- जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रो लागि केही गर्दैन भन्ने भावनाले काठमाडौं उपत्यकामा व्यापक रूप लिएको छ।
- देखिएको झगडा, झगडा होइन। झगडा भनेको लेन–देनको झगडा हो।
- अहिलेको अवस्थामा पुरानो संरचनाको आधारमा निर्वाचनमा जा“दा विवाद कम हुने देखिएको छ।
- संविधान भनेको ढुंगामा कोरिएको दस्तावेज त होइन।
- एमालेको समेत सहमतिमा संविधान संशोधन पारित हुनेछ। उहाँहरू पनि यो प्रक्रियामा नआई सुख नै छैन।
अहिले जे–जस्तो भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू नमिलेर सुख नै छैन।सांसद् ध्यानगोविन्द रञ्जित नेपाली कांग्रेसका पुराना, पाका नेता हुनुहुन्छ। २०१४ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएका नेता रञ्जितले २०१७ सालपछि पञ्चायत विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्ने क्रममा पटक–पटक गरी १२ वर्ष जेलजीवन बिताइसक्नुभएको छ। पञ्चायतकालमा सांसद् रञ्जितको काठमाडौं जैसीदेवलस्थित पुरानो घर बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि कयौं नेताहरूको आश्रयस्थल बनेको थियो। लोकतान्त्रिक संघर्षमा नेता रञ्जितको योगदानलाई कदर स्वरूप नै जनताले २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ मा अत्यधिक मतले निर्वाचित गरे। यसपालि हामीले उहाँसँग नै कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले उहाँसँग गरेको कुराकानीका महत्वपूर्ण अंशहरू ः
मुलुकको अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् भनेर सबैले अपेक्षा गरिरहेका छन्। स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन हामी लागिरहेका छौं। स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुअघि संविधान संशोधनको चर्चा–परिचर्चा पनि भइरहेको छ। संविधान संशोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नेतर्फ मुलुक अघि बढिरहेको छ। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा संविधान संशोधन गरेर जाने भनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माओलीसँग समझदारी भएको थियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आएपछि त्यही समझदारी भइसकेको संविधान संशोधनको विषयलाई एमाले राष्ट्रघाती भनेर आलोचना गरिरहेको छ। जसरी भए पनि यो सरकारको विरोध गर्नु नै एमालेको विशेषता देखियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच समझदारी भएको संविधान संशोधनको विषय सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै अघि बढाउन नदिँदा अहिले देशमा समस्या भइरहेको छ। आफू सरकारमा हुँदा राष्ट्रवादी भनेर अघि सारिएका विषय प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै राष्ट्रघाती देख्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा आज राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भइरहेको छ। अहिले जे–जस्तो भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू नमिलेर सुख नै छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधनमध्ये कुन पहिले गर्नुपर्दछ ?
संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउ“दा राम्रो हुन्छ। संविधान संशोधन आफैंमा जटिल विषय नभई राजनीतिक दलहरूले नै जटिल बनाएको विषय मात्र हो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरिसकेको छ। अहिले आएर मात्र संविधान संशोधन किन गर्न नहुने ? ओलीलगायत एमाले नेताहरूले यसको जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्। संविधान संशोधन अस्वभाविक विषय होइन।
कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधयेक पारित गर्न दिनुहुन्न भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भनेको सुनिन्छ। कथंकदाचित संविधान संशोधन हुन सकेन भने पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने कि नजाने ?
संविधान संशोधन भएर नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। एमालेले सार्वजनिक खपतका लागि भनेर संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेको हो। संविधान बनाउने क्रममा एमालेले प्रस्ताव गरेको प्रादेशिक सीमांकनको प्रस्तावलाई अहिलेको सरकारले संविधान संशोधनमार्फत् ल्याएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अहिले यसको विरोध गर्नुका कारण नेताहरूको व्यक्तिगत अहंकार र प्रतिपक्षमा बस्नुपरेको कुण्ठा मात्र हो।
अहिले बाहिर जे–जस्तो भए पनि संविधान संशोधनमा नेकपा एमालेले पछि सहमति जनाउने छ भन्ने तपाईंहरूको विश्वास हो ?
हो। एमालेको समेत सहमतिमा संविधान संशोधन पारित हुनेछ। उहाँहरू पनि यो प्रक्रियामा नआई सुख नै छैन। प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधान जारी गर्छन् भनेर हिजो धेरैले सोचेका थिएनन्। तैपनि संविधान जारी भयो। आज त्यसरी नै मिलेर संविधान संशोधन हुनेछ। संविधान संशोधन आजको आवश्यकता हो।
तपाईंले विश्वास गर्नुभएझंै एमालेले संविधान संशोधनलाई सहजै मान्लाजस्तो देखिन्छ ?
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर नै अघि बढ्ने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै भन्नुभएको थियो। अहिले आएर उहाँहरू संविधान संशोधन गर्नै नहुने अडान लिइरहनुभएको छ। यो अडान सरकारबाट बाहिरिनुपरेको पीडामात्र हो। ढिलो–चाँडो उहाँहरू पनि सत्ताको मोल–मोलाई गरेर संविधान संशोधनमा जरुर आउनुहुन्छ।
नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले नै संविधान लागू नहुँदै संशोधन गर्नुहुन्न भनिरहेका छन्। संविधान जारी भएको एक वर्षमै संविधान संशोधन गर्न खोज्नु संंंविधान बनाउने बेलामै त्रुटी भएको भनी स्वीकार गर्नु हो कि होइन ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरिसकेको छ। अहिले संशोधन गर्नुहुन्न भनेर भनिरहनु उचित छैन। मुलुुकको आवश्यकताअनुरूप संविधान संशोधन हुनुपर्दछ, हुन्छ नै। संविधान बनाउने क्रममा त्रुटी हुनु स्वभाविक विषय हो। यसलाई संशोधन गरेर सच्याउन सकिन्छ। विभिन्न देशको संविधानको विकास क्रमले पनि यही देखाउँछ।
संविधान निर्माणको क्रममा त्रुटी भएको तपाईंको ठम्याई हो ?
काम गर्ने क्रममा त्रुटी हुन्छ भनेझैं संविधान निर्माण क्रममा त्रुटी भएको हो। यसलाई संविधान संशोधनमार्फत् सच्याउन अब ढिलाई गर्नुहुन्न। लोकतान्त्रिक मुुलुकमा संविधान संशोधनको विषयलाई जटिल र अप्ठ्यारो विषयका रूपमा लिनुहुन्न। अमेरिकाको संविधान कठोर भने पनि बेलाबखत संशोधन भइरहेको पाउँछौं। समयसापेक्षरूपमा संशोधन भइरहने संविधान नै दिगो हुन्छ। संविधानको दिगोपनाका लागि संविधानको चरित्र गतिशील हुनुपर्दछ। फेरि संविधान भनेको ढुंगामा कोरिएको दस्तावेज त होइन।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकताहरू विरोध गरिरहेका छन्। पुनर्संरचनाको विरोधमा कांग्रेस किन ?
स्थानीय तह प्रदेशअन्तर्गत हुनुपर्दछ भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ। जिल्लामा पुनर्संरचनाको विरोध भइरहेको छ। अहिलेको प्रतिवेदनले कतिपय जिल्लाको परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक बसोबासलाई टुक्राउने, ऐतिहासिक थलोको पहिचान मेटाउनुका साथै समावेशीको अनुपातलाई घटाउने भन्दै विरोधका स्वरहरू सुनिएको छ। कतिपय जिल्लामा सीमानाको विवाद खडा भएको छ। केही नगरपालिका घटाइएको छ। यसलाई सच्याएर जाँदा राम्रो हुन्छ। यसले गर्दा पनि स्थानीय निर्वाचनमा अन्यौलता थपेको छ।
तपाईंको विचारमा स्थानीय निर्वाचन साविकको पुरानो र नयाँ संरचनामध्ये कुन आधारमा गर्नुपर्दछ ?
सकेसम्म नयाँ संरचनाको आधारमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्दछ। नभए पुरानो संरचनाका आधारमा निर्वाचन गर्दा पनि राम्रो हुनेछ। लामो समयसम्म स्थानीय निकाय कर्मचारीहरूको हातमा हुँदा धेरै भ्रष्टाचार, काम नहुने जस्ता अनेक कारणले जनतालाई सास्ती भएको छ। यसलाई ध्यानमा राखेर पुरानो संरचनाअनुसार पनि निर्वाचन गराउनुपर्दछ। अहिलेको अवस्थामा पुरानो संरचनाको आधारमा निर्वाचनमा जाँदा विवाद कम हुने देखिएको छ। स्थानीय निकायमा जनप्रतिधिहरूको हात सुम्पिन्न अब धेरै अलमल गर्नुहुन्न। स्थानीय तह वा निकायको भन्ने विवाद खडा गरेर चुनावलाई पन्छाउने काम गर्नुहुन्न।
यसबीचमा सरकार परिर्वतनको चर्चा पनि सुनिन्छ। के हो त वास्तविकता ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि सरकारमा ल्याउने तयारीहरू भइरहेको भनी मैले पनि सुनेको हँु। प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डलाई राजीनामा गराउन पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच कुराकानी भइरहेको छ। त्यसैले फेरि पनि भन्छु– देशमा देखिएका समस्याहरू आफैंमा समस्या नभई, राजनीतिक दलहरूले बनाएका समस्या हुन्। संविधान संशोधन, प्रादेशिक सीमाना हेरफेर, नागरिकतालगायत विषयलाई सत्ता राजनीतिसँग जोड्ने नेताहरूका कारणले समस्या बनाइएको हो। खासै झगडा छैन। झगडा गरेजस्तो एमालेले देखाएको हो। देखिएको झगडा, झगडा होइन। झगडा भनेको लेन–देनको झगडा हो।
अहिले राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको बहस खुबै सुनिन्छ। यो बहसको उपादेयता के हो ?
यहाँ राष्ट्रवादी को छ? राष्ट्रघाती को छ मलाई भन्नूस् त। के नेपालका मधेसीहरू राष्ट्रघाती हुन् त ? आफूलाई मनप¥यो सत्तामा भए राष्ट्रवादी, मन नपरे सत्ताबाहिर बस्नुपरे राष्ट्रघाती देख्ने तर्क पनि कुनै तर्क हो र ?
यत्रो दिन संंसद् स्थगित किन गरिएको होला ?
सत्ता राजनीतिको लेन–देन मिलाउन होला नि।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा तपाईंले धेरै संघर्ष गर्नुभयो। अहिले देश र जनताको जुन बेहाल अनि कष्टकर जीवन, के हामीले खोजेको अवस्था यही हो त ?
संविधान बनेपछि मुलुक शान्ति र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ला भनेर जनताले कल्पना गरेका थिए। तर, त्यस्तो नहुनुमा मुलुुकको राजनीति निकै जिम्मेवार रहेको छ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाहरू सडक विस्तारलाई लिएर आन्दोलित भइरहेका छन्। सो आन्दोलनप्रति तपाईंले पनि ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ। अर्कोतर्फ राज्यपक्ष यसलाई विकास विरोधी आरोप लगाउँछ, आखिर यो समस्या के हो ?
काठमाडौं उपत्यका भनेको विश्वकै पुरानो सभ्यता विकास भएको शहर हो। त्यसैले यहाँका मान्छे विकास विरोधी हुनै सक्दैनन्। जहाँसम्म सडक विस्तारको कुरो छ, भए भरको घर भत्काएर, मानिसलाई उठीबास गरेर कसका लागि केका लागि विकास गरिरहेको छौं ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। बाटो विस्तार हुुनपर्दछ। एम्बुलेन्स, दमकललगायत अत्यावश्यक सवारी जाने गरी बाटो विस्तार गर्नुपर्दछ भन्ने विचार सबैमा छ। त्यसैले यहाँका जनता विकासको विरोधी होइनन्। तर, जति सडक चौडा बनाए पनि त्यस्तै ट्राफिक जाम, त्यस्तै भीडभाडले जति सडक चौडा बनाए पनि नपुग्ने भयो। गाउँमा तुइन चढेर जानुपर्ने बाध्यता र यहाँ उठीबास हुने गरी भएको बाटो फराकिलो पार्ने कार्य। कति असन्तुलित छ ?
फेरि सडक विस्तारको नाममा व्यक्तिगत सम्पतिका हकलाई उल्लंघन गर्ने कार्य कति उचित छ ? त्यसैले सडक विस्तारलाई समग्र तवरले राज्यले हेर्नुपर्दछ। यस कार्यमा राज्यको दृष्टि फराकिलो हुनुपर्ने मेरो धारणा हो।
काठमाडौं उपत्यकाको समस्यालाई राज्यले बुझ्न नसकेको हो त ?
नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादी कसैको सरकार हुँदा पनि यहाँको स्थानीय जनताको समस्यालाई राम्ररी सम्बोधन गरेका छैनन्। यहा“का स्थानीयबासीलाई कुनै पनि सरकारले आफ्नो ठानेको छैन। आफ्नै व्यापार व्यवसाय, पुख्र्याैली सम्पत्ति, आफ्नै बुद्धि, प्रतिभा र मेहिनतका कारणले जे–जति सम्भव छ त्यही भएका कारण अलि सम्पन्न देखिएको हो। अहिले धमाधम मानिस विदेशिएका छन्। राज्यले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीयको विकासमा खासै टेवा पु¥याएको छैन। त्यही भएर यहाँका स्थानीयमा राजनीतिप्रति एउटा अलगावको भावना पलाएको छ। राजनीतिप्रति निकै वितृष्णा छ। जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रो लागि केही गर्दैन भन्ने भावनाले व्यापक रूप लिएको छ।
तपाईं जस्ता जनप्रतिनिधिले समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि यस्तो समस्या देखिएको होइन र ?
मैले सक्दो गरिरहेको छु। पार्टीहरूले स्थानीय उम्मेदवारलाई चुनावमा नउठाई बाहिर जिल्ला वा क्षेत्रका उम्मेदवारलाई टिकट दिने गरेका छन्। यसले गर्दा पनि राजनीतिक दललाई हेर्ने जनताको बुझाई राम्रो बन्न नसकेको हो।
गणेशमान सिंह पार्टीबाट बहिगर्मन भएसँगै कांग्रेसमा रहेका उपत्यकाका नेता र कार्यकताहरू पनि राजनीतिबाट क्रमशः बाहिरिँदै गएको भन्ने सुनिन्छ ? यो कुरो सा“चो हो त ? हो। गणेशमान सिंह पार्टीबाट बाहिरिएसँगै कांग्रेसमा आबद्ध यहाँका नेता र कार्यकताहरू निरुत्साहित हुँदै गएका हुन्। राजनीतिक करियरमा अघि बढ्ने नेता नभएपछि यस्तो भावना आउनु पनि स्वाभाविक हो।
तपाईंको राजनीतिक जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा कस्तो अनुभूति हुने गर्दछ ?
२०१४ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लागेको व्यक्ति हुँ म। २०१७ सालपछि पटक–पटक गरी १२ वर्ष जेलजीवन बिताएँ। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा म पराजित भएपछि एक हिसाबले अलिकति निराशा भाव पनि पैदा भयो। तैपनि निरन्तर संघर्षको परिणामले पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा म निवार्चित भएँ।