विकास भट्टराई
चुनावको आश्वासन देखाउँदै सरकारले दिनहरू लम्ब्याउँदै छ। फागुनमा हुने भनिएको चुनाव अव जेठका लागि समय तोकिएको छ। दिन बित्दै जाँदा सो समय पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले लम्ब्याउँदै जाने निश्चित छ। असारदेखि वर्षा लाग्ने र असोज–कात्तिकमा चाडबाड हुने भएकाले जेठमा चुनाव भएन भने एकैपटक मंसिरतिर गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठमा पनि चुनाव नहुने प्रायः निश्चित नै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन त हुनै सक्दैन। सरकारले चाहेमा स्थानीय निकाय चुनाव गराउने हो। नेपालमा हाल ३२ हजारको संख्यामा वडाहरू रहेका छन्।
संघीयताबमोजिम त्यसलाई ६ हजारको संख्यामा झार्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न एक वर्षको समयभन्दा पनि बढी लाग्न सक्छ। सो सम्बन्धी कानुनको हालसम्म मस्यौदासम्म भएको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा जेठमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्छु भनेर भन्नु जनतालाई ढाँट्नुसिबाय केही पनि होइन। मुलुकमा तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यति बेला एउटा चुनाव सक्नुपर्ने हो। संविधान जारी भएको एक वर्ष ५ महिना पूरा भइसकेको छ। कमसेकम स्थानीय तहको, नभए पनि निकायको चुनाव गरेको भए सरकारले सक्ने थियो। स्थानीय निकायको चुनाव गर्न पनि संविधानले बाटो दिएकै थियो। सरकारले चुनावलाई भन्दा अन्य विषयलाई बढी महत्व दिएका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दि बन्दै गएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २९६ मा हालको व्यवस्थापिका—संसद्को कार्यकाल २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म मात्र रहेको भनी स्पष्टरुपमा मिति किटान गरिएको छ। सो धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ– ‘तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहनेछ।’ यसको मतलव २०७७ सालको माघ ८ गतेभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने संविधानको निर्देश हो। स्थानीय तह (निकाय), प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो। सो समय आउन अब ११ महिना मात्र बाँकी हुँदा पनि तीमध्ये कुनै एकको चुनाव गराउन सरकारले मितिसम्म नतोकेको हुँदा मुलुकमा परिस्थिति जटिल बन्दै गएको आभास हुन थालेको छ। सो मितिसम्म पनि कुनै चुनाव हुन सकेन भने के गर्ने भन्ने बारेमा कुनै लिखित दस्ताबेज छैन। संविधानले पनि यसको उत्तर दिन सक्दैन। यत्तिका दिनसम्म चुनाव हुन नसकेपछि अथवा भनौं चुनाव गराउन सरकारले मिति तोक्न नसकेपछि चुनावको सम्भावना टर्दै गएको हो कि भन्ने भनाइ पनि एकथरीले गर्न थालेका छन्। हुन पनि निर्वाचन आयोगले एउटा चुनाव गराउन चार महिना लाग्ने बताइरहँदा तीनवटा चुनाव गराउन भने त्यस्तो समय नपुग्ने हुन्छ। यसकारण पनि अब अन्यौलको वातावरण आउने हो कि भन्ने सोचाइ राख्नु पनि अन्यथा होइन।
चुनावको विकल्प केही पनि होइन र छैन पनि। ढिलो–चाँडो चुनाव गराउनु नै पर्छ। जस्तोसुकै निरङ्कुश सरकारले पनि चुनाव गराएकै हुन्छ। यदि २०७४ सालको माघ ७ गतेसम्म पनि चुनाव भएन भने त्यसपछि अन्यौलको स्थिति आउने त छँदै छ, त्यसपछि जस्तोसुकै किसिमबाट सरकार बने पनि सो सरकारले चुनाव त गराउनु नै पर्छ। त्यसैले सरकारको आयु लम्ब्याउनेतर्फ भन्दा पनि चुनाव गर्नतर्फ लाग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। मधेसवादि दलले पनि चुनावमा अवरोध सृजना गर्न हुँदैन। चुनावमा होमिएर जति सक्दो बढी सिट हासिल गर्नतर्फ मधेसी दल लागे हुने हो। बढी सिट हासिल गरेर आउँदो संघीय संसद्ले संविधान संशोधन गर्न लाग्दा मधेसी दललाई पनि फाइदा नै होला कि। हालको व्यवस्थापिका–संसद्का मधेसी दलहरूले संविधान संशोधन गर्न अन्य दललाई घुर्की लगाउनुपरेको छ, आन्दोलनको धम्की दिनुपरेको छ। यसो गर्नुभन्दा चुनावमा होमिएर बढी सिट ल्याई आफ्नै बल र बुतामा संविधान संशोधन गर्नतर्फ लाग्नु मधेसी दलको आवश्यकता हो। तराईबाट सम्पूर्ण सिटमा मधेसी दलका उम्मेदवारले जित्ने हो भने उनीहरू पनि निर्णायक तहमा पुग्न सक्छन्। संविधान संशोधन गर्नका लागि उनीहरू पनि सक्षम हुन सक्छन्, त्यसैले अहिले अन्य दललाई डर, धाक, धम्की, घुर्की लगाउनुभन्दा चुनावमा होमिएर जति सक्दो बढी सिट संख्या ल्याउन कोशिश गर्नु नै उनीहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन जान्छ।
तर, प्राय नेताहरूको कार्य गराई तथा बोलाइले चुनावबाट भाग्न खोजिएको हो कि भन्ने भान परेका कारण नेपालमा यति चाँडै निर्वाचन होलाजस्तो लाग्दैन। चुनाव टर्दै गएको हो भन्ने सोचाइ समयको गतिसँगै बढ्दै गएको छ। केही राजनीतिक नेताहरूले चुनावको विकल्प पनि देख्न थालिसकेका छन्। नेपालको संविधानको धारा २९६ को केही शब्द र अंकहरू संशोधन गरिदिएमा ‘टन्टै साफ’ भन्ने भनाइ पनि केहीले भित्री कोठामा गर्न थालेका छन्। सो धारामा रहेका ‘२०७४ साल माघ ७’ भन्ने शब्द र अंकहरूको ठाउँमा अर्कै शब्द र अंक राख्ने केहीको रणनीति बनिसकेको आभास आएको पनि छ। यसो गर्नु दूरदर्शी निर्णय हुँदै होइन। दूरदर्शी निर्णय त आउँदो माघ ७ गतेभित्र व्यवस्थापिका–संसद्को साटो संघीय संसद्को स्थापना गर्नु हो। स्थानीय तह वा निकायको गठन गर्नु हो र प्रदेशको निर्वाचन गर्नु हो।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चैतमा निर्वाचन गर्छु, वैशाख पहिलो सातामा चुनाव हुन्छ, जेठमा निर्वाचन गर्न सबै वातावरण मिलिसकेको छ भनेर भाषण गर्नुभन्दा सबैको विश्वास जितेर स्थानीय निकायको मिति तोक्नु आवश्यक छ। स्थानीय तहको त चुनाव गर्न सकिँदैन भनेर निर्वाचन आयोग र संघीय मामिला मन्त्रालयले अप्रत्यक्ष र अनौपचारिकरुपमा भनिसकेका छन्। चुनावको मिति तोकेमा मधेसी दल पनि त्यसका लागि तयार हुनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि तयार नभएमा उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुन जानेछ।