खेमराज निरौला
गुणस्तरीय शिक्षा देश विकासमा निरन्तर प्रगतिको द्योतकको रुपमा लिइन्छ र शिक्षामा सबैको पहुँच समान हुनुपर्ने र यो सर्वसुलभ हुनूपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । कुनै पनि देशले आफ्नो भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, देशको तत्कालीन आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एवं आर्थिक स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर शिक्षा नीति तयार पारेको हुन्छ । तर दीर्घकालीन योजनाविना बनाएको नीति आपांग प्रायः हुन्छ र निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिमा बाधक बन्न पुग्छ । तसर्थ राष्ट्रको शैक्षिक नीति तयार पार्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात् गरिनुपर्दछ । हरेक मुलुकको उन्नतिको आधार भनेको त्यस देशका नागरिकले पाएको शिक्षाको स्तरलाई मान्न सकिन्छ । अर्थात् हाम्रो सामु देखा परेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको शिक्षाको प्राप्ति, उपयोग, विश्वसनीयता र गुणस्तर निर्माण नै हो भन्न सकिन्छ ।
शिक्षा समाज र राष्ट्रको मेरुदण्ड पनि हो । कुनै पनि राष्ट्र कति विकसित छ भनेर मापन गर्ने माध्यम पनि यहाँको शैक्षिक स्थिति नै हो । विसंगतियुक्त शिक्षा राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा साधन होइन व्यवधान साबित हुन्छ । त्यस्तो शैक्षिक प्रगतिले राष्ट्रलाई उँभो लगाउनेतिर भन्दा पनि अस्तव्यस्तताको सिकार बनाउँछ । फलस्वरुप शैक्षिक क्षेत्रको लगानी बर्बादीतिर उन्मुख हुन्छ । हाम्रा सम्पूर्ण शैक्षिक नीतिहरू असफल हुनपुग्छन । निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि उचित निर्देशन, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गराउन सकिएन भने देशले आशा गरेअनुरुपको शैक्षिक प्रगति पनि सम्भव हुँदैन । शिक्षाको प्रारम्भिक जग मानिने माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक संरचना, ऐन कानुन, नीति नियम र परिणाम खस्कँदो छ । एकातर्फ सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र परिणाम वर्षैपिच्छे निराशाजनक छ भने संस्थागत विद्यालयको परिणामले केही मात्रामा चित्त बुझाउने ठाउँ भए तापनि यसले समग्र शैक्षिक अवस्थाको चित्रण भने गर्दैन । संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिलाई मात्र हेरेर शिक्षामा सुधार आयो भन्नु देशको समग्र शैक्षिक अवस्थाको ज्ञान नहुनु हो । यसको अर्थ सामुदायिक विद्यालयतर्फको सरकारी लगानीको उपलब्धितर्फ आँखा चिम्लेको अवस्था हो ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा तुलनात्मकरुपमा आशाका संकेतहरू देखा परेका थिए । विभिन्न तहका स्कुल र कलेजको स्थापना भई शिक्षा क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको थियो । तर त्यसपछिका वर्षहरूमा संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक वृद्धिमा आएको ह्रासप्रति चिन्ता र चासो बढनु स्वाभाविक हो । शिक्षामा राजनीतिको प्रवेशले अस्तव्यस्त बनाएको छ । राजनीतिलाई पूर्णरुपमा शिक्षा क्षेत्रबाट नअलग्याएसम्म सोचेअनुरुपको गुणात्मकता पाउन सकिँदैन । शिक्षामा गुणात्मक विकास चाहने हो भने शैक्षिक संस्थाहरू कुनै पनि किसिमको राजनीतिक दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट टाढै रहनुपर्छ । सामुदायिक, निजी सबै खाले विद्यालयहरूको व्यवस्थापकीय कार्यलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्दछ ।
हामीले दिएको समग्र शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तर हासिल नगर्दासम्म शिक्षाक्षेत्रमा गरेको राज्यको लगानी फलदायी नहुन सक्छ । शिक्षकको योग्यता र क्षमताको मापन गर्ने निकाय शिक्षक सेवा आयोग एक दशकभन्दा बढीको निष्क्रियतापछि केही सक्रिय भएको देखिएको छ । यसले राम्रा शिक्षक छनोट गरेर कक्षाकोठामा पठाउने काम गरेपश्चात् खस्कँदो शिक्षाको गुणस्तरीयतामा सुधार ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा शिक्षक बन्ने जो–कोहीको होडबाजीले शिक्षण पेसा सजिलो पहुँच र शक्तिका भरमा प्रवेश पाउन सकिने गलत संस्कृतिले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेका थिए । त्यस्ता प्रश्नप्रति सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको मौनताले अर्को गम्भीर प्रश्न देखाइदिएको छ । शिक्षकको भूमिका, कर्तव्य र जिम्मेवारी नबुझी शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने⁄गराउने पद्धतिले शिक्षाको गुणस्तरीयता खस्केको अनुमान गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ शिक्षकलाई आफ्नो पेसा र कर्तव्यप्रति जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउन नसक्नु शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायको कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ । यो पेसालाई सुरक्षित अनि सम्मानित नबनाउँदासम्म पेसाप्रति आकर्षण बढाउन सकिँदैन ।
विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालमा प्राथमिक शिक्षामा गरिएको लगानीले वार्षिक करिब १० प्रतिशतक दरले प्रतिफल दिइरहेको र माध्यमिक तहमा वार्षिक करिब ७ प्रतिशत मात्र, यसले के संकेत गर्दछ भने हाम्रो शिक्षण पद्धति नतिजामुखी हुन सकेको छैन । अझ सरकारले अहिले ल्याएको अक्षराङ्कन पद्धतिले त झनै द्विविधा थपेको छ । नपढे पनि पास भइने र नपढाए पनि जिम्मेवारी लिनु नपर्ने, तलव पाकिरहने गलत बुझाइले शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई कहाँ पुर्याउने हो, अनिश्चित छ । यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षक–विद्यार्थीलाई तत्काल उन्मुक्ति त देला तर दीर्घकालमा समग्र देश र शैक्षिक जगतलाई नै अपूरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना बढेर जान्छ । एकले अर्कालाई दोष देखाएर आफू पन्छिने संस्कारको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सकारात्मक सुधारका संकेत देख्न सकिँदैन ।
गरिबी देशको मूल समस्या भएको कुरा राष्ट्रिय यथार्थ हो । जनताको आम्दानीमा वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न रोजगारमूलक अवसरहरूको सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्ण बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी जनसङ्ख्याले समुचित रोजगारी पाउन सक्ने खालको सीपमूलक शिक्षातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने प्रमाणपत्रहरू सार्थक हुन्छन् । नत्र भने त्यस्ता प्रमाणपत्र कागजी खोस्टामा परिणत हुन जान्छन् । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने धेरै प्रयासहरू भए तापनि त्यसले सार्थक रुप भने लिन सकेको छैन । कुनै दाताराष्ट्रको निर्देशन र दबाबमा आएर नीति निर्माण गर्नुभन्दा पनि हाम्रो आवश्यकतालाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।