सन्तोष अधिकारी, गोरखा
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा सरकारले पेश गरेरै छोड्ने बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखा गोरखाले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री निधिले उक्त कुरा दोहोर्याएका हुन्।
‘सरकारको प्राथमिकता सत्ता होइन संविधान कार्यान्वयन हो’ उनले भने– ‘संविधानमा असहमती हुनेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिलेको सरकारले कसरत गरिरहेको छ। एमालेले विरोध गर्दै, संसद् चल्न नदिएर गैह्रजिम्मेवारी काम गरेको छ यो बन्द हुनुपर्छ।
संसद्मा दर्ता भएका संशोधनको सुनुवाइ र निर्वाचन गराउन आवश्यक कानुनका विद्ययेकहरू तयार पार्न पनि संसद् चल्न दिनुपर्छ।’ उनले भने–‘एमालेले संसद् चल्न नदिनु भनेको संवैधानिक पद्धतिको खिलाप हो, संसद्कै खिलाप हो र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पनि खिलाप हो।’
सरकारले लगेका सबै प्रस्ताव राष्ट्र हितमा रहेको उनको दाबी छ। एमालेले गरेको संसद् अवरोध संसदीय प्रणाली, लोकन्तान्त्रिक पद्धति र संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै तत्काल संसद्को अवरोध खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
संशोधन प्रस्ताव संसद्मा अघि बढ्न दिए सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन र संशोधनलाई एकसाथ अघि बढाउने चाहना राखेको निधिको भनाइ छ।