काठमाडौं, (नेस)
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीको नेतृत्व गरी सरकारमा सामेल भएका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीचको शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको छ। सभापति देउवाले उपसभापति मनोनयन नगर्ने संकेत पाएसँगै गृहमन्त्री निधिले सभापति देउवाको मार्ग निर्देशन र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न छोड्नुभएको छ। निधिले पार्टीको १३औं महाधिवेशनपछि उपसभापति पदको अपेक्षा गर्नुभएको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणसँगै सभापति देउवा र गृहमन्त्री निधिबीचको शीतयुद्ध छताछुल्ल भएको छ। सभापति देउवासँगको सम्बन्ध चिसिँदै गएसँगै गृहमन्त्री निधिले पछिल्लो समय पार्टीभित्र कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै लग्नुभएको छ।
पार्टीको नेतृत्व गरी सरकारमा गएका निधिलाई उपसभापतिमा मनोनित गर्न हुँदैन भनी सभापति देउवा निकटतम प्रभावशाली नेताहरूले नै विरोध गर्दै आएका छन्। निधिले भने आफ्नो दाबीलाई कायमै राख्नुभएको छ। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा मधेसी मोर्चालाई मिलाएको, देउवालाई पार्टी सभापति बनाउन सबै लाइन मिलाएको, महाधिवेशनको चुनावी दौरानमा आर्थिक, भौतिक स्रोत जुटाएको भन्दै गृहमन्त्री निधिले उपसभापति दाबी गर्दै आउनुभएको थियो। कांग्रेसका एक नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार देउवालाई सभापति बनाउन भारतीय लाइन मिलाएको पनि अनौपचारीकरूपमा कतिपय नेताहरूलाई बताउनुभएको थियो।
सभापति देउवा निकटका नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, डा. प्रकाशशरण महतलगायतले निधिलाई सरकारको नेतृत्व पनि उपसभापतिको जिम्मेवारी पनि दुईवटै पद दिन नहुने बताउँदै आएका छन्। आन्तरिक विवादकै कारण सभापति देउवाले विधानअनुसार २ महिनाभित्र मनोनयन गरिसक्नुपर्ने उपसभापतिसहित पदाधिकारी अझै चयन गर्न सक्नुभएको छैन। एउटै व्यक्तिलाई दुई वटा पद दिँदा आन्तरिक सन्तुलन बिग्रने भन्दै सभापति देउवा पनि पार्टी फुटाएर प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको नेतृत्व गर्दा उपसभापति रहेका गोपालमान श्रेष्ठलाई उपसभापति बनाउने मनस्थितिमा पुग्नुभएकोे छ।
पार्टीभित्र गृहमन्त्री निधिको ‘वर्चस्व र हैकम’ बढेको भन्दै आन्तरिकरूपमा आफू निकटतम प्रभावशाली नेताहरूले निधिलाई उपसभापति नबनाउन दबाब आएको र पछिल्लो समय पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले एक महिनाभित्र जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउने तयारी गरेसँगै गृहमन्त्री निधिले आफू कठिन अवस्थामा पुगेको भन्दै आईजीपी प्रकरणमा रोष प्रकट गर्नुभएको छ।
वर्तमान आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि फागुन ३ गते सकिने भएसँगै नयाँ आईजीपी नियुक्तिका लागि कांग्रेस सभापति देउवा र गृहमन्त्री निधिले फरक–फरक नाम सिफारिस गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन निर्देशन दिएका छन् भने गृहमन्त्री निधिले नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। आईजीपी प्रकरणमा सभापति देउवाको निर्देशनलाई गृहमन्त्री निधिले लत्याउने निश्चित भएसँगै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फोन गरेर गृहमन्त्रीको सिफारिसमा आउने सिलवाललाई आईजीपीमा नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको सन्दर्भलाई पनि देउवा–निधिबीचको शीतयुद्ध विकसित भएको स्रोतको दाबी छ।
सभापति देउवा पक्षका केही नेताले गृहमन्त्री निधिले यसअघि पनि प्रहरीका उच्च अधिकारीको पदस्थापना र सरुवा गर्दा पार्टीको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको तथा आर्थिक पक्षलाई मात्र प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। गृहमन्त्री निधिमाथि अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसी मोर्चालाई सेफल्यान्डिङ गराउन उदासीनता देखाएको आरोप पनि लगाउने गरिएको छ। पार्टी सभापति देउवासँग असमझदारी बढेसँगै गृहमन्त्री निधिले केही समययतादेखि महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन थाल्नुभएको छ। यो सहकार्यलाई कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले पार्टीका १४औं महाधिवेशनमा बीपी पुत्र, गणेशमान पुत्र र महेन्द्रनारायण निधी पुत्रबीच सहकार्य गरी नेतृत्व हत्याउने रणनीतिको रूपमा बुझेको बताएका छन्।