१ सय ३६ को जागिर जोगियो



काठमाडौं, (नेस) स्थानीय स्तरमा अपाङ्ग, महिला, दलितलगायतको हक हितका लागि कार्यरत समन्वय समितिबाट झण्डै १ सय ३६ जनालाई हटाइनु गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई साविकको पदमा बहाल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

वर्तमान सरकार गठन हुनासाथ स्थानीय स्तरमा कार्यरत समन्वय समितिका करिब ४ सय सदस्यहरूलाई हटाई उनीहरूको ठाउँमा अरु व्यक्तिलाई नियुक्ती गरिएको थियो। समन्वय समितिका अध्यक्षमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हुने प्रावधान रहेको छ।

एलडीओको अध्यक्षतामा दलित, आदिवासी, अपाङ्ग, महिला समन्वय समितिहरू गठन हुने व्यवस्था रहेको थियो। अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सो समितिलाई भङ्ग गरी वर्तमान सरकारले देशभर नै नयाँ समितिहरू गठन गरेको थियो। वर्तमान सरकारले त्यसरी समन्वय समिति भङ्ग गरेपछि देशभरका १ सय ३६ जना समितिका सदस्यहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी पार्टीबीच गठबन्धन भई वर्तमान सरकार गठन भएपछि नयाँ निर्देशिका बनाइ पुरानो समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन जारी गर्ने कुनै पनि अधिकार नभएको उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले समन्वय समितिबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सम्बन्धित कर्मचारीलाई कुनै पनि सुनुवाइको मौका नदिई एक्कासि हटाउने कार्य कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

जिल्ला स्तरमा गठित समन्वय समितिले महिला समन्वय समितिले महिलाको हितमा, दलित समितिले दलितको हितमा, आदिवासी समितिले आदिवासीको हितमा, अपाङ्ग समितिले अपाङ्गको हितमा कार्य गर्ने गर्दछन्। वर्तमान सरकार गठन हुनासाथ स्थानीय स्तरमा कार्यरत त्यस्ता समितिहरूलाई भङ्ग गर्दा जनस्तरबाट नै पनि ब्यापक विरोध भइरहेको थियो। त्यसरी त्यस्ता समितिहरू भङ्ग गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भनी आरोप लाग्दै आएको थियो।

विभिन्न जिल्लामा कार्यरत समन्वय समितिका सदस्यहरू रमा अर्याल, भक्तिलाल तामाङ, अम्बिका भट्टराई, बैजनाथ सहनी, दुर्गाबहादुर सुनार, माधुरी श्रेष्ठ, शंकर मिजारलगायत १ सय ३६ जनालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्