नयाँ साइबर कानुनअन्तर्गत ह्याकर पक्राउ

बैंकक, (एजेन्सी)
थाइ सरकारले सोमबार इन्टरनेट ह्याकिङ गरेको आशंकामा सोमबार कम्तीमा नौ जना व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको एक जना वरिष्ठ जुन्ता अधिकारीले बताएका छन्। सोही ह्याकिङका कारण थुप्रै दिनदेखि सरकारी वेबसाइटहरुमा अवरोध आएकाले विवादास्पद साइबर कानुन पारित गरी यो कारबाही अघि बढाइएको हो।

यसै महिनाको शुरुमा थाइल्यान्डको रबर स्ट्याम्प संसद्ले जुन्ता सरकारलाई आफूलाई मनपनर्ने वेबसाइटमा राखिएको जसकै पनि कुनै पनि विषयवस्तुलाई सजिलै हटाउनसक्ने गरी सर्वसम्मतले एउटा नयाँ कानुन पारित गरेको थियो। यस कानुनको जनताले नैतिकतामा आँच आउने खालका विषयवस्तुहरु वेबसाइटमा अपलोड गर्न नसक्ने भएका छन्।

यो कानुन बनिसकेपछि ह्याकरहरुले थाई सरकारका वेबसाइटमा आक्रमण गरेका हुन्। केही ह्याकरले ती वेबसाइटलाई अस्थायीरुपमा निस्क्रिय पारिदिएका थिए भने केहीले सरकारी डाटावेसमा अतिक्रमण गरी अत्यन्तै संवेदनशील विषयवस्तुहरु चोरेका थिए। धेरै दिन अघिदेखि नै सेनाले केही व्यक्तिलाई यस सम्बन्धमा गिरफ्तार गरेको हल्ला चले पनि हिजो मात्र सरकारले आपैचारिक रुपमा त्यसको पुष्टि गरेको हो।

उपप्रधानमन्त्री प्रवित वोंगसुवानले भनेका छन्– ‘हामीले यस प्रसंगमा करिब नौ जना ह्याकरलाई पक्राउ गसिकेका छौं। हाम्रो कारबाही जारी रहनेछ।’ सन् २०१४ मा जनरलहरुले सत्ता कब्जा गरेयता थाइल्यान्डमा राष्ट्रिय सुरक्षा अपराध सेनाले प्रत्यक्षरूपमा हात हाल्दै आएको छ। कोही मानिस बेपत्ता भएको धेरै दिनपछि मात्र तिनीहरु पक्राउमा परेको पुष्टि गर्ने गरिएको छ। सोमबार बैंककमा एक जना १९ वर्षीय आशंकित ह्याकरलाई सार्वजनिक गरेको छ।

थुप्रै दिनसम्म सोपुछ गरिसकेकपछि सेनाले ती किशोरलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रहरीको कम्प्युटर अपराध एकाइका कमान्डर सुपासेत चोकचाइले ती किशोरले फेक आइडेन्टिटी प्रयोग गरी शाही प्रहरी कार्यालयको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रवेश गरेको स्विकारिसकेको बताएका छन्।

तर मानव अधिकारवादी समूह र साइबर अभियन्ताहरुले अदालतमा यस नयाँ कानुनविरुद्ध चुनौती दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। थाइल्यान्डमा शाही परिवारको कुनै पनि सदस्यको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउनेलाई पनि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

जुन्ता सरकार आएयता थाइल्यान्डमा शाही परिवारको अपमान, असन्तुष्टि र कम्प्युटर अपराधका घटनामा निकै वृद्धि भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकार विरोधी सामग्री बढी देखन थालेको छ। जुन्ता सरकारले राजनीतिक जमघटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरुलाई गिरफ्तार गर्ने गरेको छ। सन् २००७ कै कम्प्युटर अपराध कानुनको नयाँ संस्करण नै यो नयाँ साइबर कानुन हो।