लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी पुनः आन्दोलनमा



लुम्बिनी, २४ माघ । लुम्बिनी विकास कोषका सेवा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

गत पुस १४ गते लुम्बिनी विकास कोषको व्यवस्थापन पक्ष र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कोषमा कार्यरत ज्यालादारी तथा सेवा करार कर्मचारी पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

कर्मचारीले शुक्रबारदेखि जारी राखेको आन्दोलनका कारण लुम्बिनी विकास कोषको दैनिक प्रशासनिक कामकारबाही ठप्प भएको छ । आन्दोलित कर्मचारीले स्थायी कर्मचारीलाई कार्यालयमा गएर कुनै पनि काम गर्न दिएका छैनन् । यसअघि पुस ३ देखि १४ गतेसम्म कर्मचारीले कोषको प्रधान कार्यालय अगाडि आमरण अनशनमा बस्दै कोषको काम कारबाही पूर्णरुपमा ठप्प पारेका थिए ।

कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न पाँच सुत्रीय माग राख्दै आन्दोलित कर्मचारीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै पुस १४ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सदस्य सचिव तामाङलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराइने र अन्य माग चाँडै नै सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएपछि त्यसबेलाको आन्दोलन टुङ्ग्याएको थियो ।

कर्मचारीको तर्फबाट आमरण अनशनमा बसेका कर्मचारी रवीन्द्रनाथ शुक्ललाई उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोध (सिद्धार्थ महर्जन)ले जुस पिलाएर आन्दोलन टुङ्ग्याउँदै कर्मचारीले राखेका अन्य मागका बारेमा कोषको कार्यकारिणी समिति बैठक बसेर टुङ्ग्याउँदै लगिने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

कर्मचारीका अनुसार कोष व्यवस्थापनले आफूहरुसँग गरेको सहमतिअनुसार अहिलेसम्म एउटा बुँदाको मात्र कार्यान्वयन भएको छ । सहमतिअनुसार आन्दोलित कर्मचारीको बाँकी रहेको तलब भत्ता पाए पनि अन्य चार बुँदाको भने कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्मचारीको आरोप छ ।

कोषका कर्मचारीको बढुवा, सेवा सुविधा वृद्धि, कोषमा कार्यरत करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई जागिरको सुनिश्चितता प्रदान गरी प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गरिनुपर्ने, कोषमा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी अनियमितता र दोषीमाथि मन्त्रालयले छानबिन गरिनु पर्ने माग कर्मचारीले राख्दै आएका छन् । कर्मचारीले विगत लामो समयदेखि नै आन्दोलन गर्दै आए पनि अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोधले कर्मचारीको आन्दोलनलाई छिट्टै सम्बोधन गर्ने गरी आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष निग्रोधले समस्या समाधानका लागि मन्त्री तथा कार्यकारिणी समितिसँग बैठक राखी छलफल गर्ने बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्