सुदर्शन अधिकारी
प्रकृति र मानवको सम्बन्ध अत्यन्तै घनिष्ट रहेको हुन्छ। अझै प्राकृतिक स्रोत–साधनविना मानवजीवन असम्भव नै हुन्छ। प्रकृतिप्रदत्त सबै वनस्पति, स्रोत र साधनलाई संरक्षण गर्नु पनि मानवको प्रमुख जिम्मेवारी हो। प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगबाटै मानवले आफ्ना अनगिन्ती स्वार्थहरू पूरा गरिरहेका छन्। आज मानवीय क्रियाकलाप प्रकृतिमैत्री नहँुदा अनेकौं समस्या सिर्जना भएका छन्। प्रकृतिलाई अनावश्यकरुपले उपयोग गर्दा भूक्षय, बाढी, पहिरोलगायतका समस्याले पिरोल्न थालेको छ। त्यसै गरी पानीका मुहान सुक्ने, जमिनमुनिको पानीको सतह घट्ने, तापक्रम कम हुने र हिमालमा नाङ्गा पत्थर मात्रै देख्ने अवस्था आएको छ।
प्रकृतिमा भएका वनजंगल, पानी, ढुंगा, माटो, बालुवालगायतका स्रोतलाई जथाभावी उपयोग गर्दा विभिन्न समस्याले हामीलाई गाँज्दै आएको छ। पृथ्वीको सहन सक्ने क्षमता पनि एउटा निश्चित सीमाभित्र हुन्छ। सीमाभन्दा बढी मानवीय क्रियाकलाप भैदिँदा धर्तीले बहन गर्न सक्ने क्षमता गुमाउँछ र अनेकौं समस्या देखा पर्दछन्। आधुनिक र सुविधायुक्त आवासको निर्माणमा प्रयोग त गुमेकै छ प्राकृतिक विपत्तिहरू पनि सँगै निम्तिरहेका छन्। अग्ला डाँडालाई व्यवस्थित बासस्थान निर्माण गर्ने होडमा सयौं टनको डोजर चलाइन्छ र सम्म बनाइन्छ अनि प्लानिङका नाममा आवासीय क्षेत्रको निमार्ण गरिन्छ। जसले प्रकृतिको सुन्दरतालाई क्षयीकरण गर्दछ।
वृक्षरोपण गर्ने कार्यक्रम अनेकौं हुन्छन्, गरिन्छ पनि, तर संरक्षण गर्न नसक्दा वृक्षरोपणका नाममा मात्रै सीमित हुन पुगेको तीतो वास्तविकता सबैका सामु छँदै छ। उपत्यकाका विभिन्न सडक तथा चक्रपथ दायाँ–बायाँ भएका वृक्षलाई कमजोर भएको भन्ने बहानामा सखाप बनाई सो जमिन व्यक्तिगत उपयोगमा आइरहेको छ। शहरको सौन्दर्य र केही मात्रामा भने पनि वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव राख्न सहयोग पुगेको सो वृक्षको स्थानमा व्यवस्थितरुपले बलिया रुख लगाई उचित संरक्षण गर्नुपथ्र्यो। उपत्यकाको जनघनत्व तीव्ररुपले वृद्धि हुँदा पानीको अभाव बढेर गएको छ, जसका कारण जमिनमुनिको पानी तान्ने क्रम पनि व्यापक मात्रामा वृद्धि भैरहेको छ।
आफूलाई आवश्यक पर्दा कसरी रातारात सडक सजाउन सकिँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सार्क राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सम्मेलनको आयोजना गर्दा लाखौँ रुपियाँ खर्चेर फूलका बोटलगायत वनस्पतिहरू लगाइयो। तर तिनको संरक्षण गरिएन। एक महिना नबित्दै पुरानै अवस्थामा सडक किनाराको अवस्था सौन्दर्यहीन भैहाल्यो। अर्कालाई देखाउनका लागि र क्षणिकरुपमा गरिने हतारको खर्चले केही काम गर्दैन। दीर्घकालीन नीति निर्माण गरेर सोहीअनुरुपको योजना ल्याई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। वातावरण संरक्षण गर्नका लागि व्यवस्थितरुपमा शहरीकरणको विकासमा जोड दिनुपर्छ। अव्यवस्थित शहरीकरणले दिनानुदिन समस्या थपिँदो छ। हाम्रा शहर नाम मात्रका छन्। सुविधा भने ग्रामीण क्षेत्र जति पनि पाइँदैनन्।
महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत खोलाहरूमा अवैधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएका छन्। राजनीतिक संरक्षण र पहुँचका भरमा गैरकानुनीरुपले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिँदा प्राकृतिक रुपले क्षति त भएकै छ, वातावरणीय विनाश पनि उत्तिकै भैरहेको छ। अवैधरुपले ठेक्का सञ्चालन गर्ने सिन्डिकेट लागू गराउने, कर नतिर्ने, जथाभावी नदीजन्य सामग्रीको उपयोग र बेचबिखन गर्ने गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। मूलतः शहरी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या बन्दै गएको फोहोर व्यवस्थापन र पानीको अभावलाई पूर्ति गर्न नसक्दा शहर शहर नभई अस्तव्यस्त नगरी बनिरहेको छ। जनघनत्व कम हुँदा नै दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी व्यवस्थित शहर बनाउनेतर्फ ध्यान नदिँदा शहरको सौन्दर्य नाश भएको छ।
हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्न सकिएको छैन। भूकम्पपश्चात्, भत्किएका संरचना निर्माण गर्ने काठको अभाव छ भने नेपाल टिम्बर कर्पोरेसनका सहुलियत मूल्यमा त्यस्ता काठ बिक्री गर्न सकेमा राज्यलाई पनि फाइदा र पीडितलाई पनि केही मात्रामा भने पनि राहतको अनुभूति हुने थियो। त्यसप्रति राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन। सहरी क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक जमिन, नदी किनारा र सडक किनारमा उपयुक्त वृक्षरोपण गरी संरक्षण गर्नु जरुरी भएको छ। हरियाली कायम राखेमा वातावरणमा केही सुधार हुन्छ भने पानीका स्रोत पनि संरक्षण गर्नमा सघाउ पुग्ने थियो।
हाल नगरपालिकाले घर निर्माण गर्दा अनिवार्य बिरुवा लगाउनुपर्ने र सेफ्टी ट्यांकी निर्माण गर्नै पर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरेको छ। जन सकारात्मक छ तर शहरका जमिन अव्यवस्थित घरले भरिसकेपछि सो नियम लागू भएर पनि खासै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिँदैन। अझै पनि नदीमा ढल मिस्ने कार्य रोकिएको छैन। एकातर्फ बागमती सफाइ अभियान चलाउने, अर्कोतर्फ नदीमा ढल मिसाउने कार्यले निरन्तरता पाइराख्ने हो भने त्यसको के औचित्य रहला र ? जबसम्म नदीमा खुलेआम फोहोर फ्याँक्ने र ढल मिस्ने कार्य रोकिन्न तबसम्म नदी स्वच्छ हुनै सक्दैन। राष्ट्रपति चुरे संरक्षणलगायतका वातावरण संरक्षणका लागि करोडौं रकम खर्चने गरिएको छ तर त्यसको प्रतिफल उपलब्धिमूलक देखिँदैन। यसलाई विडम्बना नै भन्नुपर्छ। यो सबैको दायित्व राज्यकै हो।