अन्ततः लोकमानलाई महाभियोग पनि लगाइने

बीपी शाह, काठमाडौं
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग अगाडि बढ्ने भएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग अगाडि बढाउन तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसँगको परामर्शपछि समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। श्रेष्ठले लोकमान अख्तियारमा बहाल रहेकै अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएको र सर्वोच्चले पनि छानविनका लागि रोक नलगाएको राय दिएपछि समितिले महाअभियोग अगाडि बढाएको हो।

उपसमिति सदस्य सांसद दिपक कुइँकेलले नेपाल समाचारपत्रसँग कार्कीको सम्पत्ति छानविन गर्ने बताउनुहुँदै कार्कीसँग सोधपुछसमेत गर्ने बताउनुभयो। कुइँकेलले भन्नुभयो– ‘कार्कीसहित उनीसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिसँग समितिले बयान लिनेछ। त्यही बयानको आधारमा कार्की विरुद्धको महाभियोगमा कस्तो कारवाही हुने हो भनी सिफारिस गर्नेछ। कार्कीले पदमा रहेर गरेका निर्णयका विषयमा पनि अध्ययन गरिनेछ।’

‘बिहीबार उपसमितिको पुनः बैठक बस्नेछ। छानविनको विस्तृत खाका बन्ने छ।’ सांसद कुइँकेलले भन्नुभयो– ‘१५ दिनभित्र हामीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौं। त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।’ उपसमितिमा कांग्रेस सांसद् दीपक कुइँकेल, एमालेका रेवतीरमण भण्डारी र माओवादी सांसद रामनारायण बिँडारी छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भएको थियो।

के छ प्रक्रिया ?
समितिका सदस्यहरूका अनुसार अख्तियार प्रमुखका रूपमा कार्कीले गरेका सम्पूर्ण कामकाबारे अनुसन्धान गर्नेछ। मेडिकल कलेज तथा अन्य निजी संस्थानमा गरेको हस्तक्षेप र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयका विषयमा समितिले अनुसन्धान गर्ने कुइँकेलले बताउनुभयो।

समितिले कार्कीलाई दुई पटकसम्म समितिमा उपस्थित हुन पत्र लेख्न सक्नेछ। उक्त पत्रको जवाफ नदिएमा वा बुझ्न अस्वीकार गरेमा वा तामेली हुन नसकेमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्न सकिनेछ। सूचनापछि पनि हाजिर हुन नआएमा स्वतः महाभियोग ठहर भएको सिफारिस समितिले गर्न सक्नेछ। उपसमितिको प्रतिवेदन समिति हुँदै एक महिनाभित्र संसद्मा पेस गरिनेछ। संसद्मा छलफलपछि महाभियोगको अन्तिम टुंगो लाग्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले कार्की पुनः शक्तिमा आउनसक्ने भएकाले महाअभियोग लगाएरै अयोग्य ठहर गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। महाअभियोग पारित भएको खण्डमा कार्की भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा आउनसक्ने छैनन्। उनीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएमा अख्तियारले पनि छानविन गर्न पाउनेछ।