विमल विष्ट, डोटी
डोटीको जोरायल क्षेत्रका तीन सामुदायिक बनहरूमा अबैध रुपमा काटिएको सल्लाका काठ तथा त्यससंग सम्बन्धीत कागजातहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले नियन्त्रणमा लिइएको छ। सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना बन कर्मचारी लाई समेत जिल्लामा झिकाइएको छ। जिल्लामा झिकाईएकाहरूमा ईलाका बन कार्यालय जोरायलका बन रक्षक नर बहादुर साँहु र सहायक बन अधिकृत सचितानन्द सिंहलाई जिल्लामा झिकाएर सोधपुछ भइरहेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले सल्लाको बन फडानीबारे स्थलगत रुपमा जिल्लाबाट खटिएको अनुगमन टोलीले कागजात र काठ नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भयो।
इलाका बन कार्यालय बुडरमा रहेका सबै कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला बन कार्यालय ल्याएको छ। ‘काटिएका काठ नापतौल गरेर सम्बन्धीत सामुदायिक बनमै नियन्त्रण गरिएको बताउदै, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्टले भन्नु भयो ‘छानबिनमा प्रमाण नष्ट नहोस भनेर कर्मचारी, कागजात र काठ नियन्त्रणमा राखिएको छ,त्यसको सत्यतथ्य अनुसन्धानपछि मात्र भन्न सकिने छ।’ उता जिल्ला बन अधिकृत बद्री कुमार कार्कीले अनुसन्धान पछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिने बताउनु भयो। जोरायलको लक्ष्मीनगर ८ का मालिका, सिद्धबाबा, मसानी सामुदायिक बनमा कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ताहरूको मिलेमतोमा सल्लाका रुख काटिएको समाचार बिभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो। ती सामुदायिक बनमा ११ हजार क्यूफिट काठ अबैध रुपमा काटिएको छ।
जिल्ला बन कार्यालय डोटीले जिल्ला बनका सुरेश रोकायाको नेतृत्वमा छानबिन टोली खटाएको छ। यि तीनवटै सामुदायिक बनले जिल्ला बनबाट गत आर्थिक वर्षको बैशाखमा कटानी आदेश पाएका थिए। सो आदेश अनुसार जेठ १५ भित्रै रुख काटिसक्नु पर्नेमा सामुदायिक बनले बर्षा लागेको भन्दै केही रुख मात्र काटेका थिए। चालु आर्थिक बर्षमा आदेश पाएका रुख काट्नका लागि थप म्याद मागि काम अघि बढाउनु पर्नेमा आदेश बिनै अवैधरुपमा सल्ला बन फडानी गरिएको थियो। सामुदायिक बनका समुहहरूले इलाका बन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई मौखिक जानकारी दिएर आफुखुसि निर्णय गरी रुख ढालेको पाईएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटीले जोरायल क्षेत्रमा बन फडानीमा संलग्न दोषीलाई कार्वाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य मनोज भट्टको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन पुगेको टोलीले निमित्त प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। प्रधानमन्त्री संगै घटनाको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र ब्यवस्थापीका संसदको प्राकृतीक स्रोत तथा साधन समितिलाई पनि ज्ञापन पत्र दिएको छ।