दामोदर पौडेल
राजनीति भनेको राज्यको नीति र सबैभन्दा प्रमुख नीति भन्ने गरिन्छ । हुन पनि राजनीतिबाट नै देशका सबै कार्यहरू सञ्चालित हुन्छन् वा प्रभावित हुन्छन् । राजनीतिको कारणले अर्थात् राजनेताहरू र नेताहरू ठीक भएको कारणले विश्वका कतिपय देशहरू विकासको शिखरमा पुगेका छन् । हामीसँगै विकास शुरु गरेर पनि विश्वका विकसित राष्ट्र बनेका छन् । हामीलाई विकासमा सहयोग गरेका छन् । विपत्तिमा पनि सहयोग गरेका छन् । तर हामीले उनीहरूले दिएका सहयोग पनि सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । तिनमा पनि भ्रष्टाचार गरेका छौं । जनतालाई ठगेका छौं । अर्कोतर्फ हाम्रा नेताहरू सबैभन्दा बढी जनताको बारेमा कुरा गर्ने र फगत जनतालाई मुर्ख बनाउन ओठेभक्ति देखाउने तथा उनीहरूको शोषण गर्नेमा नै पर्दछन् ।
अहिले त्यसै बीच दलहरूमा थ्रेसहोल्डको विवाद र बहस चलेको छ । संसद्मा मान्यताप्राप्त पार्टी बन्नको लागि र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको लागि भनेर ऐनमा चुनावमा कति मत ल्याएमा त्यो दलले कानुनी मान्यता पाउने भन्ने सवाल उठुनु स्वाभाविक छ ।
ठूला दलहरू चुनावमा दलले पाएको मत, परेको मतको तीन प्रतिशतभन्दा कम भएमा त्यसले मान्यता नपाउने ‘थ्रेसहोल्डु राख्न चाहन्छन् । साना दलहरू त्यो थ्रेसहोल्डलाई लोकतन्त्र विरोधी कार्य भन्दछन् । विश्वका कतिपय देशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । हुन त हाम्रो हैसियत भनेकै अरु देशले गरेका प्रयोगलाई अनुकरण गर्ने भएको छ तर त्यो देश हितमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।
तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्ने हो भने मधेस आन्दोलन, माओवादी आन्दोलनजस्ता विषयमा ठूलो जनपरिचालन हुन सकेको अवस्थामा बाहेक देशका अहिले भएका १० भन्दा कम दलहरू मात्र मान्यताप्राप्त दलको रुपमा बाँकी रहन्छन् । जनमोर्चा र नेमकिपाजस्ता नाम चलेका दलहरू पनि मान्यताप्राप्त गर्ने दलमा नपर्ने निश्चित हुन्छ । यस्तो धेरै दल अमान्य हुनसक्ने थ्रेसहोल्डको अवस्थाले या त विचारलाई कुण्ठित गर्दछ अथवा विद्रोह जन्मन्छ । त्यसकारण थ्रेसहोल्ड राख्दा नयाँ दल जन्मनै नसक्ने वातावरण हुनु पनि हुँदैन र काम नपाएका, अल्छी र गफीहरू जुटेर दल खोली सरकारसँग फाइदा लिने तथा ठूला दलहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने माध्यम पनि हुनुहुँदैन ।
यसको लागि समाधानको सबैभन्दा सजिलो विषय भनेको राष्ट्रिय रुपमा मान्यता दल बन्नको लागि प्रत्यक्ष चुनावमा एक सिट ल्याए पनि त्यस दलले मान्यता पाउनु राम्रो हुनेछ । यसले कमसेकम मजदुर किसान पार्टीजस्ता निश्चित ठाउँमा राम्रो प्रभाव रहेका दलहरू र तिनका समर्थक तथा मतदाताहरूमा राजनीतिको मूल प्रवाहमा रहिरहनेछ । त्यस्तै प्रत्यक्ष चुनावमा एक सिट पनि ल्याउन नसकेमा त्यस्ता दललाई समानुपातिकतर्फ एक प्रतिशतसम्म मत ल्याएमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको हैसियत दिँदा थ्रेसहोल्डमा आश्वस्त नभइसकेकाहरू पनि यो प्रयोगबाट नकारात्मक हुने अवस्था कम हुने हुँदा विरोध कम हुनसक्छ ।
प्रत्यक्षमा चुनाव जित्नेलाई थ्रेसहोल्ड नलाग्ने र समानुपतिक प्रतिनिधित्वको लागि एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिँदा पनि अहिले चुनाव लडेका दलहरूलाई हेर्दा अब २० भन्दा कमै दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउनेछन् । यो संख्या क्रमशः घट्दै जानेछ । अर्कोतर्फ कुनै नयाँ विचारले जनतामा राम्रो प्रभाव पार्नको लागि पनि ठाउँ दिनको लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्डले जनतामा प्रभाव पार्ने क्रमलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । यो व्यावहारिक थ्रेसहोल्डको कानुनी मान्यताले गर्दा विवाद कम हुनेछ ।
प्रान्तमा प्रान्तीय दलको मान्यताप्राप्त गर्न सम्बन्धित प्रान्तमा भने त्यो थ्रेसहोल्डलाई तीन प्रतिशत राख्नु उपयुक्त हुनसक्छ । किनभने प्रान्तको आकार सानो हुँदा जनतामा जान देशभरजस्तो कठिनाइ हुँदैन । अपेक्षकृत सानो एरिया हुँदा दलहरूको संख्या राष्ट्रिय स्तरमा भन्दा कम हुनु अस्वाभाविक पनि हुँदैन ।
अर्थात् थ्रेसहोल्डको कारण ठूला दलहरूको हालिमुहाली हुने वातावरण पनि हुनुहुँदैन । त्यस्तै साना दलहरूको संख्या जनाधार नै नभए पनि धेरै हुने अवस्था आउनुहुँदैन । जनाधार नभएका साना दल हुँदा मानिस अरु पेसामा भन्दा आनावश्यक र सस्तो राजनीतिमा लाग्दछ । यद्यपि यसले बेरोजगारी कम गर्न सहयोग गर्ला । ठूला दलहरूले थ्रेसहोल्ड राख्न चाहनु राम्रो हो तर साना दलमा रहेका विचारलाई एक हदसम्म बाहिर आउने वातावरणलाई रोक्नु पनि हुँदैन ।
देश र जनताका लागि राम्रो कार्य गर्न पहिलाका गल्तीहरूलाई महसुस गरेर जनहितमा समर्पित हुने कार्यमा राजनीतिज्ञहरू लाग्ने हो भने ठूला दलहरूको साख यसै बढ्छ । तर दलहरूप्रति बढी कसिलो बन्नु जनताको तन्त्रको विपरीत पनि हो । आफ्नो हित होइन जनताको हितमा सोच्ने हो भने सबै समस्याको निकास निस्कन्छ । अर्थात् ठूला दलहरूले साना दलहरू सखाप हुन् भन्ने सोच्ने मात्र होइन, त्यस्तै साना दलहरू पनि दल खोल्नको लागि मात्र नखोलिएको भई जनतामा पनि पकड राख्छन् भन्ने अवस्थाको फ्युजन गरेर कानुन बनाउने हो भने बीचको बाटो निकाल्न सकिन्छ ।
त्यस्तै तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्ने र थ्रेसहोल्ड नै नराख्ने विवादले गर्दा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नै कानुनमा नहुनुभन्दा सबैले चित्त बुझाउने गरेर तथा जनताले समेत यो व्यावहारिक हो भन्ने सोच्ने गरेर यो व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । थ्रेसहोल्ड ठूला दलको हैकम पनि हुन नपाउने र केवल राज्यको सुविधा लिन र अरुसँग बार्गेनिङ गर्न मात्र मानिसहरूको जमघटजस्तो मात्र पनि हुन नपाउने बीचको बाटो हुनुपर्दछ । थ्रेसहोल्डको लक्ष्य र रहस्य जनताको नयाँ भावनाको पनि कदर होस् र विनाजनाधार राजनीतिक दलहरू कायम पनि नरहुन् भन्ने नै हो ।