ताप्लेजुङमा २०६८ कै भूकम्प पीडितले ऋण पाएनन्



रविन भट्टराई,ताप्लेजुङ ।
पूर्वी ताप्लेजुङ र भारतको सिक्किमलाई केन्द्र विन्दु बनाएर २०६८ असोज १ गते भुकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । सो समयमा भुकम्पले यहाँ ठूलो धनजनको क्षति गरेको थियो । तर भुकम्पबाट पीडित बनेका परिवारलाई सरकारले पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत अझै ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छैन ।

२०६८ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तह निर्धारण गरी सहयोगको निर्णय गरे पनि सहयोग ऋण उपलब्ध नगराउँदा घर बनाउन नसक्ने दुई दर्जन बढि परिवार अझै भत्किएको घरमा बाध्य भएका छन् ।

सो समयमानै केन्दीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट गठित कार्यदलको सिफारिसको आधारमा पूर्ण क्षति भएकालाई १ लाख, आंशिकलाई ५० हजार ऋण बापत र अति विपन्नका लागि १० हजार अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो । तर सो निर्णय अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकारले निर्णय गरेदेखिनै आसा गरे पनि अझै नपाउँदा आफूहरु भत्किएको घरमा जोखिमपुर्ण रुपमा बस्न बाध्य भएको ताप्लेजुङ नगरपालिका ८ ल्याङवाका भुकम्प पीडित भक्त तामाङले गुनासो गरे ।

सरकारले त्यसपछि आएको बाढि पहिरो र भुकम्प पीडितको लागि विभिन्न राहत प्याकेज ल्याए पनि २०६८ असोज १ गएको भुकम्पका पीडितलाई बेवास्था गरेको पीडितहरुको गुनासो रहेको छ । भुकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको घर बनाउन नसक्दा यस क्षेत्रका केहि भुकम्प पिडित अझै पनि टाटिले बनाएको स–साना टहरा र कोहि भत्किएकै घरका बसीरहेका छन् ।

लामो समयसम्म घर बनाउन नसकेका र टालटुल पारेर जसोतसो गुजारा गरिरहेका पीडित अझै पनि सहयोग पाइन्छ कि भन्ने आशामा रहेका छन् । पहिले भत्काएको घर पुन वैशाख १२ को भूकम्पले फेरि भत्काइदिएपछि उहिरुमा अझै पिडा थपिएको छ । यता ताप्लेजुङका स्थानीय विकास अधिकारी राजेश गौतमले सरकारले तथ्यांक मागेको र जिल्लाबाट पठाएको भएपनि सहयोग दिने अख्तियारी अझै नआएको बताउनुहुन्छ ।

सो समयमा सरकारले सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय भएकोमा उसले र नभएका जिल्लामा प्राविधिक कार्यालयले अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही अनुसार गाविस सचिवले पीडितहरूको जग्गाको धनिपुर्जाको प्रतिलिपिसहितको निवेदन फाराम ल्याएर प्राविधिक कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका तत्कालीन इन्जिनियर राजेशकुमार यादवले ऋण लिनेले प्राविधिकले तयार पारेको योजनाअनुसार भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन अनिवार्य बनाउनुपर्ने सरकारी सर्त अनुसारको फर्म भराइएको बताएका थिए ।
सरकारी संरचनाबाहेक क्षति भएकालाई ऋण दिनुपर्दा सरकारलाई २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने तत्कालीन प्राविधिकहरूले लगत निकालेका थिए । उक्त समयमा ताप्लेजुङ केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७.९ म्याग्नेच्यूडको भूकम्पले १२ जिल्लामा ८ हजार ७ सय ९२ घर पूर्ण क्षति गरेको थियो ।

सरकारको तथ्यांक अनुसार २१ हजार ८ सय ९२ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो । भूकम्पले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीमा क्षति पुयाएको तथ्यांक गृहमन्त्रालयसँग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्