रुपनारायण खतिवडा
पुँजीगत खर्च देशमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने आधारभूत खम्बा हो। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, पूर्वाधार निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रसस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो। तर, नेपालमा वर्षेनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक बनिरहेका कारण मुलुकले अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्म नै यसको नकारात्मक असर बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखापरिरहेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस वर्षका लागि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अवधि अर्थात् गत पुस मसान्तसम्म ३५ अर्ब २५ करोड खर्च भएको देखिन्छ। जुन खर्च कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ११ प्रतिशत मात्रै हो। पुँजीगत खर्चको यो मात्रा मासिक औसत दुई प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ। सरकारी खर्चमा देखिएको यस किसिमको निराशाजनक अवस्था यस वर्षको यो अवधिमा मात्रै देखापरेको भने होइन। पछिल्ला ५ वटा आर्थिक वर्षको वार्षिक औसत हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको प्रगति ७३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ।
वार्षिकरूपमा विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ७१ प्रतिशत र २०६९/०७० मा ८२ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ। यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ७८ प्रतिशत र २०७१/०७२ मा ७६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पुँजीगत खर्चको यो मात्रा अझै खस्किएर ५८ प्रतिशतमा सीमित हुनपुगेको थियो। लामै कालखण्डदेखि भइरहेको यस किसिमको निराशाजनक पुँजीगत खर्चका कारण यसका चौतर्फी नकारात्मक प्रभावहरूले देशलाई गाँज्न थालेको छ।
कमजोर पुँजीगत खर्चका असरहरू तत्कालीन समयदेखि दीर्घकालीन अवधिसम्मै परिरहेका हुन्छन्। हालकै दिनमा हेर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको न्यून पुँजीगत खर्चको मार सिंगो अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखा परेको तरलता अभावको कारणमा निकै हदसम्म कमजोर पुँजीगत खर्च जिम्मेवार रहेको देखिन्छ। बितेका ५ महिनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ८४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतमा सीमित रही बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखापरिरहेको छ। पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु र सरकारी आयमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएका कारण सरकारी ढुकुटीमा २ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको तथ्यांक छ भने बजारले तरलता अभावको मार भोगिरहेको छ।
मुलुकमा लक्ष्यअनुरूप पु“जीगत खर्च एवं लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जनालगायतमा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने तेह्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ। रेमिट्यान्स आयका कारण गरिबीको मात्रा केही घटिरहेको भए पनि यसमा दिगोपना कायम गर्ने चुनौती अर्थतन्त्रमा रहिरहेको छ। देशमा पु“जीगत खर्चले गति लिने र पूर्वाधार निर्माणलगायत चौतर्फी विकासका क्षेत्रहरू रफ्तारमा रहने हो भने आर्थिक वृद्धिदरलाई उकास्ने एवं गरिबीको दरलाई आशातितरूपमा घटाउन सकिने स्थिति थियो। तर, यसो हुन सकिरहेको छैन। देशमा पु“जीगत खर्च कमजोर रहेका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा रोजगारीका क्षेत्रहरू खुम्चँदै गइरहेका छन्। चालू खर्चमात्रै बढ्दै जाने र पु“जीगत खर्च घट्दै जाने अवस्थाले धनी र गरिबबीचको खाडललगायत विभिन्न किसिमका आर्थिक असन्तुलन उच्च दरमा बढ्दै गएका छन्।
नेपाल एक विकासोन्मुख र गरिब राष्ट्र भएकाले पूर्वाधार विकास विगत लामो कालखण्डदेखि नै देशको उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासको अवस्था विगतमा भन्दा खस्किन थालेको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पर्याप्त र गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभावमा नेपालले बितेका एक दशकमा कुल सम्भावित राष्ट्रिय आयको ८ देखि १२ प्रतिशत हिस्सा गुमाइरहेको छ।
पु“जीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कम हुनु हो। यसबाट सरकारप्रतिको नागरिक अपेक्षा र जनभावनामाथि पनि तुषारापात भइरहेको छ। नागरिक विश्वास यसरी धर्मराउने स्थितिले लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको जग पनि बलियो बन्न सक्दैन। २०६२/०६३ को परिवर्तन पछिका सरकारहरूले ल्याएका कुनै पनि बजेटका पु“जीगत खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुनसकेको छैन। पुँजीगत खर्चको गिर्दो अवस्थाको तथ्यांक र यसो हुनुका कारणहरू वर्षौंदेखि जगजाहेर भइरहँदासमेत सुधारका ठोस पहल हुनसकेका छैनन्। यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेका छन्। अतः सरकारलगायत सबै सरोकारवालाले बेलैमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउननतर्फ उचित ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ।