अनेकथरीका बन्दको दृश्य देख्दै आएको धरहराले बुधबार फरक खाले बन्द देख्यो। जे भए पनि राजधानीबासीलाई बन्दकर्ताहरूले सधै सताउने गर्दै आएका छन्। हिजोको बन्दमा भने सडक छेऊका घर भत्काइएकाहरूले बन्द गरेको प्रचारमा आयो। यदि घर बनाउँदा बाटो मिचेर बनाइएको हो भने त्यो गलत काम हो।
त्यस्तालाई राज्यले छोड्नुहुँदैन। तर, कसैलाई साँच्ची नै मर्कामा पारिएको हो भने सरकार रमिते भएर बस्न मिल्दैन। उसले उचित क्षतिपूर्ति दिनु जरुरी रहेको छ। आखिर भएको के हो ? धरहराले मात्रै होइन यसका वरपर बस्नेले पनि कुरा बुझेको पाइएको छैन। हुनत दलका नेताहरूले जे गरेपनि सात खत माफी भएको देखेका सर्बसाधारणले पनि दलहरूकै शैली पछ्याउनु अन्यथा होइन।
किनकि यहाँ १७ हजार मानिस मारेको अभियोग लागेकाहरू अहिले राज्यको उच्च निकायहरूमा छ्याप्छ्याप्ती छन्। उनीहरूलाई केही नहुने अनि सीधा सादा जनतालाई मात्रै कानुनको गोर्खे लौरी लगाएर तह लगाउने भन्ने कुरा पनि ठीक नठानिन सक्छ। त्यसैले केही न केही अप्ठेरो नपरी सर्बसाधारण बन्दमा उत्रने कुरा हुँदैन। के हो कुरो राज्यले तत्काल सुनुवाइ गरेर सकेसम्म समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। कानुनको पालना सबैबाट हुने हो र सबैका लागि कानुन बराबर हुने हो भने समस्या आउने कुरै हुँदैन। तर, यहाँ घर भत्काउने मामिलामा पनि सरकारी अधिकारीहरूले घूस खाएर बढी थैली दिनेलाई छूट दिएको भन्नेपनि सुनिन आएको छ। कुरा के हो ? एकपटक सम्बद्ध निकायले छानविन गरी समश्यासमाधान गर्ने हो कि ?