइ थियो– ‘चुनावी घोषणाले गाउ“मा उत्साह थपेको छ।’

उता रुपन्देहीमा सरकारले स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गरेसंगै त्यहा“का सामाजिक संघसस्थाका अगुवाहरूले मिति घोषणा स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्। उनीहरूले संविधानको कार्यान्वयन र विकास निमार्णको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। यद्यपि उनीहरूले मधेसी दलले उठाएका जायज मागलाई सरकारले वार्ताद्वारा समाधान गरी उनीहरूलाई पनि चुनावको मूल धारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले निर्वाचनको मिति घोषण गरेर सरकारले स्वागतयोग्य काम गरेको भन्दै मिति घोषणाले मात्र शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा शंका लागेको बताए। मधेसी दललाई सहभागी नगराई निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सरकारसंग माग गरे। होटल तथा रस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष समुद्र जिसीले स्थानीय निकायको सिमांकनमा देखिएका केही समस्यालाई समाधान गरेर सरकार अघि बढे घोषित मितिमा चुनाव गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष टिकाराम गौतमले संविधान कार्यान्वयन र मुलुकमा विकास निर्माणको कामका लागि पनि चुनाव अपरिहार्य रहेको बताउ“दै जसरी पनि समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै यातयात मजदुर तथा व्यवसायी भलाई कोषका महासचिव दिनेश फुलेलले यातायात मजदुरले भोग्नुपरेका समस्याको समाधानका लागि पनि चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दि“दै मधेसी दललाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले उनीहरूसंग वार्ता गरी चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। बुटवल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर थापाले निर्वाचनको मिति घोषणासंगै मधेसी दल आन्दोलित भएकाले सरकारले घोषित मितिमा चुनाव गराउन सक्छ कि सक्दैन भनि शंका व्यक्त गरे। मधेसी दललाई सहमतीमा नल्याई चुनाव सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले मधेसीका जायज मागलाई सम्बोधन गरी सहमतीका आधारमा चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिदंै सरकारले मिलन विन्दु खोजेर भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने धारणा राखे। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष महेशमान सिंहले सरकारले ढिलै भए पनि स्थानीय निकायको चुनावको मिति घोषणा गरेर संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला गराएको भन्दै त्यसको स्वागत गरे। झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणापछि तराईका अन्य जिल्लामा जस्तै सप्तरीवासीमा पनि खुसीयाली छाएको छ। तर, निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि उनीहरूमा रहेको छ। मधेशका माग पूरा नगरी भएको चुनाव घोषणाले उक्त मितिमा निर्वाचन हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने अन्यौलसमेत पाइएको छ। मधेपुराका सुभाष सिंहले निर्वाचन नहु“दा स्थानीय निकायमा अनियमितता बढेको बताउ“दै भने– ‘चुनाव त आवश्यक छ। मधेशवादी दलहरू पनि सहमतिमा आउनु जरुरी रहेको छ।’

ओविसी महासंघका केन्द्रीय प्रवक्ता उपेन्द्रप्रसाद साहको भनाइ पनि सिंहको भन्दा फरक देखिन्न। ‘मधेशी मोर्चा यथास्थितिमा चुनावको पक्षमा नभएकाले सार्थक निर्वाचनको बारेमा प्रश्न उब्जिएको उनले बताए। छिन्नमस्ता निवासी शिवनारायण मण्डलले चुनाव जरुरी रहेको बताउ“दै पहिले त्यसका लागि वातावरण अनुकूल तुल्याउन जरुरी रहेको बताए। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि मध्य तराईको बारामा सरोकारवाला र सर्वसाधारणमा उत्साहसंगै आशंका पनि देखिएको छ। निर्वाचनपछि स्थानीय तहको नेतृत्व आफूले छानेका प्रतिनिधिहरूले गर्ने र नया“ संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकार तथा सेवा सुविधा एंव विकास निर्माण कार्यमा समेत प्रभावकारिता आउने आशमा खुसी देखिएका यहाका सर्वसाधारण मधेसवादी दलको निर्वाचन विथोल्न धम्कीका कारण उत्तिकै सशंकित पनि छन्।

आगामी वैशाख ३१ को लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि असन्तुष्ट बनेका भनिएका मधेसवादी दलका नेताहरूले आफूहरूसंग सरकारले विगतमा गरेको सहमति विपरीत मिति घोषणा गरेको भन्दै विरोध शुरु गरेका छन्। सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा थप परिमार्जनसहित व्यवस्थापिका संसदबाट पास गराइनुपर्ने माग गर्दै आएको मोर्चाले निर्वाचन मिति सार्वजनिक भए लगत्तै सोमबार नै आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा लामो समयदेखि विद्यमान संकमणकालीन अवस्थाको अन्य गरेर राष्ट्रलाई नया दिशातर्फ डो¥याउने भएकाले सबै एक भएर लाग्नुपर्ने सार्वजनिक मावि बागदेवका शिक्षक लालबाबु चौधरी बताउ“छन्। ‘कसैले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भा“जो हाल्ने काम गर्नुहु“दैन, चौधरीले भने, आफ्ना मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमार्फत जनतासमक्ष लैजाने हिम्मत गर्नुपर्छ।’

शिक्षक चौधरीजस्तै जिल्लाका अधिकांशले निर्वाचन घोषणालाई सकरात्मक रूपमा लिएको भए पनि केहीले भने निर्धारित मितिमा चुनाव हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरेका छन्। बारा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साहको भनाइ छ– ‘एकातिर मोर्चाको अवरोध र अर्कातर्फ निर्वाचनसम्बन्धी काममा सरकारी अन्यौलता निर्धारित समयमा चुनाव भै हाल्छ भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन।’ अध्यक्ष साहले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी सरकारले चुनाव गर्न खोजे आफूहरू नै प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए। ‘कि गढीमाई पनि खारेज गर्नुप¥यो उनले भने, होइन भने कलैयामा अब फेरि नगरपलिकाका लागि चुनाव गर्न दिदैनौं।’ कलैयालाई पनि उपमहानगरपालिका घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै दुई साताअघि काठमाडौं पुगेका व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’लगायत मुख्य दलका शीर्षनेताहरूले आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म माग पूरा हुने सुनिश्चितता नभएको बताइएको छ।

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको अवस्थामा स्थानीय जनताको सम्वृद्धिका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको कचोर्वा गाविसका कार्यालय सहायक रामइकवाल साह बताउ“छन्। ‘जनप्रतिनिधि नहु“दा कार्यालयको काम लथालिङ अवस्थामा झै छ, उनले भने, जागिरे मनोवृत्तिका कर्मचारीले रिक्स लिन चाह“दैनन् र जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा पाउन सकेका छैनन्।’

थुपै्र सर्वसाधारणले मधेसी नेताहरूस“ग समेत चरम असन्तुष्टी पोखेको समेत पाइएको छ। उनीहरूको सारांशमा भनाइ थियो– ‘मधेसी नेताहरूले आफ्नो र परिवारका लागि मात्रै गरेका छन्। सर्बसाधारणका लागि केही गरेका छैनन्। उनीहरू आफूलाई अप्ठेरो पर्नासाथै जिल्लामा आएर बन्द भन्दै जनतालाई दुख दिन थाल्छन्। हामी त उनीहरू काठमाडौं नै गएर बसून् यता नफर्किऊन् भन्ने चाहन्छौं।’