भूकम्पपीडितहरुले शुरु गरेको पुनर्निर्माणका लागि डकर्मीसहित काठ, ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री र पानीको अभाव भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा देखिएका यस्ता तमाम समस्याप्रति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै पीडितहरुले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । सरकारले राजीतिक नारा मात्रै दिने र प्राधिकरणले पीडितहरुका लागि खासै चासो नदिँदा अधिकांश जिल्लामा पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको छ । भूकम्प गएको २१ महिनापछि पुनर्निर्माणमा जुटेका भूकम्पपीडितले अभाव नै अभाव व्यहोर्नुपरेको छ । अभावका बीच पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरेपछि २ प्रतिशत भूकम्पपीडितले मात्रै पुनर्निर्माण शुरु गरेका छन् ।
जनशक्तिको अभावका कारण सम्झौता पूर्णरुपमा हुन नसकेको, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेकाहरुसँग सम्झौता हुन नसकेको, अधिकांश जिल्लामा केही गाविसका जग्गाधनी पुर्जा नभएका कारण सम्झौता नभएको, कतै–कतै लाभग्राहीहरुको महालेखा कार्यालयको सफ्टवेयरमा अपडेट नै नभएकाले सम्झौता हुन नपाएको, अनुदान रकम प्रवाहका लागि स्वीकृति प्रदान भएका सबै गैससबाट त्रिपक्षीय सम्झौता गरी अनुदान वितरण गर्न नसकेको समस्या पनि छन् ।
यसै गरी संरक्षक नभएका बालबालिकाको नाम लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका कारण सम्झौता हुन नसकेको, अनुदान रकम वितरण गर्न अनुमति प्राप्त बैंकले ग्रामीण भेगमा नगद काउन्टर लैजान नसक्दा पीडितहरुले अनावश्यक हैरानी व्यहोरेको, अनुदानको उपयोगितमा शंका उत्पन्न भएको, २ प्रतिशतले मात्रै घर निर्माणकार्य शुरु गरेको देखिनछ । साथै, दोस्रो किस्ताका बारेमा अझै अन्योल कायम रहेको, गुनासोसम्बन्धी निर्णय र निर्देशन अझै प्राप्त नभएको, भूकम्प प्रभावित जिल्लामा रहेको भौगोलिक विकटताका कारण भूकम्पपीडितलाई बैंकका कारण समस्या परेको, केही प्राइभेट बैंकले दैनिक २५ जनालाई मात्रै रकम वितरण गरेको, लाभग्राहीको मृत्यु भई नजिकको हकदार खोज्दा अनावश्यक दुःख दिएको जस्ता समस्याहरु पनि देखिएका छन् ।
भूकम्पपीडितका लागि राहत महसुस गर्ने र पुनर्निर्माणका लागि जनशक्तिको थप प्रबन्ध, दोस्रो किस्ताको निर्देशिका, गुठी तथा सार्वजनिक जग्गा तथा लालपुर्जा नभएका व्यक्तिहरुको विषयमा प्रस्ट निर्देशन र व्यवस्था र गुनासो सुनुवाइका बारेमा तत्काल निर्णय नहुँदासम्म भूकम्पपीडितका बारेमा जिल्ला कार्यान्वयन इकाइले केही गर्न सक्दैनन । भलै प्राधिकरणको प्रमुखमा नयाँ कार्यकारी नियुक्त भएका छन् । पीडितहरुका यी तमाम समस्याको समाधानका लागि तत्कालै नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक छ । काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली जिल्लामा केही पीडितले आफूखुशी पुनर्निर्माणको काम पनि शुरु गरेका छन् । पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ताका लागि कतिसम्म काम गर्नुपर्ने हो, पीडितहरुले कुन माध्यमबाट दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्छन् ? त्यसको प्रस्ट जानकारी नहुँदा धमाधम घर निर्माण गर्न पीडितहरुसमेत अलमलमा पर्न थालेका छन् । अतः सरकारले तत्कालै पीडितहरुका लागि वितरण गर्न लागेको दोस्रो अनुदान पुनर्निर्माण सकेकाहरुलाई एकमुष्ट वितरण गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्दा मात्रै अन्य पीडितले पनि धमाधम घर निर्माण गर्नेछन् । काठ उपभोगका लागि देखिएका समस्या समाधान गर्न जारी भएका निर्देशिकाहरु पनि प्राधिकरणले सरोकारवाला निकायमार्फत पीडितसमक्ष पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।