सर्वोच्च अदालतले अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अयोग्य रहेको भन्ने फैसला गत आइतबार सुनाएको छ । यो फैसलासँगै उनको नियुक्तिका सन्दर्भमा गरिएको निर्णयसमेत विवादमा तानिएको छ ।
लोकमानले आफ्नो कार्यकालमा आफूलाई मन नपर्ने जतिलाई कारबाहीको लागि पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले कदम चालेको भनेर सर्वत्र आलोचना भएको हो । यद्यपि उनी एक्लो बादशाहको शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका थिए । सरकारी कामकाजहरु लगभग ठप्प अवस्थामा थिए । कसैले आफूले भनेको मानेन भने उसलाई १३ पाने फाराम भराउन लगाउने गरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको थियो । सरकारको तल्लो निकायबाट हुन सक्ने काम पनि लोकमानले बार्गेनिङ गर्छन् भनेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै पु¥याउने गरेको समेत विगतमा पाइएको हो । कर्मचारीतन्त्रमा ‘बरु काल आओस् तर टंगाल नआओस्’ भन्ने आख्यान नै चलेको थियो । भ्रष्ट छन् भने तिनलाई जोगाउनुहुँदैन तर इमानदार वा भ्रष्ट भन्नु भन्दा पनि उनलाई जस–जसले सघाएका छन् ती सबै चोखिने र मन नपरेका जतिलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्ने परिपाटीले कानुनी राज्यको अवधारणालाई नै धज्जी उडाउने काम भइरहेको थियो ।
अब उनको नियुक्ति बदर भइसकेपछि उनलाई नियुक्ति गरेर उपरोक्त कुर्सीसम्म लग्नेले क्षमायाचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? वा उनीहरु पनि कारबाहीका भागिदार हुन् कि होइनन् ? मुलुकको जिम्मेवार स्थानमा अवाञ्छित हिसाबले अँध्यारो कोठाबाट कसरी उनलाई नियुक्ति गरिएको थियो ? त्यसको जवाफ नेतृत्वपंक्ति अर्थात् त्यति बेला निर्णयमा सामेल हुनेहरुले दिनु जरुरी छ । कार्कीको बिदाईसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पद खालि भएको छ । फेरि पनि नियुक्ति गर्दा त्यतातर्फ गम्भीर ढंगले सोच्न नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवार निकायले सोच्नु जरुरी रहेको छ । नत्र फेरि पनि लोकमान प्रवृत्तिले जन्म नलेला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
लोकमानसिंहले अयोग्यको हैसियतले गरेका निर्णयहरु पनि अब कसरी योग्य होलान् ? उनले गरेका गल्तीबाट कुनै पक्ष पीडित बन्नुपरेको छ र कुनै निर्दोषले नै पीडा सहनुपरेको छ भने त्यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर सवाल पनि अहिले उठिरहेको छ । उल्लेखित कुराहरुको तर्फपनि निरुपण गर्दै आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्ने प्रण नेतृत्व पंक्तिबाट हुनुपर्दछ । त्यो मौखिक रुपमा गाल टार्ने हिसाबले मात्रै होइन कि व्यवहारमा पनि त्यो देखिनु जरुरी रहेको छ ।
समग्रमा लोकमान व्यक्ति होइन कि प्रवृत्तिको अवसान अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापकरुपमा र पाइला–पाइलामा छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । त्यसको नियन्त्रणको लागि अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने जरुरी त छ नै, त्यसका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरुको नियुक्ति हुनुपर्दछ । दलीय भागवण्डाको अखडा मात्रै बनाइयो भने फेरि पनि सोही प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।