दोषीलाई कडा कारबाही गर



सरकारी निकायमा बढ्दै गएको बेथिति र विकृति रोक्ने निकाय प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा कमिसनको खेलमा कर्मचारी लिप्त हुँदा सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा नपाउने मात्र होइन राज्यबाट समेत ठगिने गरेका छन् । सरकारी निकायबाट प्रदान हुने सेवा–सुविधा सहजरुपमा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो । तर सरकारी निकायमा बढ्दै गएको कमिसनको खेलको कारण सबैभन्दा बढी सास्ती नागरिकले भोग्न बाध्य भएका छन् । गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन पनि छ । सरकारी निकायबाट हुने कामको अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्दा कानुनलाई नै चुनौती दिँदै सरकारी कर्मचारीहरू नै राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने धन्दामा लाग्ने गरेका छन् ।

नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा–सुविधा दिने र देशको सेवा गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने केही सरकारी कर्मचारीको गलत प्रवृत्तिको कारण नागरिकको विश्वास गुम्न थालेको छ । सरकारी निकाय र बिचौलीबीच हुने मिलेमतो, संगठित अपराधलगायतको गतिविधिमा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदा पनि यस्ता गतिविधिमा कमी आउन सकेको छैन ।

महानगरीय अपराध महाशाखाले विद्युत् चोरीमा संलग्न नेपाल विद्युत् प्राकिरणका १६ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । संगठितरुपमा वर्षौंदेखि विद्युत् चोरी गर्दै आएका बहालवाला वा पूर्वकर्मचारीलाई नै पक्राउ गर्नुले राज्यलाई ठग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै केही कर्मचारी नै सक्रिय रहेको देखिन्छ । प्राधिकरणभित्र हुने घोटला, विद्युत्मा हुने ठगीकै कारण यसअघि दैनिक १८ घण्टासम्म अन्धकार भएको तथ्य नागरिकले बल्ल बुझ्न थालेका छन् । लामो अनुसन्धानपछि अपराध महाशाखाले विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । राज्यलाई नै चुनौती दिने गरी गलत गतिविधिमार्फत धनी हुन खोज्ने कर्मचारीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूमाथि निगरानी र हुने गरेका क्रियाकलापको नियमिति अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वर्षौंदेखि गलत ढंगबाट विद्युत् चोरी गरेर कमाएको अर्बौं रुपियाँ पनि कर्मचारीहरूबाट सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ । नागरिकको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कर्मचारीबाट नै राज्यलाई नै घाटा पुग्ने गरी भएको विद्युत् चोरी राज्यलाई नै गरेको कुठाराघात हो । आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा प्रमाणसहित पक्राउ गरेका विद्युत् चोरी गर्ने कर्मचारीमाथि हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्