चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधाराणको पहुँचमा हुनुपर्ने माग राख्दै १०औं पटकको लामो आमरण अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा न्याम्सका पूर्वपदाधिकारी तथा वीर अस्पतालका चिकित्सक डा. श्रीकृष्ण गिरी र प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य तोकिएका छ।
समितिले पछिल्लोपटक डा. केसीले २२ दिन लामो अनशन बसी प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले सम्झौता पूर्णरूपमा पालना गर्ने आश्वासन दिएपछि मात्र मंसिर १९ गते १२ बुँदे सम्झौता गर्नुभएको थियो। सोही सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरी काम गर्ने निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री अर्थात् कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपतिले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको पछिल्लो सिनेट बैठकमा डा. केसीसँग गरेका सम्झौताको ठाडै उल्लंघन गरेका छन्।
सोही निर्णयको विरोधमा डा. केसीले पछिल्लो समय सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ३ साताको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो। डा. केसीको अल्टिमेटमदेखि डराएर यो समिति बनाएको भन्ने चर्चा भइरहेको छ। सरकारले यस्ता खाले समिति थुप्रैपटक बनाउने र समितिका राय सुझावलाई लत्याउने काम गर्दै आएको छ।