(विकास भट्टराई) नेपालको न्याय क्षेत्रमा धेरै नै भ्रष्टाचार छ भन्ने गरिन्छ । यस विषयलाई हरेक प्रधानन्यायाधीशले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । हालका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी भएको बेला–बेलामा बताउँदै आउनुभएको छ । न्यायाधीशबाट हुने भ्रष्टाचारको त्यति उजागर नभए पनि प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचारलाई स्वयम् अदालतका सेवाग्राहीहरूबाट यसको पुष्टि हुने गरेको छ । नक्कल लिनको लागि यति रुपियाँ दिनुपर्यो । मुद्दाको पेशी नजिक राख्न वा टाढा राख्न वा स्थगित गराउन पनि रकम नै दिनुपर्यो भन्ने भनाइ पनि सेवाग्राहीबाट आउने गरेकै हो ।
यो निश्चत हो कि अदालतका प्रशासनमा कार्य गर्ने केही कर्मचारीलाई उनीहरूबाट सेवा लिएबापत अतिरिक्त रकम बुझाउनु नै पर्ने हुन्छ । यसरी अतिरिक्त रकम लिने कर्मचारीमध्ये कसैलाई पनि हालसम्म कारबाही गरेको थाहा थिएन । न्याय सेवा आयोगले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने गरिएको भए पनि न्याय क्षेत्रको इतिहासमा नै हालसम्म न्याय सेवाका कर्मचारीलाई अनियमित कार्यमा कारबाही गरेको पाइएको छैन । यसै कारण अदालतका केही कर्मचारीहरू सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त रकम लिन हिच्किचाउन चाहँदैनथे । खुलेआम रकम लिन पछि पर्दैनथे । कारबाही गर्ने निकाय नभएपछि वा सो निकाय यो मामलामा निष्कृय बसेपछि उनीहरूको मनोबल झन् बढ्ने गरेको थियो । त्यसै कारण अदालतमा जाने प्रायजसो सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम खर्च गरेकै हन्थे । यस कारण सेवाग्राहीले अतिरिक्त रकम पहिले नै बोकेर गएका पनि हुन्थे ।
अब इतिहास फेरिएको छ । अदालतका कर्मचारी पनि होसियार हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । अब खुलेआम सेवाग्राहीबाट रकम माग्ने अवस्था नभएको आभास हुन थालेको छ । केही साताअघि मात्र ललितपुर जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा श्याम अर्याल घूस लिँदालिँदैको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको विषयले चर्चा पाएको थियो । न्यायालयको निर्देशनमा अर्याललाई छोडिएपछि भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई माथिबाट नै संरक्षित भएको आभास भएको थियो । न्यायालयको निर्देशनमा छोडिएपछि त्यसको चर्को विरोधको र भ्रष्टाचारलाई न्यायालयमा कार्य गर्ने माथिल्लो तहका पदाधिकारीबाट नै संरक्षित भएको सामान्य व्यक्तिको पनि बुझाइ रहेको पाइएको थियो । पछि अर्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै थप छानबिन गर्ने गरी न्यायालयले त्यहाँ नै फर्काइदिएको थियो । यस घटनाले अदालतका कर्मचारी थप सजग हुनुपरेको छ । अब न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । यो एउटा अदालतका सेवाग्राहीलाई सुखद नै मान्नुपर्ने हुन्छ । नायब सुब्बा अर्यालको घटना अब उदाहरणको रुपमा स्थापित भएको छ । न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि अब अख्तियारले अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण बनेको छ ।
नायब सुब्बा अर्यालको घटनाबाट अख्तियारको अधिकार क्षेत्र बढेको महसुस भएको छ । न्याय सेवाका कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुन सक्दैन भन्ने दम्भ धेरैमा रहेको थियो । यो दम्भ अब तोडिएको छ । न्याय क्षेत्रका कर्मचारी पनि अनियमित कार्यको लागि अख्तियारको दायरामा आएका छन् । अख्तियारले घूसलगायतका विषयमा अन्य सेवाका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अब न्याय क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि निर्बाधरुपमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सक्ने गरी अधिकार बढेको छ । यसै गरी न्याय क्षेत्रका कर्मचारीमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्तिमा मुद्दा चलाउने अधिकार पनि सृजना गरेको छ । हुन त कानुनले अख्तियारद्वारा उनीहरूमाथि छानबिन गर्न सक्ने अधिकार पहिले नै स्थापित गरेको थियो, तर अख्तियारले त्यसमा हात हाल्न सकेको थिएन ।
अर्यालको घटनाले अब भ्रष्टाचार विरोधीहरूको जीत भएको छ । कानुनको जीत भएको छ । अर्यालको घटनाले कानुनलाई मजबुद बनाएको छ । न्याय सेवामा कार्य गर्ने कर्मचारीहरू पनि सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति भएका कारण अख्तियारले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता गलत थियो । न्यायाधीश र सैनिक पनि उनीहरू पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियारको कारबाहीमा आउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा न्याय सेवाका कर्मचारीको हकमा संकीर्ण व्याख्या गरिनु न्यायोचित थिएन । न्याय क्षेत्रमा पनि इमानदार कर्मचारीहरू उल्लेख्यरुपमा रहेका छन् । उनीहरू पनि न्याय क्षेत्रमा हुने गरेको घूसखोरीको विरोधी नै थिए । उनीहरू पनि यसलाई रोकथाम गर्नुपर्ने पक्षमा नै देखिएका थिए । तर प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा उनीहरूले यसमा केही गर्न सकेका थिएनन् ।
अब न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि जुनसुकै बेला पनि अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस अवस्थामा नायब सुब्बा अर्यालको जस्तो नियति नआओस् भनेर न्याय क्षेत्रका कर्मचारीहरू अब इमानदार भएर कार्य गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्यालको घटनाबाट पाठ सिकेर न्याय क्षेत्रका हरेक कर्मचारी होसियार हुनै पर्छ । अतिरिक्त रकम माग्ने कार्य अब आजैदेखि छोडेमा ती कर्मचारीलाई फाइदा नै पुग्ने हुन्छ । पहिलेजस्तो अवस्था छैन अब । अख्तियारले अब जुनसुकै बेला पनि ती कर्मचारीको निगरानी गर्न सक्छ । अख्तियारले अन्य सेवामा मात्र होइन, न्याय क्षेत्रका कर्मचारीमाथि पनि अब नियमितरुपमा निगरानी बढाउँदै जानुपर्छ । न्यायालयका सेवाग्राहीले कुनै कर्मचारीबाट अतिरिक्त रकम मागेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खबर गरेर अदालतमा भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
अख्तियारले अदालतको प्रशासनमा हुने गरेको घूसखोरीलाई हटाउन पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । अख्तियार नायब सुब्बा अर्यालको घटनामा मात्र सीमित नहोस् भन्नेमा अदालतका आमसेवाग्राहीहरूको आग्रह रहेको छ । अख्तियारले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्न नदिने किसिमबाट कार्य गर्नुपर्छ । न्यायालयको प्रशासनमा घूसखोरी कम भएपछि स्वच्छ न्यायले अझ बढी टेवा पाउन सक्छ । प्रशासनतन्त्रमा हुने गरेको घूसखोरीले पनि केही मात्रामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा स्वच्छ न्यायमा असर परिरहेको हुन्छ । यसलाई मनन गरी अख्तियारले आफ्नो कारबाही इमानदारीपूर्वक न्याय क्षेत्रमा पनि चलाओस् र अर्यालको जस्तो नियति नभोग्न कर्मचारी पनि सजग हुनै पर्छ ।