शेरबहादुर थापा, सुर्खेत
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका पीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय दिन्छ भन्ने आश मरिसकेको बताएका छन्। आयोग बनेको २ वर्ष त्यतिकै बित्यो १ वर्षका लागि म्याद थप गरिएको छ, यो आयोगले पनि आफू पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउला भन्ने आशा नै हराइ सकेको उनीहरूको भनाइ छ।
शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको यातना र संक्रमणकालीन न्याय तालिमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै द्वन्द्व पीडितहरूले दुई वर्षमा आयोगलाई उजुरी संकलन गर्न लाग्यो, अब एक वर्ष आयोगको म्याद थप गरिएको छ, कसरी सक्छ एक वर्षभित्र पीडितलाई न्याय ? उनीहरूको प्रश्न थियो।
‘हिजोका विद्रोहीहरू नै आज राज्यसत्तामा छन्, यी विद्रोहीहरूले नै कसरी न्याय दिन्छन् हामी पीडितहरूलाई।’ उनिहरूको प्रश्न छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकी दैलेखकी रत्ना रेग्मी भन्छन्, ‘राज्यपक्षले आफूलाई तीन वर्षसम्म हिरासतमा राखेर यातना दिएको हो।’
उनले थपिन, ‘शान्ति सम्झौता पनि भयो, विद्रोही पक्ष पनि सत्तामा जाने हस्तारक्षर भएको १३ वर्ष वित्यो तर अझै पनि न्याय पाउन सकेको छैन।’ उनले थपिन् ‘यति मात्र होइन, म हिरासतबाट छुटेर आउँदा श्रीमान्लाई समेत मारिसकेका रहेछन्, पीडित रत्नाले दुखेसो पोखिन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेर पीडितहरूका निवेदन संकलन गर्दा, अब यो आयोगले आफूलाई न्याय दिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो।
उनी भन्छिन् २ वर्षको अवधिमा प्रदेश तहमा कार्यालय स्थापना गर्न सकेन, छानविनका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेन, अब १ वर्षमा के न्याय दिन्छ ? हामी ६० हजार पीडितहरूलाई उनको प्रश्न थियो। अब राज्यले आफू
पीडितहरूलाई १⁄२ लाख दिँदै दिएर संक्रमणकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन खोजेको छ, उनले थपिन्, अब १⁄२ लाख दिएर संक्रमणकालीन अवस्था टुङ्ग्याउन मिल्दैन, उनले बताइन। साथै सशस्त्र जनयुद्धमा यातना दिने व्यक्तिहरूलाई अपराधी घोषित गरी कारवाही गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ।
उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले नेपालमा संक्रमकालीन अवस्थालाई लम्ब्याउनका लागि बाह्य शक्तिको चलखेल पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताए। उनले भने, यो अवस्थालाई नटुंगिनका लागि विदेशी शक्तिहरूले डलर बाँड्ने खेती गरिरहेको आरोप लगाए।
‘वर्तमान समय हाम्रो मुलुकका राज नेताहरूले संक्रमणकालीन समयमा भएका घटनालाई टुंग्याउने इच्छा शक्ति देखाएका छैनन्,।’
सदस्य पौडेलले थपे, ‘विदेशी शक्तिहरूको दबाबका कारणले गर्दा कसरी सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ भन्नेमा मात्र राजनेताहरूले ध्यान दिन्छन्, यो विषयमा कुनै पनि चासो देखाउदैनन्,।’
सरकारले अहिलेसम्म संक्रणकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि ऐन ल्याउन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले भने,– ‘ऐन ल्याउने दायित्व नै राज्यको हो, राज्य नै जवाफदेही बन्न सकेन।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मुरारीप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त उद्घाटन सत्रमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल, जिल्ला अदालत सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधीश कैलासप्रसाद सुवेदी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थ, उच्च अदालतका बार एसोसियसनका अध्यक्ष विवसकुमार बस्नेत, जिल्ला बारका अध्यक्ष नन्द भण्डारीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।