नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
लामो अन्योलतापछि अन्ततः १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने निश्चित भएको छ। लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा लाइसेन्स खारेज हुँदा गर्दा आयोजना निर्माण हुनेमा अन्योलता रहँदै आएको थियो। तर, पछिल्लोपटक निर्माणधीन उक्त आयोजनाले सबै कानुनी अड्चन पार गर्दै वित्तीय व्यवस्थापन गरेपछि आयोजना निर्माण हुनेमा निश्चित भएको हो।
आयोजनमा आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्ने भएका छन्। जसका निम्ति सोमबार आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी बेनीखोला पावर प्रोजेक्ट्स प्रालि र बैंकहरूबीच सम्झौता भएको छ। आयोजनामा एनएमबी बैंकको अगुवाईमा नेपाल बंगलादेश बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, भिवोर सोसाइटी विकास बैंक र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले २ अर्ब २८ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन्।
आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब २६ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। ऋण बाहेकको ९८ करोड रुपियाँ स्वःपँुजी रहने र कम्पनीका प्रवद्र्धकले लगानी गर्ने छन्। २०७६ माघ १ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन हुने गरी प्रवद्र्धक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ।
लाइसेन्स खारेज हुँदा निर्माण दुई मिटर जति सुरूङ खन्ने र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाको काम दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म प्रभावित भएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको लाइसेन्स पुनः नवीकरण गरिदिएपछि काम फेरि अगाडि बढेको छ। नदीको बहावमा आधारित सो आयोजनाबाट वार्षिक १२ करोड ८० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने बताइएको छ। आयोजनामा हालसम्म २५ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको बताइएको छ।
सोलुखोलामा २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु आयोजना निर्माणाधिन छन्। यस्तै ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्दै हाल स्थानीयबासीबाट शेयर संकलन गरिरहेको छ। सोलुखोलामा मात्रै २१२ मेगावाट क्षमताका आधा दर्जन आयोजना निर्माणको तयारीमा छन्।