उपचार खर्चको नाममा बह्मलुट

(भगवती तिमल्सिना) विश्वको दाँजोमा नेपाल र नेपाली जनताको आयस्रोत अत्यन्तै न्यून छ। यिनै कारणले आम नेपालीले सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुविद्या, कानुनी तथा मानवअधिकारको उपभोग गर्न कठिन भइरहेको छ। नेपाल नै त्यस्तो मुलुक हो जहाँ अत्यन्तै राम्रो कानुन बनाइन्छ, संविधान लेखिन्छ, विश्वले विचाराधीन अवस्थामा राखेका सन्धि अभिसन्धिहरूमा पनि पहिला नै हस्ताक्षर गरेर उदाहरणीय बन्ने काम हुन्छ। तर, व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने कार्यान्वयनको पक्ष र अनुगमन भने अत्यन्तै फितलो रहने गरेको छ। नेपालको कानुन पहुँचवालाले नै जानून् भनेजस्तो व्यावहारिक पक्षका विषयमा पनि जानकारहरूले नै एकलौटी ढंगले फाइदा उठाइरहेका छन्। जान्ने, सुन्ने र हुनेखानेले नै कानुनी भाषालाई बुझ्छन् र सहजै उपयोग तथा दुरुपयोग गर्ने क्षमता राख्दछन्।

भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको कार्यविधिलाई नियाल्ने हो भने पनि यही प्रमाणित हुन्छ। जसमा विगतमा पनि हुनेखाने, पहुँचवाला, सम्पन्न दर्जाका, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले उपयोग गर्दै आएको विदेश गएर उपचार गराउनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने र देशलाई कंगाल बनाई स्वदेशको स्वास्थ्य सेवालाई धराशयी बनाउने कार्यविधि पारित गरेको थियो। त्यति बेला पनि कानुनी रूपमै चोरबाटो खुला राखी माथि १५ लाखसम्म भनी अन्तमा गएर माथि जे भनिएको भए तापनि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठहर्याएमा जति पनि पारित गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरिएको छ।

सोही आधारलाई टेकी मन्त्रिपरिषद्ले मनलाग्दी ढंगले राज्यकोष दुरुपयोग गर्दै आएको थियो। अहिलेको कार्यविधिले १५ लाखभन्दा माथिको बाटो भने रोकेको छ। यो कार्यविधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई निश्चित अवस्थामा प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताको व्यवस्थालाई पारदर्शी र न्यायोचित तुल्याउन पारित गरेको भनिरहेको छ। कुन चाहिँ गरिब तथा निमुखाले सरकारका यी प्रक्रिया पूरा गरी विदेशमा गएर उपचार गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्छ ? यति बेला सरकारको कुर्सीमा बसेका नेताहरू राष्ट्रिय ढुकुटीलाई राष्ट्र तथा जनहितमा खर्च गरी स्वदेशमै उपचारको पहुँच आम नागरिकमा प्रत्याभूत गराउनुको सट्टा उल्टै राष्ट्रिय ढुकुटी विदेश पठाउने कार्यविधिमा लालमोहर लगाएर गौरव गरिरहेका छन्।

आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको सक्रियतामा बनाइएको कार्यविधिलाई शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले संशोधनसहित पारित गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही व्यक्तिहरू र ठूला पद ओगटेका नेताहरूले भनिरहेका छन्। देशमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको झन्डै दुई दशक हुन लागिसक्यो। यो अवधिमा जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवा नपाएर गाउँगाउँमा अकालमा ज्यान गुमाउन थुप्रै जनता बाध्य भएका छन्। गाउँले केन्द्रीय सरकारसमक्ष पुग्न सक्दैनन् र सेवा लिन पनि सक्दैनन्। यसकै फाइदा उठाउँदै स्थानीय जनताका भोटबाट केन्द्रीय तहमा पुगेका नेताहरूले समेत ती जनता अर्थात् मतदातालाई चुनावका समय दिएका आश्वासन र पार्टी घोषणापत्रलाई समेत बिर्सिएर आजीवन आफ्नै सेवासुविधाको निर्धारणमा समय खर्चिरहेका छन्। यस्ता खाले कार्यविधिमा टेकेर यिनै नेता र पहुँचवालाले जीवनभरि राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्नकै लागि विगतदेखि नै यस्ता खारेज नै गर्नुपर्ने कार्यविधिलाई विधिवत् बनाएर सक्रिय बनाउँदै छन्।

जनतालाई भने सधैंभरि गुलियो चटाएर सरकारले यसअघि मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि दिँदै आएको सहायता रकम अबदेखि थप चार रोग कलेजो, अप्लास्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मस्तिष्क आघातको उपचारका लागि पनि दिने कागजी घोषणा गरेर अलमल्याउँदै छ। व्यावहारिक रूपमा भने जनताका नाममा सेवा कागजमा मात्र सीमित हुँदै छन्।

कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको प्रक्रियाका लागि पहुँचवाला, हुनेखाने र राजनेताहरूका हकमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यस्ता कागजपत्र घरमै आइपुग्छन्। सर्वसाधारणका हकमा भने मृत्युसँग पौंठेजोरी खेल्दै वर्षौंसम्म लगाएर तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरुन्जेल कि त राज्यकोषमा बजेट सकिइसकेको हुन्छ, कि रोगी जीर्ण भएर उपचार नै नलाग्ने या जे पनि हुन सक्ने अवस्थामा पुग्छन्। कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिमको औषधि उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा बिरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्क्रिप्सन र नागरिकताको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी, विदेशमा गई उपचार गराउनुपर्ने भएमा नेपाल मेडिकल बोर्डबाट बिरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारणसहितको सिफारिसपत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्छ। बिरामी संलग्न रहेको अन्य कुनै निकायबाट बिरामीले औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको सम्बन्धमा यकिन भएपछि मात्रै सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कुनै पनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था छ।

कार्यविधिअनुसारको रकमका लागि औषधि उपचारबापतको सुविधा सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउँदा मात्र पाइनेछ। सरकारी, सामुदायिक र स्वदेशी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेमा मात्रै विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै आफूखुसी विदेशका अस्पतालमा उपचार गराएमा औषधि उपचार सहायता उपलब्ध नगराइने कार्यविधिमा लेखिएको छ। स्वदेशमै निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेर सरकारी नीतिनियममा रहेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका स्वास्थ्य संस्थालाई यो कार्यविधिमा समेटिएको पाइन्न। माथि तोकिएका बाहेकका अधिक स्वास्थ्य सेवा भएका स्वास्थ्य संस्था नेपालमा पनि छन् भने किन विदेश जाने ?

कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ– सीमाभन्दा बढीको औषधि उपचार सहायता कुनै पनि व्यक्तिलाई दोहोर्याएर नदिइने र औषधि उपचार सहायतासम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने छ। एउटा व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक भनिएको हो वा जीवनभरमा एकपटक भनिएको हो स्पष्ट छैन। विगतमा भएको व्यवस्थामा त अझ राज्यकोषको रकम जसले सक्छ उसले मिलिजुली जति लुटे पनि हुने व्यवस्था रहेको थियो। यसअघिको यो व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो तजबिजले जुनसुकै व्यक्तिलाई जति पनि रकम दिन सक्ने थियो यो अब खारेज भएको छ।

तर उच्च पदस्थ पद सम्हालिसकेका पहुँचवालाको नाममा मात्र पाँच महिनाको अवधिमा २ करोड ५० लाख ५३ हजार रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। आर्थिक वर्ष ०७३⁄०७४ अर्थात् साउनदेखि मंसिरसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट पहुँचवाला पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री, चिकित्सक डा. रामवरण यादवलाई उपचारका लागि २०७३ भदौ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा अर्थ मन्त्रालयले ६० लाख रुपियाँ निकासा गरेको जनाइएको छ। यति ठूलो पद र प्रतिष्ठामा रहेर काम गरिसकेका व्यक्तित्वहरू आफ्नो उपचार गर्न आफैं सक्षम हुँदाहुँदै राज्यकोषबाट रकम लिएर विदेश जानु देश र जनताका लागि कत्तिको न्यायोचित होला ? अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले भन्नुपर्दा यति ठूलो सम्मान पाइसकेका व्यक्ति अर्थात् पहुँच भएका व्यक्तिले आर्थिक अभाव खेपिरहेका सर्वसाधारण जनताको उपचारका लागि उल्टै आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछन्।

विगतमा पनि राज्यकोष रित्याएर थुप्रै नेता तथा मन्त्री, पदमा आसिन व्यक्तित्वहरूले विदेशमा गएर उपचार नगराएका हैनन्। यो परम्परा आफैंमा लज्जास्पद विषय भएको टिप्पणी भइरहेकै बेला २०७३ साल कात्तिक २८ गतेको निर्णयअनुसार पूर्वपरारष्ट्रमन्त्री एवं व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी एउटै मात्र सन्तान सुजाता कोइरालाले पनि औषधि उपचार खर्चबापत अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रकम निकासा गराई ५० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता लिनुभएको देखिन्छ। पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वमन्त्री २ जनाले मात्र १ करोड १० लाख राज्यकोष सिध्याएका छन्। उहाँहरूले पदमा रहँदा पनि जनताको करबाट रकम असुलउपर गरी सेवा सुविधा लिँदै आउनुभएकै हो।

उहाँहरू जस्तै शासकहरूका लागि राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने कोष खडा गरिदिनकै लागि रात दिन नङ्ग्रा खियाएर जीविकोपार्जन गरी राज्यलाई जनताले कर बुझाएका हुन् त ? अन्ततः आफैं बिरामी परेर जीवन–मरणको दोसाँधमा पुगेका सयौं जनताले भने स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग माग गरी वर्षौंदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएर सहयोग पाउने आशामा पर्खिरहेका छन्। २०७३ असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हिसाब मिलान गर्ने हिसाबले ७८ जनालाई एकमुष्ट १ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपियाँ पारित गरियो। अझै कति व्यक्ति आर्थिक सहयोग पाउने आशामा मृत्युसँग पौंठेजोरी खेलिरहेका छन् त कतिले देह त्याग गरिसके।

यसै गरी अर्थको व्यवस्थापन बुझेका महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कार्यरत लेखा परीक्षण अधिकारी रमेश पाण्डेलाई निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ९५ बमोजिम औषधि उपचारबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको नाममा ५ लाख रुपियाँ निकासा गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को २०७३ साउन २७ गतेको निर्णयअनुसार खानेपानी सरसफाइ कार्यालय रुकुमका टेक्निसियन कर्णबहादुर बोहोराकी पत्नी गायत्री केसी बोहरालाई उपचार खर्चबापत अर्थ मन्त्रालयले ५ लाख आर्थिक सहयोग निकासा गरेको छ। साथै २०७३ असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका पत्रकार चक्रपाणि नेपाललाई उपचार खर्चस्वरूप आर्थिक सहयता उपलब्ध गराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाममा अर्थ मन्त्रालयले २ लाख रुपियाँ निकासा गरेको थियो। त्यस्तै ०७३ भदौ २१ को निर्णयअनुसार प्राडा रत्नकमल वैद्यलाई औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयले १ लाख निकासा गरी उपलब्ध गराएको देखिन्छ।

हाल पारित कार्यविधिको व्यवस्थाअनुरूप भने स्वदेशमा उपचार गराउने बिरामीहरूको हकमा निर्णय भएबमोजिमको रकम औषधि उपचारपश्चात अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई शोधभर्ना स्वरूप उपलब्ध गराइनेछ। व्यक्ति विशेषलाई नगद रकम उपलब्ध गराइने छैन। कार्यविधिबमोजिम उपचार खर्च प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको नामसहितको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिने जनाएको छ।

कार्यविधिमा भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढीमा १५ लाख रुपियाँसम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई बढीमा १० लाख रुपियाँसम्म मात्रै सरकारले दिन पाउने भएको छ।

साथै साहित्य, सङ्गीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ५ लाख रुपियाँसम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधि तत्काल लागू हुने स्वास्थ्यमन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गत असोजको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. तुल्सी गिरीलाई उपचारका लागि सरकारको तर्फबाट रकम दिने विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री थापाले असन्तुष्टि जनाएपछि संसद्को अर्थ समितिले कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको थियो। तर उहाँ आफैं रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता कोइरालाको हकमा भने मन्त्री थापाले आवाज उठाएर पनि रोक लगाउन सक्नुभएन। यो कार्यविधि नेता गिरीलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सवालमा उठेको प्रतिक्रियाको प्रतिफलका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्रालयले आम नागरिक तथा विपन्न नागरिकका लागि पनि छुटै नयाँ कार्यविधि तयार पारेको जनाएको छ।

सो प्रस्तावमा विपन्न नागरिकलाई बढीमा ५ लाख रुपियाँसम्म दिन सकिने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। सो प्रस्ताव केही दिनमै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने स्वास्थ्यमन्त्री थापाको विश्वास रहेको छ। उहाँले सबैलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिगो उपाय स्वास्थ्य बिमा नै भएकाले तत्कालका लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताइरहँदा नेपाली जनताले कसरी स्वास्थ्य बिमा गर्लान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यतिका वर्ष कमाइ गरेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति त बिमामा गएका छैनन् र राज्यसँगै आर्थिक सहयोग मागिरहेका छन् भने आर्थिक आयस्रोत नभएका जनताले कसरी बिमा रकम बुझाउने र स्वास्थ्य उपचार सेवा लिने भन्ने निकै गम्भीर विषय भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। विदेशमा हुनेले शुल्क तिरेरै उपचार गराउँछन् भने नहुनेलाई निःशुल्क गरिन्छ। नेपालमा त हुने खानेले चाहिँ निःशुल्क सेवा लिन खोज्छन् र नहुनेले उपचारको पहुँचमा पुग्नै नसकेको अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि राज्यका हरेक निकाय, निजी क्षेत्र जवाफदेही हुनुपर्छ र जनता स्वयम् सजग हुनुपर्ने कुरामा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा गोविन्द केसी जोड दिनुहुन्छ।