अब भारतमा काम गर्न जान अनुमति लिनुपर्ने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अब रोजगारीका लागि भारत जानेले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् अनिवार्य रूपमा काम गर्न जाने अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिनुभयो।

रोजगारीका निम्ति भारतमा लाखौं नेपाली रहे पनि उनीहरूको सूची राख्ने र वैदेशिक रोजगारीको सूचीमा राख्ने काम भएको थिएन। अब भारतमा रोजगारी गर्न जानका निम्ति सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। अनुमति पत्र दिनुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बीमा र कल्याणकारी कोषमा अनिवार्य सहभागिता गराउनेछ। यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गरिनेछ।

‘रोजगारीको लागि भारत जाने नेपालीको संख्या लाखौं छ। तर, हामीले न त अहिलेसम्म भारत जाने नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र राख्ने गरेका छौं, न त बीमालगायतबाट रक्षावरण नै गर्ने गरेको छौं।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

रोजगारीको लागि भारत जाने सबै बालिग नागरिकको अनिवार्य बीमा हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत भारत जाने नागरिकलाई समेत वैदेशिक रोजगारको लागि अन्य देश जाने नागरिकसरह घातक रोग वापत ५ लाख, जीवन बीमा वापत ७ लाख ५० हजार र बोर्डबाट अधिकतम् १ लाख ५० हजार सहित कुल १४ लाख रुपियाँसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ। यो व्यवस्था आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो।
यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित एवम् सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा विस्तार गरेको छ।

नेपाली कामदारलाई सुरक्षित तुल्याउन वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा विस्तार गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको बीमा सुविधामा विस्तार गरी कामदारको स्वास्थ्य बीमातर्फ साविकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बीमा, आयको नोक्सानीलगायतका सुविधाका अतिरिक्त मृगौला फेल, क्यान्सर जस्ता विभिन्न १५ प्रकारका घातक रोग वापत थप ५ लाख बीमांक बराबरको बीमा हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। तीन महिनाभित्र मानसिक रोगलाई समेत घातक रोगको सूचीभित्र समावेश गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गर्नसमेत बीमा समितिलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ। यो व्यवस्था पछि कामदारले सम्बन्धित बीमा कम्पनीबाट २० लाख रुपियाँसम्म बीमा रकम पाउन सक्नेछन्। माघ १५ गतेदेखि यो लागू हुनेछ।

श्रममन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका साथ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार ले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषलाई कामदारको हितमा अधिकतम् रूपमा प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगारमा रहँदा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई साविकमा दिइँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम ३ लाखमा ४ लाख रुपियाँ थप गरी ७ लाख रुपियाँ पुर्याइने घोषणा अनुसार वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। नियमावली संशोधनपछि वैदेशिक रोजगारको क्रममा दुर्घटनामा परी उपचार गर्न वा जीवन गुमाउने नेपालीलाई दिइने आर्थिक सहायतामा साविक ३ लाखमा ४ लाख वृद्धि गरी ७ लाख रुपियाँ पुर्याइने छ।

यसरी थप हुँदा कामदारले पाउने रकम २७ लाख रुपियाँसम्म पुग्नेछ। घातक रोग लागेर मृत्यु नभएको तर शारीरिक रूपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा क्रिया खर्च र शव ल्याउने खर्च बाहेक बीमाबाट १३ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाख र घातक रोगबापत ५ लाख गरी कुल १८ लाखसम्म प्राप्त हुनेछ।

अस्वस्थताको अवस्थामा घातक रोगअन्तर्गतको तत्काल पाइने बीमा दाबी व्यवस्था गरिएको छ। अब नयाँ व्यवस्था अनुसार घातक रोग प्रमाणित भएमा बीमाबाट प्राप्त हुने सबै रकम बीमितले तत्काल पाउन सक्नेछन्। यसरी प्राप्त हुने रकमले बिरामीलाई उपचार गराउन सहयोग पुग्नेछ।

यसअघि नै बीमा गरिसकेका तर म्याद नसकिएका नागरिकहरूले घातक रोग र बीमाको पछिल्लो व्यवस्था बमोजिम रक्षावरणको सुविधा लिन चाहेमा समानुपातिक थप शुल्क बुझाएर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो।

यसैगरी तीन महिनाको लागि वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमाको ग्रेस पिरियड नवीकरण हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले बीमा नवीकरण नहुँदै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुनै नागरिकको मृत्यु भएमा वा अंगभंग वा विरामी भई बीमा दाबी गर्न योग्य क्षति पुगेमा बीमाको स्वतः नवीकरण भएको मानी रक्षावरण गरिनेछ। यो व्यवस्था मंगलबारदेखि लागू हुनेछ।

सरकारको जमानत (ग्यारेन्टी) मा हुनेछ र सरकारले प्रिमियम वापत तिर्नुपर्ने अनुमानित रकममध्ये १० लाख बीमा समितिलाई छुट्टै खाता खोल्न लगाई तत्काल जम्मा गरिदिनेछ। त्यसबाहेक सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको बीमा अवधिलाई २०७३ साल माघ १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी करार अवधिभन्दा थप एक वर्ष कायम हुने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ। यो व्यवस्थाले बीमाबाट नागरिकलाई मध्यपूर्वका कतिपय देशलाई ३ वर्ष र मलेसियालाई ४ वर्षसम्म रक्षावरण गर्नेछ। हाल करार अवधिभन्दा छ महिना बढीको बीमा गर्ने व्यवस्था भएकोमा अब सो अवधि वृद्धि भई एक वर्षको हुनेछ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट कामदारलाई प्रदान गरिने रकमको अवधि समेत सोही बमोजिम हुने गरी माघ १५ गतेभित्र वदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरी लागू गर्नसमेत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। त्यस्तै मेडिकल फेल भएर फर्किएका नागरिकलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी पीडितलाई सहजै क्षतिपूर्ति दिलाउन साविकको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी कामदारको मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट धरौटी लिई सो रकमबाट ४५ दिनभित्र सरकारी निकायमार्फत् नै क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले नेपालमा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण गन्तव्य मुलुकमा गई असफल भएको अवस्थामा फर्किएका नागरिकलाई दाबी गर्ने हद म्याद नराखी सरल प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो। सामान्य अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका, बिरामी भएको कारण कमाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका जस्ता विशेष अवस्थाका नागरिकको बीमा नवीकरण शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने छ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना भएयता मृत्यु भएका ७० जना र अन्यलाई गरी बोर्डबाट कम्तिमा ३ करोड ३२ लाख रकम क्षतिपूर्ति तथा राहत वितरण गरिएको छ। जबकी कोरिया जाने कामदारबाट कल्याणकारी कोषमा हालसम्म ४ करोड २१ लाख मात्र सहभागिता भएको छ। दक्षिण कोरिया जाने नागरिकको वार्षिक संख्या ६⁄७ हजार हुने गरेको आधारमा यस्तो सहभागिता प्रतिव्यक्ति एक हजारको दरले हुन्छ र यो वार्षिक सरदर ६०⁄७० लाख मात्रै हुन्छ। तर, बोर्डले वार्षिक करिब एक करोडसम्म राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिरहेको छ। यसबाट अबको केही समयपछि कोरिया गएका नागरिकको शब ल्याउन पनि खाडी तथा मलेसिया गएका नागरिकले जनाएको सहभागिता रकम पठाउनुपर्ने हुनसक्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको कल्याणकारी कोषमा मुलूक र आम्दानी समेतलाई दृष्टिगत गरी योगदानपूर्ण सहभागिता गराउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। मध्यपूर्वमा काम गर्न जाने नागरिकहरूको करार अवधि २ बर्ष र मलेसिया जाने कामदारहरूको करार अवधि ३ वर्षको हुन्छ। त्यस्तै मध्यपूर्व र मलेसियामा काम गर्न जाने नागरिकको औसत आम्दानी २५ हजार प्रतिमहिना हुन्छ। तर, दक्षिण कोरिया ४ वर्ष १० महिना र इजरायल जाने कामदारको करार अवधि ५ वर्षको हुन्छ। यी दुवै देशमा काम गर्ने नागरिकको न्यूनतम आम्दानी हरेक महिना १ लाख २५ हजार हुन्छ। तर, उनीहरूले कल्याणकारी कोषमा गर्ने सहभागिता भने मध्यपूर्व र मलेसिया जाने नागरिकले गर्ने बराबर नै हुन्छ।