(सुनील महर्जन) एक दशकभन्दा बढी समयदेखि मुलुकले व्यहोर्नुपरेको संक्रमणकाल र गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पसमेतलाई गणना गर्दा निजी क्षेत्रले यताका दशकमा कैयौं अकल्पनीय चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । संविधानसभाका ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान पनि आज कार्यान्वयनको लागि कठिनाइ भइरहेको छ । मानौं संविधान निर्माणपछि पनि मुलुकको संक्रमणकाल अझै टुंगिएको छैन, मात्र अर्को चरणको संक्रमणकालमा मुलुक हिँडिरहेको छ ।
९० प्रतिशतले बनाएको भनिएको संविधान १० प्रतिशतले विरोध गर्दै किन कार्यान्वनयमा जटिलता पैदा भएको हो ? आज अखण्ड, जिल्ला, नगर, वडा र गाविसको नाउँमा किन संघीयता विरोधी आवाज उठिरहेको छ ? देश पो अखण्ड हुनुपर्ने बेला राजा महेन्द्रले गरेको अञ्चल–जिल्ला विभाजन नै अखण्ड भनेर संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, संघीयताबाट पछि हट्ने आवाजहरू संविधान घोषणा गरेका नेताहरूबाटै उठिरहँदा निजी क्षेत्रको के विचार छ ? निजी क्षेत्रको कस्तो भूमिका हुनुपर्दछ ?
उद्योगी व्यवसायीहरू जानेर वा नजानेर संगठनको ब्यानरमै राजनीतिक विषयलाई लिएर बुटवल, प्युठान र गुल्मीमा उत्रिएका देखिन्छन् । संविधान संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा र पाँच नं. प्रदेश अखण्डको पक्षमा भने पनि भित्री रुपमा विशेषतः संविधानमा भएको संघीयताविरुद्ध गरिएको बन्द, हडतालमा सरिक हुनुले पनि समसामयिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे अझ टड्कारो प्रश्न सोझिएको छ । हरेक बन्द र आन्दोलनमा सामाजिक सद्भाव र सेतो कमिज लगाएर बन्द विरोधी अभियान चलाउने व्यवसायीहरू बन्द र सीमांकन हेरफेरको विरोधीमा उत्रिनु केको संकेत हो ? अरुले होइन, व्यवसायीहरूले मात्र बन्द–हडताल गर्न पाउनुपर्दछ भनेको हो कि ? अथवा आफ्नो राजनीतिक आस्थाभन्दा विपरीतको पार्टी बन्द र हडतालमा उत्रियो भने मात्र सद्भाव एवम् बन्द विरोधी कुरो गर्ने हो ? यस कार्यले जिम्मेवार व्यवसायीको साखलाई गिराउने र व्यवसायीहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा दलीयकरण गर्ने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिकाको स्पष्ट रेखांकन गर्ने बारे चुप लागेर बस्नु बुद्धिमानी कदापि हुनेछैन ।
मुलुकमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, उद्योगी व्यवसायीमाथिको आक्रमण, शान्ति प्रक्रियाको चरणमा पनि राजनीतिक दलहरूबाट डर–त्रास देखाउँदै चन्दा लिने कार्य र बन्द–हडतालको अन्त्य नभएको हामी सबैले बिर्सिन नसक्ने घटना हुन् । संविधान निर्माण भएको एक वर्ष बितिसक्दा अहिले पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको सकस छ । समाजमा देखिएको त्यसको क्रिया–प्रतिक्रिया, आरोप–प्रत्यारोप, समर्थन–विरोधका आवाजहरूले नचाहँदा नचाहँदै पनि निजी क्षेत्रलाई तरंगित तुल्याइरहेको छ । यस हिसाबले निजी क्षेत्रतर्फ सोझिने ती प्रश्नहरू स्वाभाविक र स्वयंका लागि पनि चिन्तनीय छन् ।
संसारमा कुनै पनि घटना शून्यमा घटदैन । हरेक घटना घट्नुमा कारक तत्व अनि अनेक शृङ्खलाहरूको नियमितता र आकस्मिकताको संयोग रहेको हुन्छ । यसअनुरुप मुलुकको राजनीतिक उतारचढाव, विरोध र समर्थनको कोलाहलमा कहिलेकाहीँ सत्य र यथार्थ नदेखिने अवस्था पनि यसका कर्ताहरूको स्वार्थप्रेरित व्यवहार, सोचकै परिणाम हुन् । यही परिणाम बृहत्रुपमा बन्द, हडताल, विद्रोह, असन्तुष्टि, नाराबाजी, आन्दोलन, तोडफोडका घटनाका रुपमा समाजमा देखिने गर्दछ । अतः निजी क्षेत्रले कुनै घटना विशेषलाई सतही रुपले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुभन्दा त्यसको कारक तत्व पहिल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । करिब दश वर्षअघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित भएर गठित राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल नामक संस्थाले अघि सारेका जिम्मेवार व्यवसायीको अवधारणाको आधारमा ती प्रश्नको उत्तर दिनु उचित हुनेछ ।
मुलुकमा चलेको द्वन्द्व, त्यसको व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले योगदान पुर्याउनुपर्ने सदासयताका साथ व्यावसायिक क्षेत्रमा जिम्मेवार व्यावसायीको अवधारणा अघि सारिएको हो । यस अवधारणाले प्रकृतिको दोहोन नगरीकन हानि पुर्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा कमभन्दा कम हानि पुर्याउने र व्यावसायिक वातावरणको सन्दर्भमा सामाजिक र पर्यावरणका समस्या हल गर्न अग्रसर हुनुलाई नै जिम्मेवार व्यवसायीको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय दिगोपनालाई ध्यानमा राखेर उद्योग, व्यवसाय चलाउनु नै जिम्मेवार व्यवसाय हो ।
यस अवधारणाले उद्योग, व्यवसायलाई समाजभन्दा अलगरुपमा नभई सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणको बृहत् सन्दर्भमा राखेर हेर्न, आवश्यकताअनुरुप व्यवहार गर्न सिकाउँछ । उद्योग चलाउन पनि लगानीकर्ता, कामदार, उपभोक्ता र स्थानीय समुदायसँग नियमित सम्बन्ध बनाइरहनुपर्ने हुन्छ । व्यवसायको सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणबाट सरोकारवालाहरू पनि प्रभावित रहेका हुन्छन् । यसले गर्दा जिम्मेवार व्यवसायीले सरोकारवालाहरूलाई पार्ने प्रभावलाई अर्थपूर्णरुपमा लिएर त्यसको सम्बोधनमा अग्रसरता देखाउँछन् ।
समाजमा देखिने विभिन्न घटनाक्रममा निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण प्रयास प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने मान्यता सो अवधारणाको अन्तरनिहित मर्म थियो । मुलुकमा चलेको द्वन्द्व, संरचनागत विभेद, आर्थिक, सामाजिक र विकासमा असमानताको अन्त्य अनि त्यसका लागि ल्याएका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई तथ्यगततर्कमा आधारित भएर स्वस्थ बहस चलाउन निजी क्षेत्रको रचनात्मक भूमिकाको खाँचो औंल्याइएको छ । यस अर्थमा जिम्मेवार व्यवसायी उद्योगधन्दा चलाउन पाउने वातावरण निर्माणको लागि, आफ्नो व्यावसायिक उन्नतिका अतिरिक्त मुलुकको शान्ति, समृद्धि र समाजमा व्यापक सम्मान एवम् स्वीकारोक्तिका लागि महत्वपूर्ण अवधारणा हुन् ।
पहलले व्यवसायीहरूको अग्रसरतामा तीन वर्षअघि गरेको एक सर्वेक्षणमा उपभोक्ता अधिकार, प्रतिस्पर्धी बजार, राजस्व, श्रमसम्बन्ध, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार गरी ६ वटा क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको छबि अपेक्षाकृत राम्रो नभएको देखाएको थियो । व्यवसायीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको भूमिकाका लागि पहिलो त आफ्नो व्यवसायलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनु पनि अति जरुरी रहेको औंल्याउँदै आचारसंहिता, मापदण्डहरू अघि सारिएको थियो । ती आचारसंहिताको पालना गर्न व्यवसायीहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु जिम्मेवार व्यवसायको मान्यता स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण अर्थ राखेको थियो ।
नेपालका प्रतिष्ठित उद्यमी पद्मज्योतिको शब्दमा भन्नुपर्दा, सफल समाजविना कुनै पनि उद्योगधन्दा वा व्यवसाय सफल हुँदैन । कुनै पनि समाज सफल बनाउनका लागि अर्थतन्त्र सफल र सबल हुनुपर्दछ । समाज र अर्थतन्त्रको यही परिपूरक सम्बन्धको आधारमा उद्यमी व्यवसायीले आजको राजनीतिलाई जनमुखी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । जातीय आत्मसम्मान, समानतामा आधारित सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुका साथै मानवअधिकार, घरेलु बालश्रम, पर्यावरण मैत्रीका मुद्दाका बारे संवेदनशील हुनु अनि त्यसमा यथोचित अग्रसरता देखाउनु नै आफ्नो व्यवसाय, मुलुक र सबैका लागि हितकर रहेको छ ।