नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाली खेलकुदमा विगतको गल्ती औंल्याउने भन्दा पनि म नै मालिक भन्ने कारणले झन झन बिग्रदो अवस्थामा छ । सबैलाई पद चाहिने र सबैलाई भाग बण्डा चाहिने यही लोभले गर्दा नेपाली खेलकुद कसरी अगाडि बढ्छ र ? गत वर्ष मात्र पनि नेपाल क्रिकेट संघ –क्यान) मा दुई संघ बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद( आईसीसी) ले क्यानलाई प्रतिबन्धित लगाइदियो ।
यसको गल्तीको पाठ सिक्न अहिले कोही पनि तयार छैनन् भनेर नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को ताजा विवादले औंल्याइदिएको छ । नेपालको खेलकुद जे सुकै होस, बस पदमा बस्नु पर्ने ध्येयले गर्दा एनओसी पनि क्यानको बाटोतिर हुने हो कि भन्ने शंका सबैमा उब्जिसकेको छ । कुनै पनि संघमा सरकारी हस्तक्षेप भएपछि ती संघको अन्तर्राष्ट्रिय निकायले स्वतः हस्तक्षेप गर्न पाउने अधिकार छ । विवादले ठूलो रुप लिएमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले एनओसीलाई खारेज गर्न सकिने अवस्था आउने संभावना छ ।
यसमा आईओसीद्वारा मान्यता प्राप्त एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए—यस्तै निरन्तर विवाद हुँदै जाने हो भने आइओसीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई प्रतिवन्ध लगाउन सक्छ र यो ओलम्पिक कमिटीलाई मात्र नभएर यससँग आवद्ध सबै खेल संघलाई प्रतिबन्धित लाग्नेछ।’
सातदोवाटोस्थित एनओसीको भवनमा भित्र जान नपाएकोमा पनि श्रेष्ठले रुक्म शम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको एनओसीलाई पनि चुनौती दिएका थिए । उनले भने— उनीहरुले मूल ढोकामै ताला लगाइदिएको छ । यो भवन बन्नमा नेपाल सरकारको एक पैसा पनि परेको छैन । आईओसी र ओसीएले बनाएको भवनमा यसरी ताला लगाउन मिल्दैन । जग्गाको कुरा गर्ने हो भने राखेपले उपलब्ध गराएको हो । हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिकका पदाधिकारी नै यहाँ छिर्न नपाउने यो कस्तो तरिका हो ?
भवन बाहिर नै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले थपे—हाम्रो एनओसी भनेको आईओसीको मान्यता प्राप्त हो । विगतमा पनि हाम्रै एनओसीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको छ । यदि रुक्म शमशेरहरुले आईओसीको मान्यता प्राप्त गरेर देखाएमा भने हामी स्वत छाड्न तयार छौ ।
हिजै रुक्मशम्शेरको नेतृत्वमा रहेको एनओसीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । उक्त एनओसीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले सर्वोच्च अदालतको पुनर्बहालीको पत्र ठम्याएपछि उही अनुसार एनओसीमा काम गर्न पाउनु पर्ने बताए । उनले भने—अदालतले पुनबर्हालीको पत्र दिएपछि कानूनअनुसार चल्नु पर्यो नि । जहिले उही पुरानै कुरा लिएर ढिपी गर्नु सहि होइन । यसको लागि त छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ । नत्र भने यसको विवाद झन ठूलो भएर जानेछ । भवनको स्वामित्व उनीहरुको हो भने प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ ।
यसअघि रुक्मशमशेरको नेतृत्वसँग सहमति अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको चुनाव गत सेप्टेम्बरमा भएको थियो । सोही चुनावबाट श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ टिम आएको हो । जसमा रुक्मशम्शेरको प्यानलबाट ५ जना सदस्यलाई राख्ने निर्णय भएको थियो । एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष र तीन सदस्य राख्ने तय भएको थियो । दुबै पक्षलाई आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपालीले छलफलको लागि बोलाउनु भएको छ । दुबै पक्ष सकारात्मक निर्णय होला भन्ने आशामा रहेका छन् ।