रश्मी थापा
चलचित्र निर्माता संघ नेपालले मंगलबार राजधानीमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ कार्यन्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। धेरै वर्षको प्रयासपछि राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ बने पनि कागजमा मात्र सीमित भएको र यसको कुनै कार्यान्वयन नभएकाले नेपाली चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्था तथा जनसमुदायको उपस्थितिमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बताए।
मुलुक नै नीतिमा नचलेको बेला संघ–संस्था नीतिमा चल्न खोज्दा पनि विभिन्न समयमा सरकार फेरिएपिच्छे नीति नियम फेरिने र बनेको नीति नियम पनि लागू नहुने भएकाले चलचित्र नीति लागू गर्नका लागि के–कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ छलफल गर्नका लागि पनि कार्यक्रम तय गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष लय संग्रौलाले बताए। कार्यक्रमममा बोल्दै संगीतकार महेश खड्काले चलचित्र नीति कार्यान्वयन नहुनुमा चलचित्रकर्मीकै कमजोरी रहेको दाबी गरे।
‘हामीले केही समयअगाडि चलचित्र विकास बोर्डमा हामी संगीतकर्मीलाई पनि जोडियोस् भनेर माग गरेका थियौं, तर त्यो सुनुवाइ भएन। अहिले बोर्डसँग ५ करोडको अक्षयकोष छ। तर, यसबाट संगीत र संगीतकर्मीका लागि कुनै पनि बजेट छुट्याइएको छैन। निर्माताहरू आफ्नो पैसा खर्च गरेर फिल्म बनाउँछन्, तर निर्माताहरूलाई नै आफ्नो हक–अधिकार बारे जानकारी छैन’, उनले भने– ‘निर्माताले आफ्नो फिल्म ९० वर्षका लागि बेच्दा त्यहाँ लेखक, गीतकार, संगीतकार, गायकगायिकालगातयको बौद्धिक सम्पत्तिको दुरूपयोग भएको र बौद्धिक सम्पत्तिप्रतिको अधिकारको पालना हुनसकेको छैन।’
त्यसै गरी अभिनेता हरिहर शर्माले आफूहरूले धेरै मेहनत गरेर बल्ल–बल्ल बनेको नीति पनि कार्यान्वयन नभएको चर्चा गर्दै यादव खरेलको संयोजकत्वमा बनेको राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याकंन समिति बनेको र त्यस समितिलाई पनि काम गर्न नदिइएको खुलाए। ‘यादव खरेल दाइको संयोजक्त्वमा बनेको समितिमा म पनि सदस्य थिएँ। तर, हामीले बिनातलब काम गर्छौं भनेर काम गर्न खोज्दा पनि किन अनुगमन गर्न दिइएन ? यादव दाइले पछि त्यसबाट राजीनामा दिनुभयो। तर, मैले राजीनामा दिएको पनि छैन। औचित्य नै नभएको ठाउँमा राजीनामा दिनु र नदिनुको के अर्थ?’ –उनले भने। त्यस्तै राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माण समितिका संयोजक तथा त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि गठित समितिका संयोजक यादव खरेलले कार्यालयसमेत नभएकाले काम गर्ने वातावरण नभएकाले त्यसबाट राजीनामा दिएको बताए। ‘राष्ट्रिय नीति भनेको मुलककै हो। सरकारले नै स्वीकृत गरेको अवस्थामा डेढ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद कुरा हो। त्यसको कार्यान्वयन गराउन गठन गरिएको अनुगमन समितिलाई अफिससम्म पनि नदिएपछि राजीनामा दिएको हुँु, उनले भने– ‘पछिल्लो एक⁄डेढ वर्षयता चलचित्र विकास बोर्ड र सञ्चार मन्त्रालयको सक्रियता र उत्सुकता पनि देखिएन। त्यसैले अब राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनका लागि स्टेक होल्डरहरूले मिलेर संयुक्तरूपमा आन्दोलन शुरू गरी सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्यन नभएसम्म सिनेमा क्षेत्रले कोल्टे फेर्न सक्दैन।’
निर्माता तथा निर्देशक विश्व बस्नेतले आफूले २०४५⁄०४६ सालदेखि नै फिल्म बनाउँदै आएको र त्यति बेला पनि यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने गरेको बताए। घनश्याम खतिवडाले राजनीतिक भागबन्डा जस्ता विषयमै अल्झिरहने हो भने यो समस्या आगामी १० वर्षसम्म पनि उस्तै रहने र नीति कार्यान्वयन नहुने बताए। ‘हाम्रोमा चलचित्रसम्बन्धी मूलधारका संघ–संस्था नै २५ वटा छन्। हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउँदै आएका छौं तर पनि समस्या उस्तै छ’, उनको भनाइ थियो– ‘चलचित्र विकास बोर्डमा यस्ता मानिस छन्, जो हरिहर शर्मा, यादव खरेल जस्ता व्यक्तिहरूले देखाएको बाटो हिँड्न हिच्किचाउँछन्। चलचित्र नीति बन्न २५ वर्ष लाग्यो तर बनेपछि पनि आजसम्मको अवस्था उस्तै छ।’