दूधमा आत्मनिर्भर हुन गाई वितरण



नेपाल समाचारपत्र

बाँके

हुलाकी सडक आसपासका जनताका लागि अर्को खुशीको खबर आएको छ। भारतीय सीमा जोडिएका गाउँको विकासका लागि सरकारले जिल्ला विकास समितिमार्फत् विशेष कार्यक्रम बिस्तार गरेकै वर्ष (यसपटक) कृषि विकास कार्यालयबाट पनि त्यस क्षेत्रका जनताका लागि नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।हुलाकी सडक आसपासका जनताका लागि सरकारले कृषि विकास कार्यालयमार्फत गाई वितरण गर्ने नीतिलाई अघि बढाएको हो।

दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि गाई वितरण गर्न थालिएको छ। बाँकेमा पहिलो चरणमा ५० वटा गाई वितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ। हुलाकी राजमार्ग आसपासका जनतालाई समूह बनाएर गाई वितरण गर्न निर्देशन आएको जिल्ला पशु विकास कार्यालय, नेपालगन्जका प्रमुख बेदबहादुर केसीले बताउनुभयो।‘५० वटा गाई वितरणका लागि निर्देशन आएको छ, हुलाकी सडक आसपासका किसानका पाँच वटा समूह बनाएर गाई दिन्छौं, प्रमुख केसीले भन्नुभयो–‘गाई दिंँदा पशुपालनको पकेट क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौं।’

हुलाकी राजमार्गले बाँकेको दक्षिणी सीमा जोडिएका सबैजसो गाविसलाई छोएको छ। सीमावर्ती गाउँको विकासका लागि जिविसले पनि बाँकेमा चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड २९ लाख ५७ हजार रुपियाँ भौतिक पूर्वाधार, आयआर्जन र क्षमता विकासमा खर्च गर्दैछ। पशु कार्यालयले पनि दूधका लागि गाई दिने भएपछि सीमावर्ती गाउँका जनता अझ लाभान्वित हुने भएका हुन्।

त्यसो त, बाँके दूधमा राम्रै पकड भएको जिल्लामा मानिन्छ। दुई दर्जन निजी तथा सहकारी डेरी र एउटा राष्ट्रिय दुग्ध विकास आयोजनामार्फत् किसानले दूध जम्मा गरेर अन्य जिल्लामा समेत पठाइरहेका छन्। सीमावर्ती जिल्ला भएकाले भारतबाट पनि ठूलो मात्रामा दैनिक दूध भित्रिने गरेको पाइन्छ।

सरकारले माछा, मासु, दूधमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाअन्तर्गत सीमावर्ती गाउँमा गाई वितरण गर्न थालेको हो। यसअघि सरकारले उन्नत जातको गाई जन्माउनका लागि कृत्रिम गर्भधारण प्रक्रियालाई जोडतोडले अघि सारेको थियो। स्थानीय जातका गाईमा कृत्रिम गर्भाधारण गराउदा त्यसबाट जन्मिने बाछी जर्सी हुने र त्यो ब्याउँदा धेरै दूध दिने गर्दछ।

सरकारले बेलाबेलामा अगाडि सारेका योजनाहरू पैसा वितरणसँग जोड्दा असफल पनि भएका छन्। हुलाकी सडक आसपासका जनतालाई गाई वितरण गर्ने नयाँ कार्यक्रममा भने पैसा वितरण नहुने जिल्ला पशु विकास कार्यालयका प्रमुख केसीको भनाइ छ। ‘हामी समूह गठन गर्छौ। गाईको बाछी नै दिन्छौं, केसीले भन्नुभयो। सरकारले हुलाकीसँगै गाई वितरण कार्यक्रमलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका जनताका लागि पनि अगाडि बढाएको छ।

यसैबीच जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जालले कृषिमा आधारित सामाजिक लेखाजोखा कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा पशु विकास कार्यालयका पशु सेवा प्राविधिक दिलबहादुर खड्का, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अधिकृत धनबहादुर पुनले कार्यालयले दिने सेवा सुविधाका बारेमा किसानलाई प्रष्ट पारेका थिए। पशु र कृषि कार्यालयले किसानलाई समूहमार्फत विभिन्न सेवा सुविधा दिइरहेको छ। यी दुवै कार्यालयबाट सञ्चालित अनुदानमुखी कार्यक्रमका बारेमा किसानले खुलेर प्रश्न गरेका थिए।

किसान प्रेमसिंह विश्वकर्मा, मोतीलाल थारुलगायतले गरिबभन्दा पनि धनी किसान लक्षित कार्यक्रम अगाडि आएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्