(डा. टीकाराम पोखरेल) पछिल्लो पटक निर्वाचनसम्बन्धी चर्चा चुलिएपछि निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ। तर निर्वाचनको धार्नी पुगेको छैन। धार्नी पुर्याएर निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास सबै सार्थक हुन सकेका छैनन्। तैपनि निर्वाचनको आशा मरिसकेकोचाहिँ छैन। आशा निराशामा परिणत नहोस् भन्ने जनताको इच्छा र चाहना के हुन्छ, भविष्यले बताउनेछ। तथापि अनिश्चितताका बादलहरू पनि मडारिइरहेका छन्। आशाका किरण र निराशाका बादलहरूको दोसाँधमा निर्वाचन चर्चा भने टोल–टोलमा पुगेको छ।
कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकारको आयु स्थानीय निर्वाचनसँग जोडिएको भनिएको थियो। तर निर्वाचनको मिति र सरकारको आयु दुवै अनिश्चित छ। कारण निर्वाचन जति लम्बिँदो छ सरकारको आयु पनि त्यति लम्बिँदो छ। तर निर्वाचन जति लम्बिँदो छ कांग्रेसको धैर्य पनि त्यति नै टुट्दै छ। सर्तसहितको निर्वाचन गरेर सत्ता हात लिन हतारिएको कांग्रेस र निर्वाचन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न उदासीन माओवादीबीचको ‘ओपन सेक्रेट’ स्वार्थले कांग्रेस माओवादीबीच दूरी बढ्ने सम्भावना छ। यसले अबको राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’लाई कता लान्छ भन्न सकिने स्थिति छैन।
२०७४ माघ ७ भित्र ३ तहको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर त्यसको लागि समय अत्यन्त कम छ। एकातिर समय कम छ, अर्कातिर राजनीतिक वातावरण धुमिल छ। छोटो समयमा यावत् समस्या समाधान गरेर निर्वाचन गराउन सरकारलाई फलामको च्यूरा भएको छ। संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुन नदिने मधेसवादी दलको एकातिर दवाब छ भने कुनै हालतमा पनि संविधान संशोधन हुन नदिने एमालेको दबाब अर्कातिर छ। उता छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कांग्रेसको दबाब पनि सरकारमाथि छ। यसरी त्रिपक्षीय चेपुवामा सरकार परेको छ।
गत श्रावणमा कांग्रेस, माओवादी र संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच भएको समझदारीअनुसार संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा मधेसी मोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। तर एमालेले कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको अघोषित गठबन्धनले गरेको संविधान संशोधन गर्ने समझदारीलाई ठाडै अस्वीकार गरिदियो। एमाले संविधान संशोधनको सहमतिमा नआँउदा संविधान संशोधनको लागि चाहिने दुई तिहाइ सरकारलाई पुगेन। यसले गर्दा संविधान संशोधन मात्र अलपत्र भएन निर्वाचन पनि अन्यौलमा पर्यो। यसरी सरकारको प्रमुख एजेन्डा नै अलपत्र परेपछि सरकार पनि अलपत्र परेको जस्तो देखियो। यसले सरकारको लोकप्रियतासमेत घट्दै गएको देखिएको छ।
अनौपचारिक सहमतिमा भनिएअनुसार स्थानीय निर्वाचन २०७३ चैत्रभित्र गरिसक्नुपर्ने हो। तर अब त्यो अवधिमा निर्वाचन हुने सम्भावना टरेको छ। यसमा सरकार चुकेको छ। चुनाव चैत्रभित्र त सम्भावना छैन नै। सरकारले भनेको जेठभित्र पनि निर्वाचन हुन्छ नै भनेर ढुक्क भैहाल्ने अवस्था छैन।
त्यसो त स्थानीय तह कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने अन्यौल पनि सत्ताधारी दलहरूबीच बाँकी नै छ। नयाँ संविधान घोषणा भैसकेको र संविधानले स्थानीय तहको संरचनाको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा पुरानो संरचनाको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु भनेको ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै हो। यसले संविधानको कार्यान्वयमा व्यवधान मात्र खडा गर्छ। पुरानो संरचनाबमोजिम चुनाव गर्नु भनेको राज्य पुनर्संरचनालाई अन्तरात्मादेखि स्वीकार नगर्नु पनि हो। यसले समस्यामाथि झन् समस्या थप्छ। यस्तो पश्चगामी बहसले पनि सरकारलाई निर्वाचनमा जान अल्मल गराएको छ।
सरकारले अहिले संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको एमालेलाई र संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुनै नदिने मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन गराउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर यी विपरीत ध्रुवी दुवै शक्तिलाई एउटै कित्तामा ल्याएर निर्वाचन गराउन सजिलो छैन। एमाले नजिक ल्याए मधेसवादी टाढिने, मधेसवादी नजिक ल्याउँदा एमाले टाढिने स्थिति छ। यही निर्वाचन घोषणाको कठिनता
देखाएर सत्ता लम्ब्याउने माओवादी दाउ पनि कांग्रेसले पक्कै नबुझेको छैन। त्यसैले त पछिल्लो समय माओवादी–कांग्रेसबीचको सम्बन्धमा चिसो पसेको समाचारहरू पनि आइरहेका छन्।
अबको राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ निर्वाचनको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर वातावरण सहज छैन। सरकारले वातावरण बनाउन सकेन। यसमा बाहिरी वातावरणको भन्दा सकारको उदासीनता बढी जिम्मेवार छ। सरकार कमजोर भए निर्वाचन हुँदैन। एमालेलाई संविधान संशोधनको एजेन्डा स्थगित गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने, मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने, त्यो पनि अनिश्चित हुनु र कांग्रेसलाई स्थानीय तहको भन्दा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने फरक–फरक धारका विचार आएका कारण निर्वाचनमा जटिलता थपिँदै छ। यी फरक दृष्टिलाई एउटै तराजुमा राखेर धार्नी पुर्याई निर्वाचन गर्छु भन्नु सरकारको भ्रम हो।
त्यसैले सरकारले निर्वाचन चाहेको नै हो र निर्वाचनप्रति सरकार इमानदार छ भने यी विपरीत ध्रुवलाई एक ठाउँमा ल्याउने कसरतमा समय खेर नफाली निर्वाचनका लागि चाहिने न्यूनतम शक्तिलाई साथमा लिई निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ। निर्वाचनका लागि नभई नहुने शक्ति भनेको एमाले हो कि मधेसवादी हुन् भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। नयाँ संविधान घोषणा भैसकेको र संविधानले स्थानीय तहको व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा पुरानो स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने बहस पनि बन्द गर्नुपर्छ।
निर्वाचन ढिलो गराउनु सरकारको लागि घातक हो। संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त नै निर्वाचन हो। अरु तपसिलका कुरा हुन्। निर्वाचन थाती राखेर सरकारले जतिसुकै प्रगतिका चाङ थुपारे पनि त्यो निरर्थक हुन्छ। यति बेला सरकारमा बस्नुको सफलता नै निर्वाचनमा अडिएको छ।
निर्वाचन गराउने सरकारका अहिलेसम्मका सबै प्रयास निरर्थक भइरहेका छन्। यस्ता अर्थहीन प्रयास गरिरहने हो भने कहिल्यै पनि निर्वाचनको धार्नी पुग्दैन। असम्भव कुरामा अल्मलिएर सत्ता लम्ब्याउनेभन्दा संविधानको भावना र मर्मअनुसार निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ। घोषित निर्वाचनमा जसले भाग लिँदैन ऊ नै जनताको नजरबाट टाढिन्छ। विगतको निर्वाचनका अनुभवले यही बताएको छ। त्यसैले निर्वाचनको धार्नीको खेल खेलेर सरकारको आयु लम्ब्याउने कसरत गर्ने होइन, संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ। यही मात्र वर्तमान समस्याको निकासको बाटो हो।