(आशा चतुर्वेदी) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकार असफलताको बाटोतिर अघि बढिरहेको छ । सरकारले न मधेसको समस्या समाधान गर्न सकेको छ, न संविधान कार्यन्वयन नै ? सरकारले मधेसको समस्या सामधान गर्न भनी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा टेबल गरेको छ । तर संसद्मा टेबुल भएको संशोधन प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पास भएमा यसले मधेसको समस्या सामधान गर्न सक्दैन । यसले झनै उल्टो समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसैले फोरम लोकतान्त्रिकले संसद्मा टेबल भएको संशोधन विधेयकमा परिमार्जनसहित पास हुनुपर्छ भनेको छ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पास गर्नको लागि बहुमत पुर्याउन फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ तर फोरम लोकतान्त्रिक किन सरकारमा जाने ? पार्टीभित्रै यही विषयमा छलफल शुरु भएको छ ।
फोरम लोकतान्त्रिक अब वर्तमान सरकारमा नजाने पक्षमै छ तर आधिकारिक रुपमा भने पार्टीले भनेको छैन । ओली सरकारको पालामा नै पार्टीले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग आठबुँदे सहमति गरेको थियो तर कुनै पनि सहमति पालना भएनन् । मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउन अघिल्लो सरकारमा पार्टी सरकारमा गएको पनि थियो तर मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुन सकेनन् । यो सरकार निर्माण हुँदा पनि पार्टीले कांग्रेस, माओवादीलाई सहयोग गर्यो । कांग्रेस, माओवादीलाई पार्टीले समर्थन गर्यो तर पार्टीले के पायो ? मधेसले के पायो ? अहिले मधेसका जनताले यही सोध्ने गर्छन् । मधेसका मुद्दा ओली सरकारले सम्बोधन गरेन । त्यसैले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउन पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले समर्थन गर्यो तर सरकारमा गएन ।
अब यो सरकारमा किन जाने ? पार्टी सरकारमा गएमा जनताको माझमा यसकारण हामी यो सरकारमा गयौं भनी औचित्य कसरी दिने ? के उद्देश्य लिएर सरकारमा जाने, त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो नि । त्यो प्रस्ट छैन । कारण केही छैन । त्यसैले अहिले पनि पार्टीभित्र बहुमत धारणा सरकारमा नजाऔं भन्ने नै छ । यो सत प्रतिशत सत्य कुरा हो । जबसम्म संसद्मा टेबुल भएको संशोधन विधेयकमा हाम्रो मुद्दालाई समेटेर परिमार्जन हुँदैन, त्यस बेलासम्म हामी सरकारमा जान्नौं तर हाम्रो मुद्दालाई समेटेर संशोधन विधेयकमा परिमार्जन भएमा हामी यो सरकारमा जान पनि सक्छौं ।
लोकतान्त्रिक फोरम आठौं प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यो देशको आवश्यकता पनि हो । त्यस बेलामा मात्र यो संविधान सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ । अहिले संविधान कार्यान्वयन भएको छैन । चारैतीर विवाद खडा भएको छ । कुरा अड्किएको छ । ठूला–ठूला पार्टीका ठूला–ठूला नेताहरूको आफ्नो क्षेत्रको स्वार्थले गर्दा देश नै बन्धक भएको छ । पार्टीले उठाएको अर्को एजेन्डा, कैलाली र कञ्चनपुरलाई सातौं प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने हो । कैलाली र कञ्चनपुरलाई सातौं प्रदेशमा राखी सो प्रदेशलाई थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो । मुख्य कुरा आठ प्रदेशमा हामी गयौं भने देशले निकास पाउँछ । हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले यसअघि सोह्रबुँदेमा सहमति जनाई सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । तर खोई, सोह्रबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएको ? सोह्रबुँदे सम्झौतमा के–के छ, त्यो तपाईंले पनि हेर्नुहोस् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादीले जुन दिन सोह्रबुँदे सम्झौतालाई बाइपास गरेर गए, त्यसैको परिणति आज यस्तो भएको छ । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि एक करोडभन्दा बढी जनताले यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसैले हामी सोह्रबुँदेमा फर्कनुपर्छ । पार्टी सरकारमा नजाने भनी लिखित रुपमा नै निर्णय भएको त होइन तर केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत धारणा सरकारमा नजाने नै हो । जबसम्म संशोधन विधेयकमा हामीले उठाएका माग सम्बोधन हुँदैनन्, त्यस बेलासम्म हामी यो सरकारमा जान्नौं । यसबारेमा पार्टीका सबै पदाधिकारीहरू प्रस्ट छौं ।
शुरुमा हामीलाई सरकारमा सम्मानजनक स्थान दिइएन । त्यसैले हामी त्यस बेला सरकारमा गएनौं । हामीले सम्मानजनक ठाउँ पाउनुपर्यो नि । पार्टीले सम्मानजनक स्थान नपाएपछि पार्टी अध्यक्षज्यूले सरकारमा जान प्रयास गर्नुभएन । जब कि त्यतिखेर हाम्रा माननीयज्यूहरूले हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका छौं, त्यसैले यो सरकारमा जानुपर्ने हाम्रो दायित्व हो भन्नुभएको थियो । त्यसै बेला राप्रपा सरकारमा गयो । सरकारलाई समर्थन गरेका सबै पार्टी सरकारमा गए तर हाम्रो पार्टी मात्रै सरकारमा गएन । अहिले हामी संसद्मा टेबुल भएको संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छौं । परिमार्जन नभएमा हामीले यो विधेयक पास गराउन सहयोग गर्दैनौं । अहिले जुन स्थिति छ, त्यही स्थितिमा संशोधन विकेयक पास गराउन हामीले साथ दिन्नौं । यो कुरामा हामी प्रस्ट छौं । त्यसैले पार्टी सरकारमा जाने वातावरण लगभग समाप्त हुँदै छ ।
(लेखक फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष एवम् सांसद् हुनुहुन्छ ।)