(कपिल काफ्ले) नेपालका चार ठूला राजनीतिक शक्तिमध्ये घोषित रुपमा एक दल संघीयताप्रति आलोचक देखियो । नेकपा एमालेले मुलुकमा द्वन्द्व रुपान्तरण हुन्छ र शान्ति बहाल रहन्छ भने संघीयता ठीकै छ भनेको, तर पछिल्ला राजनीतिक घटनाले अशान्ति बढेको देखाएकाले राज्यशक्ति स्थानीय निकायसम्म पुर्याउने गरी विकेन्द्रीकरणमा जानु नै अधिक हितकर हुने धारणा बाहिर ल्याएको छ । यसै अवधारणाप्रति पहिलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि सहमत देखिएको छ– फरक यत्ति हो, नेका सत्तामा रहेका कारण उसले एमालेले जस्तो प्रस्ट अभिव्यक्ति दिन भने सकिरहेको छैन ।
यद्यपि माओवादी केन्द्र र मधेसवादी शक्ति भने संघीयतालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर उभिएका छन् । मधेस आन्दोलनपछि आएको संघीयताको मुद्दालाई माओवादी केन्द्रका कति कामरेडहरूले सम्झौता गरे पनि तराईकेन्द्रित नेताहरूले अन्तिम अवस्थासम्म स्वीकार गर्ने मनस्थिति देखाएका छैनन् । एमाले र नेकाका नेताहरूका अनुसार तराईवादी दललाई मुलुकको राजनीतिक मूलधारमा समावेश गराउनकै लागि संघीयता स्वीकार गरिएको तर पनि उनीहरू सन्तुष्ट नहुने नै हो भने खर्चिलो संघीयतामा गएर मुलुकले केही पाउँदैन । खर्च बढाउने र मधेसवादी दललाई असन्तुष्ट बनाउने गरी संघीयतामा जानुको केही अर्थ छैन ।
मधेसवादी दलका अधिकांश नेतामा संघीयताको संस्कृति नदेखिएका कारण पनि यसप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको छ । स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने गरी राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गर्दै ७ सयभन्दा बढी स्थानीय एकाइको प्रस्ताव गर्दा मधेसवादी दलका नेताले भने, ‘शौचालयमा दिसा गरेर धुन नजान्ने नागरिकलाई अधिकार किन दिने, अधिकार जति प्रान्तीय नेतृत्वमा राख्नुपर्छ, आजको जस्तो केन्द्रमा पनि होइन र प्रस्तावित गरेजस्तो स्थानीयमा पनि होइन’ भनेका छन् ।
प्रस्ट छ– सर्वसाधारण जनतासम्म अधिकार पुगोस् भन्ने लोकतान्त्रिक चिन्तन उनीहरूमा छैन, सिंहदरबारबाट अधिकार खोसेर लिने तर आमजनतालाई भने नदिने स्वार्थी मानसिकताले काम गरेको छ । तर यस प्रकारको चिन्तन संघीय व्यवस्थाको हुनसक्तैन । यदि मधेसी दलले भनेजस्तो संघीयतामा गए पनि जनतासम्म अधिकार पुग्दैन भने राज्यको पुनर्संरचना गरेर पाँच विकास क्षेत्रमै ७ सयभन्दा बढी स्थानीय निकाय बनाएर आमनागरिकलाई अधिकार सम्पन्न किन नबनाउने ? नेपालमा सही अर्थको विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो, जनतालाई राज्यका स्रोत–साधनमा पहुँच र नियन्त्रण चाहिएको हो, सिंहदरबारको अधिकार लगेर प्रान्तीय सरकारमा अड्काउने व्यवस्था चाहिएको होइन । आकाशको जुन खसेर आकाशकै भूउपग्रहमा अड्किने हो र तपाईं–हाम्रो आँगनमा नपुग्ने हो भने संघीयतामा जानै पर्छ भन्ने केही छैन ।
प्रान्तीय सीमा निर्धारणको सवाल विवादास्पद भएको सन्दर्भमा एमालेले संघीयताबाट पछि हट्ने संकेत देखाउन थालेको हो । सरकारले सीमाङ्कन परिवर्तनसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको विषयलाई लिएर सडक र सदन चर्काउँदै आएको एमालेलाई कानुनी प्रक्रिया मिचेर संसद् चल्न नदिएकोमा आलोचना गर्नेहरू पनि यतिखेर सघीयताको विपक्षमा उसले दिएको अभिव्यक्तिको समर्थनमा देखिएका छन् । सीमांकनको विवादलाई लिएर एमालेले संविधानमा उल्लेख भइसकेको संघीयता नै आवश्यक नभएको भन्दै नयाँ बहसको मुद्दा बनाएपछि एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक आयामहरू खुल्न थालेका छन् । यसै बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘मुलुकमा अराष्ट्रिय तत्व सलबलाएको देखेर चुपचाप बस्न सक्तिनँ’ भनेपछि माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलका नेताहरूमा छटपटी बढेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिमा सर्वाधिक आक्रोशित देखिएका छन् । यसै क्रममा उनले चीनलाई समेत गाली गर्न भ्याएका छन्, ‘ज्ञानेन्द्रलाई चीनले कुन हैसियतले भेट्दै छ’ भनेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक धु्रव चीन र भारत समर्थकमा विभाजित देखिएको छ, यद्यपि जनजाति समुदाय संघीयताको पक्षमा भएर पनि चीनलाई चिढ्याउन नहुने र उसको समर्थन कायम राख्नुपर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । यस बेला खासै भन्ने हो भने, नेपाली कांग्रेस मौनव्रत राख्नमै आफ्नो भलो देख्छ । यद्यपि, राजनीतिक संस्कारले भारतसँग नजिक तर विचारका दृष्टिले संघीयताविरोधी शक्ति नेकाको अडान र अभिव्यक्ति नै यससम्बन्धमा निर्णायक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले त संघीयता नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक नै नभएको बताउदै पाँच विकास क्षेत्रलाई नै कायम गरेर जानुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । सीमाङ्कन परिवर्तनसँग जोडिएर आएको विवादले नेपालमा संघीयता चाहिने कि नचाहिने भन्ने नयाँ बहसको जन्म गराएको छ । संविधानसभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न राजी भएको एमाले अहिले संघीयताको विपक्षमा उभिनु गम्भीर विषय हो । संसद्को दोस्रो ठूलो शक्ति नेपालमा संघीयताको बीउ रोप्नाले किचलो थपिएको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अरु कोही नभएर राज्यशक्तिलाई जनताको घरआँगनमा खस्न नदिएर प्रान्तमै अड्काउने जमात हुन् । त्यसैले त एमालेको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति तराईका जनतासमेत ‘मौनम् स्वीकृति लक्षणम्’ देखाइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतका केही व्यक्तिले पहिलादेखि नै संघीयता नेपालका लागि अफाप हुने बताउँदै आएका थिए, आज उनीहरूको पक्षमा जनमत बाक्लिदै गएको छ ।
माओवादीलगायतको शक्तिको अगुवाइमा संविधानसभाबाट संघीय गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्न सफल भए पनि संविधान जारी भएको तेह्र महिना बित्न नपाउँदै संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशीको मुद्दा लिएर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी यसलाई संविधानमा समावेश गर्न सफल भए पनि संस्थागत गर्न सफल हुने सम्भावना घट्दै छ । प्रचण्डले पटक–पटक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा छ भन्दै आएको परिप्रेक्षमा एमाले र पूर्वराजाका अभिव्यक्तिले झट्ट हेर्दा उनको आशंका पूरा हुन लागेको देखाए पनि उनले ‘उपलब्धि’ मानेका विषय नेपालका लागि कति आवश्यक थिए भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । वास्तवमा समावेशिता र गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र उपलब्धिका विषय भए पनि संघीयतालाई आवश्यकताको विषय नमान्नेको खंख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले संघीयताको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सत्तारुढ प्रमुख दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हाइसन्चो भएको देखिन्छ । संघीयता कांग्रेसको इच्छा र चाहना थिएन । नेपालमा संघीयता हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा ओली र देउवा नजिक छन् । देउवा र ओलीले संघीयताले देशलाई नै विखण्डन गर्न सक्ने भएकाले संविधान कार्यान्वयनको लागि नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरामा सहमत देखिएका छन् । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका दलका ५९ जनजाति सभासदले सीमाङ्कनसहितको संघीयताको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा यी दुई दलले अहिले नै पार्टीगत स्तरबाट संघीयताको विपक्षमा उभिन भने सक्ने छैनन् । जनजाति र मधेसी शक्तिहरूलाई चित्त बुझाएर अभियानका रुपमा लाग्ने हो भने एमाले र नेकाले नेपालका लागि अस्थिरताको कारक देखिएको संघीयताको विपक्षमा मुलुकलाई उभ्याउन सक्तैनन् भन्न सकिन्न ।