कानुन बन्ने कहिले–कहिले? चिडियाखाना अहिले



टीका बन्धन, काठमाडौं
लामो चर्चा र प्रतीक्षापछि सरकारले गत असार ९ गते औपचारिकरूपमा भक्तपुरको सूर्य विनायकमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

जाउलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको उद्यान निर्माणको पहल अघि बढ्दै गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले गत साता तनहुँमा अर्को चिडियाखाना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। वन्यजन्तुको संरक्षण, संरक्षण शिक्षा तथा पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एक प्रदेश एक प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापनाका लागि सम्भावित स्थान प्रस्ताव गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण लक्ष्य अगाडि बढाएको भए पनि मुलुकमा प्राणी उद्यान एवम् चिडियाखाना सञ्चालन गर्ने कानुन भने अझै बन्न सकेको छैन।

कानुन बनाउन कार्यदल गठन भइसकेकाले प्रक्रिया अघि बढिसकेको र प्राणी उद्यान सञ्चालन हुनुअगावै कानुन तयार हुने वन मन्त्रालयको दाबी छ। प्राणी उद्यान सञ्चालन र नियमन बारेको कानुन बनाउने काम प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले यसबारे मस्यौदा तयार हुन अझै केही साता कुर्नुपर्ने कार्यदलका संयोजक एवम् पूर्वकानूनमन्त्री माधव पौडेलले बताउनुभयो।

‘एक डेढ महिनाभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग परामर्श लिन्छौं, विभिन्न चरणको बैठक र बहससमेत हुनेछ, त्यसबाट आउने सुझावका आधारमा थप काम कारबाही अघि बढाइनेछ।’ –उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
विभिन्न मुलुकहरूमा भइरहेको सर्वोत्तम अभ्यासको अनुगमन र निरीक्षणसहित सरकारका विभिन्न निकाय र अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शमा विगत २ महिनादेखि काम अघि बढिरहेको पौडेलले बताउनुभयो। कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा कानुन आयोग, वन्यजन्तु विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, सदर चिडियाखानाका प्रतिनिधि संलग्न छन्।

कानुनको तयारी अघि बढ्दै गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा तीनवटा प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको छ। गत साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्षेत्र नं. ४ लाई समेट्ने गरी तनहुँमा चिडियाखाना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले आफ्नै गृहजिल्लामा चिडियाखाना निर्माण गर्न पेस गर्नुभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो।

सो निर्णयसँगै पृथ्वीराजमार्गको छिर्कनदेखि देउराली, घाँसीकुवा उत्तरका तर्फका विभिन्न ८ वटा सामुदायिक र ५ वटा कबुलियती वनको आंशिक क्षेत्र, राष्ट्रिय वन र निजी आबादी गरी ४ सय २५ हेक्टर क्षेत्रमा चिडियाखाना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले भक्तपुरको सूर्यविनायक आसपासको करिब ३ सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा प्राणी उद्यान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सूर्यविनायक, सेतीदेवी, मन्थली, गौरादेवी, बालकुमारी, लिखानारायण, सञ्जीवनी सामुदायिक वनसहितको वन क्षेत्र समेटेर त्यहाँ उद्यान बनाउने कार्य जारी छ।

अहिलेसम्म चिडियाखाना सञ्चालनको छुट्टै कानुन नहुँदा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो सदर चिडियाखाना आवश्यक नीति तथा कानुनबिना सञ्चालन हुँदै आएको छ। हाल सदर चिडियाखाना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सञ्चालन निर्देशिकाबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसबारेको स्पष्ट कानुन नभए पनि यसअघि नै मुलुकका धेरै स्थानमा चिडियाखाना स्थापनाको पहल अघि बढिसकेको छ।

झापा, धरान, विराटनगर, हेटौंडा, चितवन, पोखरा, नेपालगन्ज, बुटवललगायतका स्थानमा समस्यामा परेका वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रका नाममा ‘मिनी जू’ सञ्चालनमा छन्। धेरै ठाउँका ‘मिनी जू’ सामुदायिक वनले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। चिडियाखाना स्थापना गर्ने रहर धेरै ठाँउमा चलिरहेको अवस्थामा यसबारेको स्पष्ट कानुन जरुरी भएको कोषका पूर्व सदस्य–सचिव जुद्धबहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ।

‘चिडियाखाना सञ्चालनका लागि छुट्टै संस्था बनाएर अनुगमन हुनुपर्छ, कुन जन्तु कहाँ राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययनसमेत हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्योभन्दा पहिले यसका लागि स्पष्ट कानुन चाहिन्छ।’

तर अब बन्ने कानुनले भने उद्यान सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, पूर्वाधार विकास, इजाजत (लाइसेन्स), कार्यविधिबारेको प्रावधानसहित अनुगमन र निरीक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र र निकाय तोक्ने कानुन बनाउन जुटिरहेको कार्यदलका संयोजक पौडेलले बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्